एमालेका दुई निकायले मागे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा सुधार

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए सुझाव–पत्र

सहकारी सुधारका निम्ति अध्यादेशमार्फत् गरिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भनाइ छ ।

अनलाइनखबर

२०८१ माघ १९ गते १५:०६

१९ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अध्यादेशमार्फत् केही नेपाल ऐनमा हालै गरिएको संशोधनमा परिमार्जनको माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै विभाग र महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले केही नेपाल ऐनमा हालै गरिएको संशोधनमा परिमार्जनको लागि सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै बेग्लाबेग्लै पत्रसमेत हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

सुुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यी विषयमा छलफल गरिने बताएका थिए । उनले संयुक्त सरकार भएकाले सत्तासिन अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श लिएर आवश्यक निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।