उच्च अदालत पोखरामा रवि लामिछानेको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

उच्च अदालत पोखराले रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो, जुन उच्च अदालतले खारेज गर्न माग गरेको छ।
मुद्दाको सुनुवाइ क्रममा लामिछाने पक्षका वकिलहरूले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेपछि बहस सुरु भएको छ।

२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको निवेदनको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जाहेरवालाहरूले धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविका कानुन व्यवसायीले उठाए इजलासमाथि प्रश्न

दुवै निवेदनमाथि बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि लामिछाने पक्षका वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले थुनामा रहेको पक्षलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गरेको भन्दै इजलासमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

आफ्नो पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिई मुद्दाको पेशी तोकेको भन्दै उनीहरूले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको थिए । जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।