प्रधानमन्त्रीसँग भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीको छलफल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भयो।
आयोगले भूमिहीन, सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाइ पहिचान र योजनाको जानकारी गरायो।
ओलीले विधेयक छिटो पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगलाई काम तीव्रता साथ गर्न निर्देशन दिए।

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबीच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आज छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सांकन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ति जमिनामा आवाद/कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो ।