मौद्रिक नीतिमा सवारी कर्जा अनुपात ८०ः२० पुर्‍याउन नाइमाको माग

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा सवारी कर्जा हेरफेर गर्न माग गरेको छ ।

गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई नाइमा टोलीले भेट्दै नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रलाई सम्बोधनको माग गरेका हुन् ।

नाइमाले कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजार माग अनुसार पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै भनेको छ, ‘सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०ः२० कर्जा अनुपात कायम गरिदिनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारीसाधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति भएको भन्दै नाइमाले चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।

नाइमाले कर्जाका लागि जोखिम भार सम्पत्ति (रिस्क वेटेड एसेट) दर अहिलेको शतप्रतिशतबाट ७५ प्रशितमा घटाउन सुझाव दिएको छ । यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्ने नाइमाको दाबी छ ।