अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा लफडा

१० चैत, काठमाडौँ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा विधेयकको नामलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा लफडा भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, अर्को विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू विधेयकको नाममा ‘प्रतिस्थापन’ भन्ने शब्द हुनपर्छ भन्ने अडानमा छन् ।

तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका सत्तापक्षका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

विधेयकको नाममा ‘प्रतिस्थापन’ शब्द आवश्यक लागे सांसदहरूले संशोधनमार्फत् सच्याउन ससक्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

तर, विधेयक आउँदा नै ‘प्रतिस्थापन’ राखेर ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले नियमावली अनुसार विधेयक नआएकाले अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुने भनिरहेका छन् ।

अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ९३ मा छ । जहाँ प्रतिस्थापन विधेयक स्पष्ट किटेर आउनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘यस परिच्छेद बमोजिम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधन सहित प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा अध्यादेशको रूपमा तत्कालै लागू गर्नु परेको परिस्थिति र कारण सहितको विवरण संलग्न गरी दुवै सभाबाट अध्यादेश स्वीकार भएको मितिले सात दिनभित्र स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने सुचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो विधेयकको नाममा प्रतिस्थापन विधेयक भनी उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ,’ उपनियम १ मा भनिएको छ ।

विधेयकको नाममा प्रतिस्थापन विधेयक भनी उल्लेख भएको हुनुपर्ने भनिएकाले राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेर सच्याउने प्रस्ताव उचित नरहेको विपक्षी दलहरूको तर्क छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानका कारण राष्ट्रिय सभाको ढिलोगरी सुरु भएको छ ।

सम्भावित कार्यसूचीमा आइतबार सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसअघिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभा बाट सन्देश सहित प्राप्त भएका अन्य विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि छ ।

जसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक २०८१ रहेको छ ।