१० वाणिज्य बैंकको पूर्णलेखा परीक्षण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च आदेश

२५ जेठ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा राखेको सर्त अनुसार १० वाणिज्य बैंकको पूर्णलेखा परीक्षण अझै ढिला हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्मलाई छनोट गरी अघि बढाएको विरोधमा प्रतिस्पर्धीले सर्वाेच्च मुद्दा दायर गरेपछि झनै ढिला हुने निश्चित भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले दोस्रो चरणमा बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेर आगामी असारदेखि निरीक्षणमै जाने तयारी अनुसार काम गरेको थियो । तर, दोस्रो चरणको छनोट प्रक्रियाबाट बाहिरिएको मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले आफू छनोट नभएपछि असन्तुष्टि राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सोही रिटमाथि शुक्रबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । राष्ट्र बैंकले कमजोर प्रतिस्पर्धीलाई छनोट गरेपछि आफू छनोटमा नहुनुको कारण खोज्दै सर्वोच्च पुगेको एस सुवेदी एन्ड एसोसिएसट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले बताए ।

‘हामीभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको फर्मलाइ छनोट गरिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘आईएमइफको मापदण्ड अनुसार लेखा परीक्षणको काम ढिला गर्ने नियतले उक्त संस्था छनोट गरेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेका हौं ।’

२२ जेठमा दर्ता भएको उक्त रिटमा २३ गते नै सुनुवाइ गर्दै अदालतले पनि अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएको छ । उक्त आदेशपछि अदालतले विपक्षी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै छनोट प्रक्रियाका कागजात माग गरेको छ । त्यसका लागि अदालतले १५ दिन समय दिएको छ । उक्त अवधिसम्म केन्द्रीय बैंकले बुझाउनु पर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेपछि दुवै पक्षको छलफलको मिति तय हुने सुवेदीको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी असारदेखि लेखा परीक्षणको काम नै सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि उक्त विषय अदालत प्रवेश गरेको छ । अदालती प्रक्रिया छिरेको हुनाले कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न नसकिने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।

कोषले विस्तारित कर्जा सुविधाको किस्ता रोक्ने भएपछि गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, छनोट भएको केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारतले अधिक बजेट माग गरेपछि रद्द भई पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत गत फागुन १९ मा ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।

सर्ट लिस्टमा पर्नेमा डेलोइट पार्टनर श्रीलंका, हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी बंगलादेश, केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारत, जेभी मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडीआई जेभी, एमएसके एन्ड एसोसिएट्स भारत, जेभी एसआरबीए एन्ड बिके अग्रवाल एन्ड कम्पनी थिए ।

यीमध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव बुझाउने हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भइसकेको छ । छनोटमा परेको फर्मलाई २५ जेठसम्म वित्तीय प्रस्ताव बुझाउने समय छ । तर, युनुसको छनोटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अर्को प्रतिस्पर्धी अदालत गएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार सबै बैंकको एकै पटक लेखा परीक्षण गर्न २२ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकका २ जना कर्मचारी पनि थप समावेश हुनेछन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जा सुविधा दिनका लागि सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सर्त अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जामा केन्द्रित भएर पूर्णलेखा परीक्षण गर्न तयार भएको थियो ।

सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जा आकार र डिफल्ट रेटलाई आधार बनाइ पूर्णलेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । बैंकहरूको छनोट गर्ने मोडेल अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नै बनाउने भए पनि खाका भने केन्द्रीय बैंकले दिन्छ ।

सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने शंका भएकाले कर्जा आकार र डिफल्ट रेट मुख्य आधारका रूपमा लिइने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बताए । यो लेखा परीक्षण कर्जामात्र नभई छनोटमा परेका १० वाणिज्य बैंकको पूर्णलेखा परीक्षण हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका सन्दर्भमा भन्दा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगरेका बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश विश्वास गरिरहेको थिएन । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको इभर ग्रिनिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । त्यसका लागिसमेत कोषले केन्द्रीय बैंकलाई चालु पूँजी कर्जा मागर्दर्शन लागु गर्न दबाब दियो ।

केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जाका लागि कर्जा लिने अभ्यास बन्द गर्न चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लाष् गर्‍यो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नीति नियम नयाँ बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने कामलाई पनि विषेश जोड दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकबाट भए/गरेका कामको ५आंै पटक समीक्षा गरेर कोषले विस्तारित कर्जाको पाँचौं किस्तासमेत स्वीकृत गराइसकेको छ । आईएमएफले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा पूर्णलेखा परीक्षण सर्त राखेको थियो ।

सोही अनुसार आईएमएफले उक्त रकम ७ किस्तामा दिने र हरेक किस्ता दिनुभन्दा अघि अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्ने गरेको छ । हालसम्म आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत ५ किस्ताको भुक्तानी दिइसकेको छ । आईएमएफले ८ करोड ७० लाख ९० हजार डलर विस्तार कर्जा भुक्तानी दिन बाँकी छ ।