शिक्षा विधेयकका ८ मुख्य विवादित विषयको पहिचान

२८ मंसिर काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालको अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ८४ वटा बैठक बस्यो । यसमध्ये एक तिहाइ समय त शिक्षा विधेयककै छलफलकै लागि बिते ।

८४ मध्ये २९ वटा बैठक शिक्षा विधेयकमाथिकै छलफलमा भए । समिति सचिव दशरथ धमला भन्छन्, ‘अहिलेसम्म धेरै छलफल शिक्षा विधेयकमा भयो । विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल भयो ।’

संशोधनकर्ता र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सकिएपनि फेरि विज्ञ र सरोकारवालासँग समितिले राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । समितिले विधेयकको पेचिलो विषय पहिचान गरी राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । समितिले विवादित ८ वटा विषय पहिचान गरेको हो ।

समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाका अनुसार हिचान गरेको विषयमा सहमति गरेर विधेयक पास हुनेछ ।

‘विवादित विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्छौं । एक पटक फेरि सरोकारवाला पक्षको राय सुझाव लिन्छौं,’ सभापति थापाले भने । मुख्यतः निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा विवाद छ । विधेयकमा अब खुल्ने विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएको छ । र, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा आउन चाहेमा पाउने नचाहेमा कम्पनीमै रहन पाउने सुविधा छ ।

तर, संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेकाले निजी रहन नहुने व्याख्या कतिपय सांसदले गरिरहेका छन् ।

कतिपय सांसदले तीन ‘खम्बे अर्थ नीति’ अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने बताइरहेका छन् । समिति सभापति थापा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन् । सभापति थापा अहिले नै निजी विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति नरहेको तर्क गर्छन् ।

‘निजी हटाउनुपर्छ भन्ने होइन । सामुदायिकलाई दक्ष बनायौं भने निजीमा कोही पनि पढ्दैनन्,’ उनले भने । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय पनि बढी विवादित बनेको छ ।

संविधानमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ । तर अहिले नै सबै स्थानीय सरकारले हेर्न नसक्ने मत सांसदहरूको छ । त्यतिमात्र होइन शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहत बस्न मानिरहेका छैनन् ।

शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षालाई साझा कार्यसूचिमा राखेर जार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । यो विषलाई पनि शिक्षा समितिले विवादित विषयको रुपमा पहिचान गरेको छ । सभापति थापाका अनुसार शिक्षकहरूको स्वामित्व तथा शिक्षकहरूलाई दलीकरणबाट मुक्त गर्ने विषय, दरबन्दीमा शिक्षकको व्यवस्था, अस्थायी, करार, राहत जस्ता पदमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनको पाटो पनि विवादित छ ।

‘सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्झौता भएको छ । शिक्षकका विषय समाधान गरेर जानुपर्ने छ,’ सभापति थापाले भने । विद्यालयहरुको मर्जिङ, विद्यालय शिक्षाको मोडल, शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवसायिक र रोजगारमा आधारित बनाउने गरी विधेयकमा छलफल भइरहेको सभापति थापा बताउँछन् ।

अहिलेसम्मकै धेरै संशोधन शिक्षा विधेयकमा परेको छ । विधेयकमा १६३ दफा छ । जसमा १५२ समूहले संशोधन हालेका छन् भने १ हजार ७५८ बुँदा संशोधन परेको समिति सचिव धमलाले बताए ।

सचिव धमलाका अनुसार अब दवाफार छलफल अगाडि बढाइने छ । कतिपय सांसद र विज्ञहरूले पनि विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । तर सभापति थापा विधेयक फिर्ता नहुने र आगामी अधिवेशनमा पास हुने दाबी गर्छन् ।

‘विधेयक फिर्ता हुँदैन । सरकार, दल, विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिएर यसैमा थप घट हुन्छ,’ उनले भने । संघीयता अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन नबन्दा २०२८ सालकै शिक्षा नीतिले विद्यालय शिक्षा चलिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विज्ञको सुझाव : शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राखौं