राष्ट्र बैंकले किन ल्याउन खोज्यो ‘एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन पोलिसी’ ?

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नयाँ व्यवस्था गर्‍यो ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन मार्फत केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

वित्तीय सेवा प्रवाह क्रममा बिचौलियाको सक्रियता बढेसँगै कर्जा पाउन कमिसन दिनुपर्ने गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो ।

यसअघि नेपाल बैंकका सन्दर्भमा कर्जाका लागि बैंक सञ्चालकले नै कमिसन मागेको विषयमा केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान नै गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गरी बैंकका तत्कालीन सञ्चालक डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई तीन वटा मुद्दा हालेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उक्त व्यवस्था राख्दै गर्दा सरकारी बैंकमा हुने अनियमितता सरकार मातहत संयन्त्रले हेर्ने भए पनि निजी क्षेत्रका बैंकमा सक्रिय बिचौलिया र कमिसन लेनदेन भएको हकमा हेर्ने निकाय नभएकाले पनि यस्तो नीति आवश्यक रहेको गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थाहरूमा ‘एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन पोलिसी’ अवलम्बन गराउन समीक्षामा उक्त व्यवस्था गरिएको पौडेलले बताउने गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि यो नीति कार्यान्वयन जरुरी छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको ३९ नम्बर बुँदामा छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलन दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन पोलिसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्पोरेट सुशासन अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ तथा ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ का सिद्धान्त पनि अनुशरण गर्दै यो नीति तयार हुने पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार दुवै निकायले एन्टी ब्राइबरी नीति हुनुपर्छ भनेर नभने पनि यस्तो अभ्यास प्रवर्द्धन गर्छ ।

‘हाम्रा छिमेकी राष्ट्रमा मात्र नभई नेपालकै पनि कतिपय वाणिज्य बैंकले यसको अभ्यास गरिसकेको अवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘आपराधिक गतिविधिमा वित्तीय कारोबार निरुत्साहित गर्नसमेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाता दुरुपयोग बढेको हुनाले त्यसको जोखिम समेत दृष्टिगत गरी निष्क्रिय खाता न्यून गर्न कार्ययोजना बनाइ लागु गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्न एन्टी ब्राइबरी नीति समेटिएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिने र त्यसलाई स्पेकुलेटिभ क्षेत्रमा लगानी बढाउने अभ्यास बढेको छ । त्यसका लागि कर्जा लिन बिचौलिया प्रयोग गर्ने, कमिसन अफर गर्ने, लाभ लिई धितोको अधिक मूल्यांकन गर्ने, अनावश्यक उपहार लिने तथा अयोग्यलाई ऋण लगानी गर्नेजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि यो नीति प्रभावकारी हुन्छ ।

एन्टी ब्राइबरी नीति अवलम्बन गरेको एनएमबी बैंकको अनुभव विश्लेषण गर्दा पनि बैंकिङ कारोबार प्रभावित पार्ने सबै खालका लाभ तथा लेनदेन रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

कस्तो छ एनएमबी बैंकको एन्टी ब्राइबरी पोलिसी ?

एनएमबी बैंकले सन् २०१९ देखि एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन पोलिसी लागु गर्दै आएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द घिमिरेले बताए ।

यो पोलिसी मार्फत बैंकले व्यापार गर्दा इन्टिग्रिटी, इथिकल प्राक्टिस तथा ऐननियम पालना गराउन मद्दत गर्दै आएको उनको भनाइ छ । साथै, इमान्दार र निष्पक्ष कार्यशैली मार्फत संस्था स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित उक्त नीति अवलम्बन गरेको उनले बताए ।

यसले बैंकसँग आबद्ध कुनै पनि व्यक्तिले नगद वा नगद सरह कुनै पनि किसिमको लाभ लिन रोक लगाउँछ । यसमा उपहार तथा हस्पिटालिटी पनि पर्ने घिमिरेले बताए ।

त्यसका साथै बैंकसम्बद्ध व्यक्तिले ग्राहकलाई झुठो वाचासमेत गर्न नसक्ने व्यवस्था नीतिमा रहेको उनले बताए । ‘शंकास्पद ग्राहकसँग कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ,’ उनले भने ।

बैंकले उक्त नीतिलाई वर्षिक समीक्षा गर्ने गरेको पनि उनले बताए । साथै, हरेक पक्षसँग डिल गर्दा व्यावसायिक, नियमसंगत, जिम्मेवार तथा निष्पक्ष काम गर्न यस्तो नीति अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तो खालको नीतिगत अभ्यासले ‘नेपोटिज्म’ र आफन्तबाद निरुत्साहित गर्ने उनी बताउँछन् । त्यसका साथै उक्त नीतिले सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, कर्मचारी सबैको जिम्मेवारी समेत स्पष्ट तोकेको उनले उल्लेख गरे ।

‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ पोलिसी र काउन्टर टेररिज्म फन्डिङमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने विषयलाइ पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ सीईओ घिमिरेले भने ।

नीतिमा ब्राइबरीदेखि करप्सन, नेपोटिज्म, फेभरेटिज्म, थर्ड पार्टीसँगको इन्गेजमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ लगायत विषय परिभाषित गरिएको उनले बताए ।