संसद्‍मा २ वर्षदेखि अड्कियो संवैधानिक परिषद् विधेयक, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो

१ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सभामै अड्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।

गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो विधेयक अगाडि बढाइरहेको छैन । जबकी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयक सर्वसम्मतिमा पास गरेर सभामा फिर्ता पठाएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सबै दलको उपस्थिति छ । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर पठाएको विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ देखि थन्किरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर चासो रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको विधेयकमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाकै उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद बैठक

राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् समेत विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए ।

तर, त्यसबेला अध्यादेशले संशोधन गरेको प्रावधान अनुसार ऐन बन्न सकेन । पूरानै व्यवस्था पनि निश्कृय छ ।

४ मंसिर २०७९ को मतदानपछि आएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सुरुमै यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो । चालु कार्यकालमा सरकारले सबैभन्दा पहिले विधेयक दर्ता गर्‍यो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन सकिरहेको छैन ।

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अब अगाडि बढ्ने बताउँछिन् ।

‘नियमित बैठक बस्दा संवैधानिक परिषद् विधेयक कार्यसूचीमा पर्छ । यही दिन भनेर तोकिएको छैन । तथापि, अब संसदीय क्यालेन्डर बन्दा यो विषय पर्छ,’ सचेतक बरालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

नेताहरूका अनुसार संसद्मा संवैधानिक परिषद् विधेयक अड्किँदा यसको असर प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ । किनभने, संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न परिषद्का सबै सदस्य सर्वसम्मत हुनुपर्छ । परिषद्मा लगिएका एजेण्डामा पनि सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेरि संवैधानिक परिषदको संरचना भत्काउने दुस्साहस

अन्यथा, परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न कानुनी समस्या छ । परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमतको आधारमा समेत निर्णय लिन सक्ने प्रावधान हाल निश्कृय छ ।

ओली नेतृत्वकै सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर गरेको परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानमा संशोधन गरेको थियो । तर, न अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्यो न अर्को विधेयक नै पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको छ ।

दुवै नभएकाले परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई नै परिषद्को बैठक राख्दा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ जनाको नैतिकतामा पनि प्रश्न छ

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि अर्को सुनुवाइ २१ फागुनमा