
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- २४ वर्षअघि २०५८ को जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, जसको अनुसन्धान स्पष्ट नभएको छ।
- छानबिन समितिले घटनाको यथार्थ विवरण संकलन गरे पनि अनुसन्धानमा कमजोरी र विश्वसनीयता अभाव देखिएको छ।
- पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले नयाँ अनुसन्धानको सम्भावना कम भए पनि आवश्यक परे पुनः प्रयास गर्न सकिने बताए।
२४ वर्ष बित्यो; १९ जेठ २०५८ को त्यो कहालीलाग्दो दरबार हत्याकाण्ड आमनागरिकको स्मृतिमा ताजै छ । तर, यसबारे न स्पष्ट अनुसन्धान भएको छ, न वास्तविकता बाहिर ल्याइएका छन् । हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति त बनाए । तीन दिनको समय पाएको (पछि चारदिन थपिएको) उक्त समितिले पनि सोचे अनुरूप काम गर्न सकेन । बयान लिने र विवरण संकलन गर्नमै सीमित रह्यो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष र सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति ।
संयोग भनौं, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको उक्त घटनाले २५ बसन्त छुन लाग्दा राजावादीहरू उनका भाइ ज्ञानेन्द्रलाई पुनः नारायणहिटी फर्काउने भन्दै कम्मर कसिरहेका छन् । ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भन्दै सडकमा उत्रिएको यो समूहले त्यही नारायणहिटीसामु प्रदर्शन गर्ने अनुमति भने पाएको छैन ।
नैराश्यताको बादलमा च्याँखेदाउ हान्न आज जो–जो सडकमा उत्रिए पनि २४ वर्षसम्म दरबार हत्याकाण्डबारे न अहिलेका राजावादी नै दह्रोसँग उभिए, न सत्तासीन कुनै दल निष्पक्ष छानबिन गराउन अग्रसर भए । बेलाबखत भाषणबाजीमा प्रसंग कोट्याए पनि समयक्रममा सबैले भुल्दै गएका प्रशस्त उदाहरण हामीसामु छन् ।
बरु यही विषयलाई लिएर आज पनि राजनीतिको रोटी सेकिरहेका छन्, दलहरू । गत शनिवार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डको फुर्को जोडेर राजावादीलाई ‘गाली’ गर्न भ्याइहाले, ‘दरबार हत्याकाण्डपछि कुशको बाहुन जस्तो नक्कली राजतन्त्र आयो । त्यसले झन् निरङ्कुशता लाद्यो । जनताको अधिकार खोस्यो ।’
त्यसैगरी राजावादी पनि विभिन्न ‘टक शो’ मा गएर भनिरहेका छन्– ओली, देउवा र प्रचण्डले नै दरबार हत्याकाण्ड गराए ।
दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारमाथि पनि शंकाको सुई नघुमेको होइन, जसमा उनका आफ्नै अभिव्यक्ति र व्यवहारले बल पुर्यायो । ‘आकस्मिक रूपमा स्वचालित हतियार पड्किन गई हत्या भएको’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनीमाथिको विश्वसनीयता झन् खस्कियो । यसबारे पत्रकार सुधीर शर्माले ‘प्रयोगशाला’मा उल्लेख गरेका छन्– ‘दीपेन्द्र मृत घोषित गरिएपछि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र नै भए ।
त्यसपछि शंका अरू बढ्यो । कतिसम्म भने, पाँच वर्षपछि गद्दी छाडेर बाहिरिने क्रममा राजाका रूपमा गरेको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा उनले दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो ।’
आखिर किन छानबिन समितिले बाहिर ल्याएका कुरा अविश्वसनीय बने ? समितिको प्रतिवेदनमा त्यस्तो के थियो ?
छानबिन समितिको २३ बुँदे प्रतिवेदन ‘घटनाको यथार्थ विवरण’ले भन्छ– युवराज दीपेन्द्र पे्रमिका देवयानी राणासँग फोन सम्पर्कपछि सैनिक कम्ब्याट पोशाकमा हातहतियार सहित खोपीबाट निस्कन्छन् ।
दुईवटा राइफल र १२ बोर भिरेर विलियार्ड कोठामा छिर्छन् । र, राजा वीरेन्द्रमाथि फायर गरेर पछि सर्दैसर्दै अरू सदस्यलाई समेत ताकेर हतियार फेरी–फेरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउँछन् ।
दीपेन्द्रमाथि नै दोषिएको अर्को प्रसंग ‘मैले देखेको दरबार’मा विवेककुमार शाहले पनि उल्लेख गरेका छन् । हत्याकाण्डपछि तत्काल सैनिक अस्पताल पुगेका उनले घटनास्थलमै रहेका सुन्दर कर्साबलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन्– ‘राजपरिवारका सदस्यको मात्र जमघट भएकाले सदा झैं हामीले त्यति धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसैले हामीले त्यति धेरै चासो दिएनौं । शान्त थियो वातावरण । कहींकतै पनि यस्तो होला भन्ने कल्पनै गरिएन । अचानक सुटिङको आवाज सुनिन थाल्यो । युवराजाधिराजबाट सुट भएछ । हामी ढोका फोरेर भित्र छिर्यौं । भित्र छिर्दा त सबै जना भुइँमा ढलेको दृश्य मात्र देखियो ।’
तर, अचम्म के भने यत्रो दरबार हत्याकाण्ड घट्दा मृतकको पोस्टमार्टम समेत गरिएन । ‘प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘घटना यो व्यक्तिले गराएको हो भन्ने स्पष्टै छ, मृत्युको कारण सबै छर्लङ्ग छँदैछ’ भन्नुभयो । यसपछि केका लागि पोस्टमार्टम गर्ने भन्ने धेरैको तर्क आयो । सोहीअनुसार पोस्टमार्टम नगर्ने कुरा तय भयो’– मैले देखेको दरबारमा उल्लेख छ ।
सुरुवातदेखि नै भएका यस्ता कतिपय निर्णय विवादित बन्न पुगे, जसको छिनोफानो आजसम्म भएको छैन । बरु गणतन्त्र स्थापना भएसँगै २०६५ साल फागुन १७ मा आएर नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन गर्न तत्कालीन सत्तारुढ पाँच दल सहमत भएका थिए । तत्कालीन सरकार सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्रको बैठकमा पाँच दलले गरेको उच्चस्तरीय समिति बनाउने उक्त सहमति पनि यत्तिकै सेलाएर गयो ।
यी घटनाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको छानबिन समितिका प्रतिवेदनमा दलहरू स्वयं विश्वस्त नरहेको देखाउँछ । किन ?
छानबिन समितिको सदस्य समेत रहेका तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट भन्छन्, ‘कसले विश्वास गर्यो-गरेन हाम्रो कुरा हैन । तर, हामीलाई जे म्यान्डेट थियो, त्यो काम हामीले सम्पन्न गरेका हौं । यसबारे सबै कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।’
रानाभाटका अनुसार म्यान्डेट अनुसार घटनास्थलको विवरण संकलन गर्ने, घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग बयान लिने र तिनै विवरण सार्वजनिक गर्ने काम छानबिन समितिले गरेको हो । त्यस्तै, दरबार हत्याकाण्डपछि बनाइएको समिति छानबिनको लागि थियो भन्ने भ्रम धेरैमा परेको छ । तर, त्यो ‘छानबिन समिति’ भन्दा पनि ‘विवरण संकलन गर्ने’ समिति थियो, जुन क्षेत्राधिकारमा बसेर आफूहरूले काम सम्पन्न गरेको रानाभाटले बताए ।
छानबिनको प्रसंगलाई लिएर पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको पनि अनुभव छ । उनी विज्ञ भएका नाताले छानबिन आयोगमा सोधपुछका लागि बोलाइएका थिए । मल्लका अनुसार त्यसबेला उनलाई दीपेन्द्रसँग जोडिएको ‘कालो पदार्थ’ अर्थात् चरेसको विषयमा जानकारी माग्न बोलाइएको थियो ।
आयोगलाई मुख्य चासो थियो— गाँजा र चरेस जस्ता पदार्थले मानिसलाई उत्तेजित वा आक्रोशित बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने ।
सामान्यतया गाँजा–चरेसले मानिसलाई शिथिल बनाउने भए पनि, जो दीर्घकालीन लतमा छन्, तिनीहरू आक्रोशित पनि हुन सक्छन् भन्ने बयान दिएको मल्ल सम्झन्छन् । उदाहरण दिंदै उनले जोगीहरूको प्रसंग पनि सुनाएका थिए— लगातार प्रयोगका कारण उनीहरू क्रोनिक एडिक्ट भइसकेका हुनाले आक्रोशित हुन सक्छन् ।
बयानसँगै आयोगले केही कागजात माग्यो, मल्लले आफूसँग भएका सबै उपलब्ध गराए । सँगसँगै अनुभवबाट सिकिएको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने बताए । यसरी आफूले चरेस मात्र कुनै अपराधको मुख्य कारण नभएर त्यसले व्यक्तिलाई उत्तेजित बनाउने भूमिका खेल्न सक्ने निष्कर्ष सुनाएर फर्किएको स्मरण उनको छ ।
मल्लले भने, ‘बयानको लागि मलाई बोलाइएको थियो । मैले विशेषगरी दीपेन्द्रसँग जोडिएको कालो पदार्थको प्रसंगमा टेकेर त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमबारे बताएको थिएँ ।’
तर, यसरी सम्बन्धित घटनाका जानकार, प्रत्यक्षदर्शी एवं विज्ञबाट बयान लिएर तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई अधिकांशले पत्याएनन् । आजको दिनसम्म यसलाई ‘रहस्यको गर्भ’मै किन राखियो ?
पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘प्रतिवेदनले युवराजाधिराजबाट घटना घटेको भन्ने कुरा इन्डिकेट गरिसकेको छ । यो धेरै जनासँग कुरा गरेर निकालिएको निष्कर्ष हो । हलुका लिन मिल्दैन । तर, हाम्रोमा यस्ता ठूला काण्डलाई राजनीतिज्ञले राजनीति गर्ने विषय बनाए । यसले यो विषयलाई झन् गिजोल्यो ।’
अर्को मुख्य कुरा त्यसबेला पोस्टमार्टम नगर्नु, घटनास्थलका मुचुल्का बरामद नहुनु, राजा लगायतका ज्यान कताकता ढलेको थियो लगायतका विषय संकलन नगरिनु अनुसन्धानको पाटोमा भएको कमजोरी रहेको मल्ल बताउँछन् । ‘कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्ने पहिलो ठाउँ भनेको घटनास्थल हो । तर, यसमा न घटना छ, न ती कुरा डकुमेन्टेड छ, न पोस्टमार्टम छ । यी सबै कुरामा त्यसबेला कमजोरी हुँदा पनि समस्या भयो’, उनले भने ।
उसोभए दलहरूले भने जस्तो फेरि अनुसन्धान गराउने विषय सहज छैन त ? कि चाहेको अवस्थामा नयाँ सम्भावना अझै जीवित छन् ?
मल्लका अनुसार अब फेरि अनुसन्धान गर्ने विषयको हकमा पनि तिनै व्यक्तिसँग बयान लिने हो । घटनास्थल छैन । त्यसबेला लासको पोस्टमार्टम भएको पनि छैन । मृतकको ज्यानमा फेला पारेका गोली पनि छैनन् । यस्ता ठोस प्रमाण केही छैनन् । त्यसैले अब फेरि अनुसन्धान गर्ने भनेको पनि तिनै प्रत्यक्षदर्शी र सम्बन्धितसँग बयान लिने हो । यसबाट नयाँ कुरा आउने सम्भावना कम रहेको उनले औंल्याए ।
यदि बयान दिनेहरूले नै अहिलेको अवस्थामा खुलेर बोले, वा त्यस बेला नबोलेकाहरूले नयाँ खुलासा गरे भने नयाँ कुरा आउला । नत्र यसमा कुनै नयाँ कुरा आउने सम्भावना आफूले नदेखेको मल्लले बताए ।
यद्यपि, कुनै सरकार वा कसैले पुनः अनुसन्धान गराउन चाहेमा यस्ता घटनामा नयाँ अनुसन्धानको ठाउँ सधैं रहने पनि मल्लको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4