८ वैशाख, काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको संशोधन कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो । सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले तत्कालका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेवारे निर्क्यौल गर्न आइतबार दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । आइतबार र सोमबार नै मुद्दा हेर्न नभ्याएर सुनुवाइ सरेको हो ।
अर्को सुनुवाइको मिति तय भएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4