आवासीय चिकित्सक भन्छन् : निर्वाह भत्ता पाउने ग्यारेन्टी छैन, काममा कसरी फर्किने ?

२९ वैशाख, काठमाडौं । बिहानी घाम उदाउनासाथ काठमाडौं मेडिकल कलेज स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतका एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकहरू कलेज परिसरमा देखिन्छन् ।

आन्दोलनअघि उनीहरू अस्पताल परिसरमा पुग्नासाथ बिरामीको सेवामा खटिन सुरु गर्थे । तर अहिले उनीहरूको दिनचर्या परिवर्तन भएको छ — स्टेथोस्कोप र सेतो कोट लगाएर बिरामीको सेवा गर्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको छलफल, बहस र संवादमा व्यस्त हुन्छन् ।

२१ दिन बितिसक्यो, सरकारले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता माग गर्दै अस्पताल परिसरमा समय बिताएको पनि । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू टसमसको अवस्थामा छन् ।

चिकित्सकहरू बिहान ९ बजे कलेज परिसरमा पुगिसक्छन् र नजिकैको चिया पसलमा छलफलमा जुटिहाल्छन् । कहिले प्रशासनसँग संवाद गर्छन् कहिले सहकर्मीहरूसँग । तर नतिजा केही आएको छैन ।

काठमाडौं मेडिकल कलेजका डा. सरोज कार्की भन्छन, ‘जबसम्म अस्पताल प्रशासनले सरकारले तोकिएको आठौं तहको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्दैन, हामी काममा फर्किंदैनौं ।’

उनी जस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजका १०९ जना आवासीय चिकित्सकहरूको पनि एउटै स्वर छ ।

उता, अस्पताल प्रशासन चिकित्सकको माग सुन्ने पक्षमा देखिन्नन् । उनीहरूको तर्क छः एमबीबीएसको सिट र शुल्क नबढेसम्म निर्वाह भत्ता असम्भव छ ।

प्रशासनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकको निर्णय लागू नहुन्जेल भत्ता दिन नसक्ने अडान राखेको छ ।

‘हामीलाई केही समयसीमा तोकेर यतिबेलासम्म निर्वाह भत्ता दिन्छौं भनेको भए काममा फर्किन सहज हुन्थ्यो,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘तर त्यो खालको विश्वास अस्पताल प्रशासनले दिलाउन सकेको छैन ।’

अस्पताल परिसरमै रहँदा पनि बिरामीलाई हेर्न नपाउँदा पीडाबोध भइरहेको उनले सुनाए । ‘भोलि काममा फर्किएपछि निर्वाह भत्ता पाइन्छ नै भन्ने विश्वास भएन,’ उनले थपे, ‘यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म काममा फर्किदैनौं ।’

विवादको जड

यो विवादको जड गहिरो छ । गत २५ माघमा बसेको आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहसरह ४८ हजार ७ सय दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला निजी मेडिकल कलेज निर्वाह भत्ता दिन तयार भएनन् ।

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमबीबीएस, बीडीएसको शुल्क र सिट बढाउने आश्वासन दिएपछि निजी मेडिकल सञ्चालक निर्वाह भत्ता दिन सकारात्मक भएका थिए ।

१९ औं बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

सिट निर्धारण आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्ने बताएको छ ।

हालसम्म मेडिकल कलेजले पिजीको सय सिट पाउँदै आएका छन् । आयोगको १९ औं बैठकले सय सिट सीमा हटाएको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निजी मेडिकल सञ्चालकको पक्षमा रहेर पीजी सिट बढाउन केन्द्रित रहेका छन् ।

केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक एमबीबीएस, बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क परिमार्जन नभएसम्म आठौं तहको निर्वाह भत्ता नदिने अडानमा छन् ।

आयोगले गरेको निर्णय तीन महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौं, नोबेल, नेपालगञ्ज, गण्डकी, किष्ट, चितवन लगायतका मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिएका छैनन् ।

हालसम्म लुम्बिनी, मणिपाल, देवदह, धुलिखेल र नेपाल मेडिकल कलेजले मात्रै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराएका छन् ।

अहिले निजी मेडिकल सञ्चालक एमबीबीएसको ५० सिट थप गर्नका लागि चलखेल गरिरहेका छन् । किनकि ५० जना थपिँदा प्रतिविद्यार्थी औसत ४३ लाख ५० हजारले हिसाब गर्दा २१ करोडभन्दा बढी आम्दानी बढ्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रापिलो घाममा आवासीय डाक्टर : भोक खप्न नसकेर सडकमा आयौं

निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक काममा फर्किएका छैनन् ।

सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर अस्पताल प्रशासनबाट सरकारले तोकेबमोजिम भत्ता होइन, उल्टै धम्की पाएको दुखेसो चिकित्सकको छ ।

‘पटक पटक प्रशासनमा कुरा गर्‍यौं । तर उहाँहरूले निर्वाह भत्ता दिने पक्षमा देखिनुभएन,’ आवासीय चिकित्सक रवि लामिछानेले भने, ‘ड्युटी गएका छैनौं । हेरौं के हुन्छ ।’

गण्डकी मेडिकल कलेजमा अहिले कार्यरत ६० जना आवासीय चिकित्सकले कहिलेदेखि भत्ता पाउने भन्ने कुनै जवाफ प्रशासनले दिएको छैन ।

‘कहिलेदेखि तोकिएको निर्वाह भत्ता दिने भन्ने ठोस जवाफ दिनुभएको छैन,‘ लामिछानेले प्रश्न गरे, ‘प्रशासन यसरी गैरजिम्मेवार बन्दा कसरी विश्वास गरेर काम फर्किन सकिन्छ ?’

आवासीय चिकित्सकका अनुसार अस्पताल प्रशासनले त मेडिकल अफिसर राखेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने धम्की समेत दिएको छ ।

‘अस्पतालसँग अहिले पैसा छैन भने १० जनाको निर्वाह भत्ता मात्रै दिएर सुरूवात गर्नुहोस् भन्यौं,’ लामिछाने भन्छन्, ‘तर मान्न तयार हुनुभएन । यस्तो व्यवहारले कसरी अस्पतालमा जान सकिन्छ र !’

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको परिस्थिति झनै चिन्ताजनक छ । ७० जना आवासीय चिकित्सक आफ्नो पीडा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न समेत डराउँछन् ।

‘मैले नाम तोकेर बोल्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्छ,’ एक चिकित्सकले आफ्नो परिचय गोप्य राख्दै भने, ‘भोलि त अस्पतालमा जानुपर्ने हुँदा परीक्षा लगायत कुरामा अस्पताल प्रशासनले गाह्रो पार्न सक्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘चिकित्सक कतिन्जेल सडकमा गइरहने ?’

प्रशासनले उनीहरूलाई स्पष्ट भनेको छ – एमबीबीएसको सिट संख्या नबढेसम्म तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन सकिंदैन । यही बहानामा महिनौंदेखि चिकित्सक शोषणमा परिरहेका छन् ।

‘निर्वाह भत्तासँग अन्य विषयको कुनै तालमेल छैन । उहाँहरू श्रम शोषण नै गर्न केन्द्रित हुनुहुन्छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘जबसम्म निर्वाह भत्ताको सुनिश्चिता हुँदैन, काममा फर्किंदैनौं ।’

आन्दोलनमा उत्रिएपछि आवासीय चिकित्सकप्रति कलेज प्रशासनले धम्कीपूर्ण रवैया अपनाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘मेडिकल अफिसर समेत राख्छौं भनेर धम्की समेत दिनुभयो । निर्वाह भत्तालाई लिएर सिट बढाउने चलखेल गरिराख्नुभएको छ,’ ती चिकित्सक आक्रोश पोख्दै भने ।

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू समेत यस्तो शोषणमा संलग्न रहेको ती चिकित्सक बताउछँन् ।

नोबल र काठमाडौं मेडिकल कलेजको सञ्चालक नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद सुनील शर्मा हुन् ।

‘सांसद समेत रहनुभएको मान्छेले सरकारले गरेको निर्णय पालन गर्नुभएको छैन । उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै सिटको बार्गेनिङ समेत गरिराख्नुभएको छ,’ ती चिकित्सक भन्छन् ।

चितवन मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक विप्लव लामिछाने पनि अस्पताल प्रशासनले निर्वाह भत्ता कहिले दिने भन्ने पनि सुनिश्चित नगरेको बताउँछन् ।

उनीहरू मौखिक आश्वासनको भरमा अस्पतालको कामकाजमा फर्किएका छन्, तर प्रशासन गैरजिम्मेवार बनिरहेको उनी बताउँछन् ।

विराट मेडिकल कलेजका ५९ आवासीय चिकित्सक गत विहीबारदेखि नै काममा फर्किएका छन् । तर तोकिएको निर्वाह भत्ता केही समयमा पाउने आश्वासनपछि सम्पूर्ण चिकित्सक काममा फर्किएको डा. सन्तोष सुवेदीले बताए ।

‘निर्वाह भत्ता अबको केही दिनमै दिने आश्वासन दिनुभएको छ । विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको शुल्कबाट मिलाउने कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ,’ डा. सुवेदीले भने ।

सञ्चालकका शर्तः शुल्क तिरेपछि मात्र निर्वाह भत्ता

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पैसा नभएका कारणले निर्वाह भत्ता दिन नसकिएको बताए ।

‘कलेजको खातामा पैसा छैन । कसरी दिन सकिन्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘आवासीय चिकित्सकले लिँडेढिपी गरेर हुन्न । दिन्छु त भनेकै छौं नि !’

उनले अगाडि थपे, ‘विद्यार्थीले शुल्क तिरेपछि त्यसैबाट निर्वाह भत्ता दिन्छौं ।’

अहिले आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकले पोष्ट ग्रेजुएट (पीजी) अध्ययनको कठोर नियमावलीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनले अध्ययन अवधि ६ महिना पर धकेलिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘पीजीमा एक दिन पनि गयल हुन पाइँदैन । हरेक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि पीजीमा घन्टा अवधि तोकिएको हुन्छ । एक दिन कम भए पनि ड्युटी गरेर पूरा गर्नैपर्छ । यो पीजीको पाठ्यक्रममै उल्लेख भएको कुरा हो ।’

डा. कार्कीले पीजी चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ भत्ता दिन तयार भएको र सरकारी सेवा वर्गीकरण अनुसार ८औं तह दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले ८औं तहको तलब एक लाख पुर्‍यायो भने हामीले पनि एक लाख भत्ता दिन सक्दैनौं,’ उनले भने ।

डा. कार्कीले सरकारसँग भएका सबै सहमति पूरा भइसकेको र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ दिने निर्णय भइसकेको दाबी गरे ।

‘८औं तह त सरकारी जागिरका लागि हो, हामी त निजी संस्था हौं,’ उनले थप तर्क थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आज पनि सडकमा आवासीय चिकित्सक (तस्वीरहरू)

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे पुनः कार्यदल गठन