+
+

कामपा सहकारी विभागमा साढे ४ अर्ब बचत फिर्ता माग्दै ६२ सय जनाको निवेदन

काठमाडौं महानगरले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका १ सय १८ सहकारीका बचतकर्ताले साढे ४ अर्ब बराबर मागदाबी गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८१ माघ ९ गते १३:५५

९ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) को सहकारी विभागमा ६ हजार २ सय ६६ बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरूबाट ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदाबी सहित निवेदन दिएका छन् ।

महानगरले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका १ सय १८ सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् ।

मंगलबार संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई महानगरको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले दिएको जानकारीमा उक्त मागदाबी उल्लेख छ ।

‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९ सय १७ सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७ सय ४४ संस्था दर्ता छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८ सय ३८ मात्र छ,’ ढकालले घिमिरेलाई दिएको जानकारीमा छ ।

सम्पर्क बाहिर भएका सहकारी व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीे व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण लगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागबीच समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरभित्र भएका सहकारीका अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् ।

संघीय सहकारी विभाग मातहत १ सय ४७ सहकारी संस्था छन् । यस्तै बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संख्या ३ हजार २ सय ७ छ ।

‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका ५ सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज गरिदियो । गाभिएका सहकारीहरूको फाइल हामीसँग छ,’ महानगर सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशील सुवेदी भन्छन्, ‘हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्यो ? हामीलाई सोधेको पनि छैन । जानकारी पठाएको पनि छैन । मर्ज भएका सहकारीहरू हामी त मर्ज भयौं भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो ।’

उनका अनुसार मर्ज हुनुअघि ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) भएको देखिँदैन ।

‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवसर, दायित्व, जोखिम, व्यवस्थापन जस्ता पक्षको अध्ययन नै नगरी कसरी ती सहकारी मर्ज भए ? महानगरपालिकालाई नसोधी कसरी मर्ज भए ? हामी अचम्भित छौं,’ उनले भने, ‘यसमा समन्वय अभाव भएको देखियो । त्यही भएर सहकारी विभागलाई जानकारी दिएका हौं ।’

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले १ साउन २०७४ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार १ साउन २०७५ देखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तान्तरण भएर आयो ।

हस्तान्तरण हुनुअघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?