सर्वोच्चको व्याख्या- फौजदारी मुद्दामा सफाइ पाएका शिक्षकको तलब र अरु सुविधा नरोक्नू

७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका शिक्षकले अदालतबाट सफाइ पाएमा तलब सुविधा पाउने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका कारण शिक्षकहरू थुनामा रहेमा सेवा अवधि गणना हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

व्यक्तिहत्याको आरोपमा पक्राउ परेर मुद्दा चलेका एक शिक्षकले पुनरावेदन अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । तर शिक्षा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर उनलाई थुनामा रहेको अवधिमा तलब सुविधा नदिने अनि सेवा अवधि समेत नजोडिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यही निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा सबै तलब सुविधा पाउने र सेवा अवधि समेत गणना हुने भनी फैसला गरेको हो ।

ज्यानमुद्दा र सफाइ

सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–२ का तेजनारायण राय बझाङ देउराको जनचेतना प्राविका शिक्षक थिए । २०४६ सालमा स्थायी नियुक्त भएका नियमित रूपमा उक्त विद्यालयमा पढाइरहेका थिए ।

२०६६ साल फागुनमा सर्लाहीका अजय सहनीको मृत्यु भयो । त्यही घटनामा संलग्न रहेको भनी दुई वर्षपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो र ज्यानमुद्दा चलायो ।

सर्लाही जिल्ला अदालतले २०७१ साल कात्तिकमा उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । फैसलाविरुद्ध उनी पुनरावेदन अदालत जनकपुर गए । त्यहाँ उनले आरोपबाट सफाइ पाएपछि थुनामुक्त भए ।

फैसलापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रायविरुद्ध पुनरावेदन गरेन, फैसला अन्तिम भएर बस्यो । आफू निर्दोष ठहरिएर आरोपबाट सफाइ पाएको भन्दै उनले २०७४ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा चिठी लेखे, त्यहाँबाट उनलाई हाजिर हुन बोलावट भयो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विदा स्वीकृत नभई विद्यालयमा अनुपस्थित भएका शिक्षकको तलब दिन नसकिने जवाफ दियो । उनले पाउने अरू भत्ता पनि दिइएन । उनको सेवा अवधि पनि गणना नहुने भनी शिक्षा मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय भयो ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गए । कारण खोज्दा उनी फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको र त्यसले गर्दा विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको देखियो । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकले आरोपबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा उसलाई तलब भत्ताबाट बञ्चित गर्नु उचित नहुने फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कुनै मुद्दा चली थुनामा रहेको वा फौजदारी अभियोगको कारण निलम्बन भई विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको शिक्षकका हकमा बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको भनी तलब भत्ता नपाउने वा निजको सेवा अवधि गणना नहुने भन्नु तर्कसम्मत र उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुकूल समेत हुने देखिएन ।’

फौजदारी अभियोगमा थनामा रहेको शिक्षकले सो अभियोगबाट सफाइ पाएमा पदमा बहाली हुने र पूरै तलब पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेको वा थुनामा भएको अवस्थालाई ‘बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएको’ भन्ने आधार देखाएर तलब सुविधा र वृत्तिविकासबाट वञ्चित गर्न नहुने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यी शिक्षकलाई निलम्बन अवधिको तलब उपलब्ध गराउनू र निलम्बनको अवधिलाई समेतसेवा अवधिमा गणना गर्ने गरी अभिलेख राख्नू ।’