सरकारी सम्पत्ति फिर्ता भएका घटनामा मुद्दा नचल्नसक्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल

२८ पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राज्य पीडित भएका ठगीका घटनामा सम्पत्ति फिर्ता भएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्ने बताएका छन् । राज्यको सम्पत्ति फिर्ता आइसकेको अवस्थामा मुद्दा चलाउनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान टुंग्याउनु उचित हुने बताएका हुन् ।

‘राज्य नै पीडित भएका घटनामा सम्पत्ति फिर्ता भएपछि बिगो शुन्य भएका कैयौं उदाहरण छन् । बिगो शुन्य भएमा अदालतले नै सफाई दिने गरेको छ,’ राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘बिगो शुन्य हुने अवस्थामा मुद्दा दायर गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । न्यायपालिकाले अघि सारेको दृष्टिकोणको आधारमा यस्तो नीति लिएको हो ।’

उनले बाँसबारी जग्गा अनियमितता छानविनको घटनामा यही नीति लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने खुलाएनन् । बाँसबारी जग्गा अनियमितता प्रकरणवारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यसै साता सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कतिपय फौजदारी मुद्दाहरु मिलापत्रबाट टुंग्याउन सकिने नीति लिएको छ । सबै मुद्दामा मिलापत्रको अवस्था नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले निश्चित मुद्दामा मात्रै त्यो खालको नीति रहेको बताए । ‘पिडितले बिगो–अपराधका कारण नोक्सान भएको सम्पत्ति वा रकम) पाएर राहत हुन्छ भने मात्रै मिलापत्रबाट छिटोछरितो न्याय दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो’ उनले भने, ‘सबै मुद्दामा मिलापत्र हुन्छ भन्ने भ्रम चलेको छ, त्यो सत्य होइन ।’

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्यो

व्यक्ति थुनामा रहने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू जिल्ला र उच्च अदालतबाट तुलनात्मक रुपमा छिटो फैसला हुने गरेका छन् । तर तिनै मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतमा समस्या हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले समाधान गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा भने लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पछिल्ला पाँच सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८ प्रतिशतले बढेको छ । जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।