समग्र मागमा सुधार आउँदा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुँदै

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र मागमा सुधार आएका कारण वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको क्षमता उपयोगमा सुधार आउन थालेको दाबी गरेको हो ।

वित्तीय क्षेत्रको न्यून ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तर, वित्तीय क्षेत्रको बढेको अधिक तरलताले पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ अर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै दैनिक अनिवार्य नगद मौज्दात समेत बढाइ ९० प्रतिशत बनाएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको दाबीका आधार भने कजोर देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत आवको तुलनामा चालु आव चैतसम्ममा कर्जा प्रवाह बढेको छ । आव २०८१/८२ को नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड थप कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाहमा भएको क्रमिक वृद्धिले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुगेको छ । त्यसका आधारमा आर्थिक गतिविधि दाबी गरेको देखिन्छ । साथै, समान्य बढेको कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुँदै जाने अनुमान समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । जुन वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा देखिन्छ ।

मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा कम छ । तसर्थ, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक माग व्यवस्थापन हुन सकेमात्र आर्थिक तथा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसले गर्दा पनि ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने केन्द्रीय बैंकको तर्क छ । सन्तुलित स्तरमा मौद्रिक तरलता कायम राखी समग्र आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिकको समीक्षाले नीतिले जोड दिएको छ ।

शोधनान्तर बचतका कारण मौद्रिक विस्तार मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएको हाराहारी छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चैत २०८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ११.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चैत २०८० मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भारित औसत अन्तरबैंक दर चैत २०८१ मा ३ प्रतिशत छ ।

चैत २०८० मा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.१० प्रतिशत थियो । विदेशी विनिमय प्राप्ति तथा खर्चको स्थिति र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा चालु आव बाँकी अवधिमा पनि शोधनान्तर बचत कायमै रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहने अनुमान रहे तापनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै जाँदा क्रमिक आयात वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उपयोग पनि बढ्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो आन्तरिक एवं वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सन्तुलित बनाइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता एवं मुद्रास्फीतिको अवस्था दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दे जाने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखेको छ । नीतिगत दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशत चालु आव तेस्रो त्रैमासमा पनि यथावत राखेको छ ।

साथै, विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता सम्बन्धी अनुपात यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलता अवस्था र पछिल्लो समय बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणमा गरेको सुधार मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

समीक्षा मार्फत विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशतबाट घटाइ १ सय प्रतिशत कायम गरको छ ।

लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्था समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ जारी गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को संशोधन बमोजिम चेक अनादर सम्बन्धी बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गर्नेसमेत समिक्षामा उल्लेख छ ।