अभियुक्तहरू ५० हजार जरिबानामा छुटे, साढे ११ हजार बचतकर्ता हेरेको हेर्‍यै

२९ वैशाख, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा बचतकर्ताहरुको ३८ करोड १७ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको तथ्य सार्वजनिक भएको साढे ५ वर्ष भयो । सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी र लेखा परीक्षक सहित ४१ जना मिलेर १० वर्षदेखि नक्कली कागजपत्र बनाइ बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्दै आएका थिए ।

बचतकर्ताको रकम घोटाला भएको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले २८ असोज २०७६ मा सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराध कसुरमा सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य, कर्मचारी सहित ४१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सहकारी घोटालामा संलग्न रहेको अभियोगका पक्राउ परेका करिब तीन दर्जन अभियुक्तमध्ये जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशपछि ७ जना कारागार चलान भए पनि बाँकी धरौटीमा रिहा भए ।

सहकारी घोटालाको करिब ४ वर्षपछि २६ पुस २०८० मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले ४१ प्रतिवादीमध्ये १९ जनामाथि कसुर ठहर गर्‍यो ।

सहकारी पीडित आन्दोलन समिति संयोजक आशुतोष तिवारीका अनुसार सहकारी घोटालामा संलग्नमध्ये ७ जना मुख्य अभियुक्त अदालतले तोकेको बिगो रकम जम्मा नगरी ४ देखि ५ वर्ष कैद सजाय पूरा गरी ५० हजारसम्म जरिबाना तिरेर तारेखमा रिहा भए । तर, ११ हजार ४ सय ८ बचतकर्ताले सहकारी बन्द भएको साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारीबाट १ रुपैयाँ पनि फिर्ता पाएका छैनन् ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँट प्रमुख अरुण पाठकलाई २४ करोड ९१ लाख बिगो भराइ ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना गर्ने आदेश थियो । मुख्य अभियुक्त पाठक ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना तिरेर तारेखमा रिहा भए । पाठकले हालसम्म पनि बिगो बराबरको २४ करोड ९१ लाख रकम जम्मा गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट ४ करोड ४८ लाख ९ सय ५९, व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गंगाधर सुवेदीबाट २ करोड ८३ लाख ७३ हजार २ सय ९५, किरण श्रेष्ठबाट ८६ लाख ३५ हजार ४ सय ५४, गौरवकुमार श्रेष्ठबाट १ लाख २९ हजार ४ सय ९१, खजुरा शाखा प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट ३३ लाख ६० हजार ६ सय ८१, बलराम यादवबाट ५३ लाख ६९ हजार ६ सय ५२, लिलाप्रसाद वलीबाट ८९ लाख २९ हजार ७ सय २५ र सुरतराम खटिकबाट ९८ लाख ४८ हजार २ सय ७४ रुपैया बिगो भराउन अदालतको आदेश थियो ।

ती सबैलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना पनि तोकिएको थियो । सबैजना ५ वर्ष कैद पूरा गरी जरिबाना तिरेर तारेखमा रिहा भइसकेका छन्, तर कसैले पनि बिगो रकम भरेका छैनन् ।

बचतकर्ताले साढे ५ वर्षदेखि नेपालगञ्जमा दर्जनौ पटक सडक आन्दोलन, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री सम्मको ध्यानाकर्षण, जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म मुद्दा दायर गर्दा पनि आफैंले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैन ।

‘हाम्रो देशमा गरिब विपन्न र पहुँच नभएका नागरिकका लागि न्याय पाउन निक्कै गाह्रो छ । साढे ५ वर्षदेखि सडक आन्दोलन, अदालतमा मुद्दा मामिला गर्दा पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनौं । यसका लागि पनि मेरो थप २ लाखभन्दा धेरै खर्च भइसक्यो,’ तिवारी भन्छन्, ‘बचतकर्ताले अझै कति वर्ष आन्दोलन र मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन ।’

बिगो दाबी भएका आर्थिक अपराध सम्बन्धी मुद्दाका जानकार कानुन व्यवसायी लोकबहादुर शाहका अनुसार यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अत्यन्त झन्झिटिलो हुन्छ । मुद्दाको किनारा लाग्न धेरै समय लाग्छ । अहिले मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत पुगेको छ । उच्च अदालतबाट किनारा लाग्न पनि समय लाग्छ । उच्च पछि मुद्दा सर्वाेच्चमा पनि पुग्न सक्छ र त्यहाँबाट किनारा लाग्न पनि वर्षौ लाग्न सक्छ ।

‘सर्वोच्चबाट किनारा लागेपछि बिगो भराउने प्रक्रिया सुरु भएर रकम पाउन पीडितले अझै कति समय पर्खनुपर्छ कुनै टुंगो हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेपछि पनि पीडितले बिगो कायम भएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ ।’

आर्थिक अपचलन सम्बन्धी अधिकांश मुद्दाका अपचलनकर्ताको नाममा अपचलन भएको रकमभन्दा निकै कम जायजेथा हुन्छ । कायम भएको बिगोभन्दा जायजेथा कम हुँदा अदालतले भराइ दिनू भनेर आदेश लिए पनि पीडितले रकम पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।

बाँके जिल्ला अदालतको फैसलापछि सहकारी घोटाला मुद्दा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलास पुगेको छ । उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले ४ मंसिर २०८१ मा जिल्ला अदालतको आदेश बदरभागीको माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेको छ ।

उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य, कर्मचारी सहितले संगठित अपराध गरे पनि जिल्ला अदालतले संगठित अपराधको कसुरको मागबाट सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जनाउँदै संगठित अपराध कसुरमा सजाय र बचतकर्ताको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिलाइ पाउन माग गरेको छ ।

उच्च अदालतले सहकारी घोटाला मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया भर्खरै सुरु गरेका कारण उच्च अदालत नेपालगञ्जबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा कहिले लाग्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

जिल्ला अदालतले सहकारी संस्था सञ्चालक समितिउपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिएको थियो । साढे ५ वर्षदेखि सहकारी बन्द छ । पुरानो सञ्चालक समिति विघटन भए पनि नयाँ समिति गठन नभएका कारण सहकारी संस्थाको ऋण असुली र बचत फिर्ता लगायत सम्पूर्ण गतिविधि बन्द छन ।

अदालतको आदेश सहकारी विभागले नर्टेदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएन

जिल्ला अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालय प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका राजपत्रांकित कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, जाहेरवाला ५ जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने र विशेष साधारणसभा आह्वान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्द आचार्यले ११ फागुन २०८० मा सहकारी विभाग काठमाडौंलाई पत्र लेखेर फैसला कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी जिल्ला अदालत बाँकेलाई दिन निर्देशन दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्यन गरी त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि विभागले फैसला कार्यान्वयनबारे जानकारी नगराएको जनाउँदै जिल्ला अदालत बाँकेले ७ मंसिर २०८१ मा पुनः विभागलाई ताकेता पत्र काटेर फैसला कार्यान्वयन गरी यथाशीघ्र जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । दोस्रो पटक तोकतापत्रको पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।

‘११ हजारभन्दा धेरै बचतकर्ताको ३८ करोडभन्दा बढी रकम घोटाला भएको साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मामिलामा गम्भीर देखिएन,’ बचतकर्ताका कानुन व्यवसायी विजय गुप्ता भन्छन्, ‘अदालतको निर्देशनलाई सरकार मातहतको सहकारी विभागले एक वर्षसम्म प्रतिक्रिया नजनाउनुले गैरजिम्मेवारीको हद पार गरेको छ ।’

साढे ५ वर्षदेखि सहकारी बन्द हुँदा बचतकर्ताले ऋण तिरेर घरजग्गा फुकुवा गर्नसमेत पाएका छैनन् । कोहलपुर नगरपालिका–१० की विष्णुकुमारी खत्रीले सहकारीबाट लिएको कर्जा चुक्ता गरेर जग्गा फुकुवाका लागि सहकारीमा निवेदन दिँदा पनि कर्मचारीले अको पटक ऋण लिन सहज हुन्छ भनेर जग्गा फुकुवा गर्न आलटाल गरेको र साढे ५ वर्षदेखि सहकारी बन्द हुँदा जग्गा फुकुवा गर्न नपाएको बताइन् ।