स्थानीय तहले कानुन विपरीत बाँडे चाडपर्वदेखि पोसाक खर्चसम्म

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानुन विपरीत सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखाएको छ।
अधिकांश स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख नभएको खर्च र सुविधामा अनियमितता गरेको पाइएको छ।
कुल मिलाएर १४ करोडभन्दा बढी रकम अनियमित र नियमविपरीत खर्च भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जथाभावी सुविधा प्रयोग गरेको औंल्याएको हो ।

प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार, २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार, १६ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कार लगायत अन्य सुविधा बापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार गरी १४ करोड ६ लाख १२ हजार बढी भुक्तानी गरेका छन् ।