लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीति प्राथमिकतामा राख्न कांग्रेसलाई चेम्बरको सुझाव

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीति प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहल सहित विभिन्न सुझाव दिएको हो । चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले चेम्बरले दिएका सुझाव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे ।

उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल खस्किनुका पछाडि पुराना समस्याको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा चेम्बरको छ ।

‘निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम–व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालुपूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चालुपूँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।

व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयस्रोतको विद्यमान् झन्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कृषिमा परिनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

‘कृषिमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउनुपर्दछ । जग्गामा हदबन्दी लाग्दा यसले लगानी आकर्षित हुन नसक्ने तथा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा छ ।

बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अंगिकार गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नसमेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । मुलुकमा थप भएका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा विद्येयकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै धितोपत्र बोर्डले झन्डै ५० जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निस्कासन (आईपीओ) रोकेर राखिदिएका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा आईपीओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।