युवा लक्षित कार्यक्रममा केन्द्रित होऔं

जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को ४२.२ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको छ जसमा महिला हिस्सा ५३ प्रतिशत र पुरुष हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ । । युवा जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सा हुनुलाई देशको सामथ्र्यको एउटा वलियो पक्ष मान्न सकिन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरु यसलाई जनसांख्यिक लाभको रुपमा ब्याख्या गर्दछन् र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउछन् । युवाकाल जीवनको सबैभन्दा सिर्जनशिल अवस्था हो । युवाहरुको श्रम, सीप, सिर्जनात्मकताको उपयोग गरेर नै समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा दुईमत छैन । जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सदुपयोगबाट समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग देशले गर्न सकेको छैन ।

सरकारले युवा विकासको लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था नगरेको पनि होइन । तर पनि यी व्यवस्था पर्याप्त हुन सकेको छैन् । परिणामस्वरुप लाखौँ युवाहरु जोखिमयुक्त श्रमको लागि विदेसिन वाध्य छन् । झण्डै ६० लाख नेपाली युवाहरु श्रमको लागि विदेशिका छन् भने अध्ययनको लागि विदेशिएका युवाहरुको संख्या पनि धेरै छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार देशभरमा ९ लाख ८ हजार जना पुर्ण बेरोजगार रहेका छन् । यी पुर्ण बेरोजगार जनसंख्याको ३८.१ प्रतिशत १५–२४ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् २५–३४ वर्ष उमेर समूहका ३१.१ प्रतिशत रहेका छन् । उच्च उत्पादकत्व भएका यी युवाको अर्थतन्त्रमा उपयोग हुन नसक्नु उनीहरुको लागि मात्र होइन देशकै लागि ठूलो नोक्सान हो ।

यो अवस्थाको अन्त्य र देशको अर्थतन्त्रको मूलाधारमा युवाहरुलाई परिचालन गर्न सके उद्यमशिल र रोजगार युवा अनि समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ । हाल भैरहेको जस्तो युवा श्रमशक्तिको निर्यात र उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने अवस्था रहने हो भने प्रचुर सम्भावनाको जनसांख्यिक लाभबाट देशले खासै उपलब्धी लिन सक्दैन् । त्यस्तै युवा लक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा तथा अद्यावधिक तथ्यांकको अभावमा सहज कार्यान्वयन र नतिजामूखी हुन सकेका छैनन् ।

आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको माग र आपूर्तीको वस्तुगत तथ्यांक तथा समन्वयको अभावमा एकातर्फ श्रमिकले रोजगारी नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ श्रमबजारमा श्रमिकको अभाव पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि वडा तथा पालिका तहबाट नै युवा जनशक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने श्रमबजारसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

युवाहरुलाई स्वदेशमा नै श्रम गर्ने वातावरण बनाउनु देशको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो त, नेपालमा हरेक नीति तथा योजना निर्माणमा युवाशक्तिलाई प्राथमिकतापूर्वक उल्लेख गर्ने गरिन्छ । नेपालमा युवा विकासको लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ, युवाहरुको समग्र विकासका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायतका विभिन्न संरचनाहरु रहेका छन् । तर पनि यी व्यवस्था पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

युवा लक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा तथा अद्यावधिक तथ्यांकको अभावमा सहज कार्यान्वयन र नतिजामूखी हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको माग र आपूर्तीको वस्तुगत तथ्यांक तथा समन्वयको अभावमा एकातर्फ श्रमिकले रोजगारी नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ श्रमबजारमा श्रमिकको अभाव पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि वडा तथा पालिका तहबाट नै युवा जनशक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने श्रमबजारसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको सोह्रौँ योजनामा बेरोगार जनशक्तिको पहिचान गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने, तथा आन्तरिक श्रम बजारको विश्लेषण्को आधारमा स्वदेशी श्रमिकको क्षमता र दक्षता विकास मार्फत आप्रवासी कामदारको प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यूतै, जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्न देशभित्रै रोजगारी वृद्धिका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा जनशक्ति वाकासका लागि व्यवसायिक तथा सीप विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’ अपनाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसको लागि पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने उल्लेख छ । साथै जेन्जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारका निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा उद्यमशीलताको विकास, उत्पादा, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ ।

यसको लागि धेरै उपायहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्य संस्कृतिको विकास र उद्यमशिलताको विकास आवश्यक हुन्छ । युवाहरुलाई सामुहिक रुपमा उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक हुन्छ ।

उनीहरुले गरेको उत्पादनलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसले एकातर्फ युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी ठूलो मात्रामा हुने गरेको आयात प्रतिस्थापन भई देशको ब्यापार घाटा कम गर्न पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

युवाहरुलाई सिर्जनात्मक तथा उत्पादनमुखी कार्यमा परिचालन गर्न राजनीतिक दलहरुको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । अहिले हरेकजसो राजनीतिक दहरुले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तथा प्रदेश र संघमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मिसन २०८४ भनिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गर्नु त आफैँमा राम्रो हो । तर उनीहरुको यस कार्यक्रमले वार्षिक झण्डै पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा विदेशिन बाध्य युवाहरुलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर युवाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेले २०७९ सालको निर्वाचनमा २८लाख ४५ हजार ६४१ लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको थियो । जुन मत भनेको हाल विदेशिएका ६० लाख भन्दा बढी युवाहरुको संख्याको आधा भन्दा कम हो । यदि यी युवाहरुलाई देशमा रोजगारी तथा व्यवसायको अवसर दिने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको मत नै झण्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ ।

केही वर्षमा नै सबै युवाहरुलाई देश भित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न त सम्भव नहोला तर वर्षेनी पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा विदेशिन वाध्य युवाको संख्यालाई आधा मात्र कम गर्ने हो भने पनि यसले युवाहरुमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।

त्यसैले, युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रम तथा उत्पादनमा युवा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न हरेक राजनीतिक दलहरु लाग्नै पर्छ । यसले राजनीतिक दललाई मात्र होइन समग्र मुलुकको हितमा काम गर्छ ।

लेखक  राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सचिव हुन् ।