
१० माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च जम्मा ८.९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारले मात्र ८.९० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा केवल १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३ ८९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आवमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालु कुल १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत र १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार चालुतर्फ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार नगरे पनि चालुतर्फ अर्थात् तलब भत्ताको बजेट खर्चमा भने वृद्धि गरेको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट २४.८७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८ करोड ५४ लाख अर्थात् २४.८७ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसरी हेर्दा, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले भन्छन् प्रदेश सरकारले विकास बजेट भन्दा अन्य खर्च झन्डै तीन गुणा बढी गर्न सफल भएको छ । प्रदेशले अबको बाँकी ६ महिनामा २६ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख ७९ हजार ७१४ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ८४.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको कर्णाली सरकारको खर्च स्थिति यही रहे चालु आवमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झनै कमजोर हुने देखिन्छ ।
कुन मन्त्रालयमा कति खर्च भयो ?
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सबै भन्दा धेरै बजेट छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयमाले पनि अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म १०.०२ अर्थात् एक अर्ब एक करोड ९३ लाख ७५ हजार ३२६ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नआउनुको कारण भने चालु आर्थिक वर्षका योजना अझै कार्यान्वयनमा नजानु नै मुख्य कारण रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘चालु आवको सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको भए बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार देखिन्थ्यो । अझै धेरै योजनाहरूको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ । बजेट कहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ’, मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् । उक्त योजनाहरू कार्यान्वयनसँगै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने ती कर्मचारी बताउँछन् ।
विकासे गतिविधि र धेरै योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ छ । यो ६ महिनाको अवधिसम्म यो मन्त्रालयले जम्मा ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ८८१ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यो मन्त्रालयका धेरैजसो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । ११ सय योजना रहेको मन्त्रालयले ७० प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । प्राविधिक कारणले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढाले बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको हकमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको देखिन्छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबर पुँजीगततर्फको बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म १४.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा ४० करोड ७२ लाख दुई हजार ६ ९१ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ४.७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको यो मन्त्रालयले ५ करोड २५ लाख ९५ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन स्थिति समेत कमजोर देखिन्छ । ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ दुई करोड ४३ लाख १० हजार २९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चार करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १.९३ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख ५१ हजार ७२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ६ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यालयले ६ महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च मात्रै गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने ७०.१८ प्रतिशत र प्रदेशसभाले ३८.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयको पुँजीगत खर्च भने शून्य रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । छ । यी दुई कार्यालयमा विकास बजेटको व्यवस्था छैन ।
आन्तरिक काममा बढी सक्रिय भएकाले विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिए पनि अन्तिमसम्म विगतभन्दा धेरै सुधार हुने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । ‘राज्यको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिलेको सरकार छ । अन्तिमसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा निकै नै सुधार हुन्छ’, उनले भने ।
त्यसका लागि कार्यविधि निर्माण, कानुनी प्रावधान, बेथिति नहोस् भनेर फिल्ड भिजिट गरेर सही तरिकाले सतर्कता अपनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनको तर्क छ । शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष लिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4