खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले ०४८ सालमा भएका आर्थिक सुधारका काम नजरअन्दाज गर्‍यो : पोखरेल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनमा २०४८ सालको आर्थिक सुधार कार्यहरू नसमेटिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ।
प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलले प्रतिवेदनले सामाजिक परिवर्तन र कर सुधार एमालेले गरेको देखाउन खोजिएको बताए।

२६ जेठ, काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०४८ सालमा बनेको सरकारले गरेका आर्थिक सुधारका कार्यहरू नसमेटिएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले चित्त दुखाएको छ ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले गरेका आर्थिक सुधारका कार्यहरूलाई खनालले प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेकोप्रति चासो व्यक्त गरिएको छ ।

सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक नीति तथा योजना विभाग प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलले उक्त विषय उठाएका हुन् ।

पोखरेल नेतृत्वमा रहेको विभागले गरेको कार्यक्रममा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘अस्ति भर्खरै रामेश्वर खनालजीको एउटा प्रतिवेदन आएको थियो । अब अहिले सरकारमा हामी गएपछि त्यो सरकारले प्रतिवेदन दिँदा त्यो प्रतिवेदनमा २०४८ सालको, जसमा हाम्रो सभापति पनि क्याबिनेटमै हुनुहुन्थ्यो । त्यो क्याबिनेटले ल्याएका जुन जोखिमपूर्ण, चुनौतीपूर्ण सुधारहरूलाई अहिलेको सरकार, विशेषगरी एमालेको साथीहरूले अलिकति अण्डरमाइन गरेको जस्तो देखिन्छ ।’

नेपालमा सबै परिवर्तन, आर्थिक सुधारका कार्यहरू २०५१ सालबाट सुरु भए जस्तै गरी खनालको प्रतिवेदन आएको पोखरेलले बताए ।

‘रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनमा जुन आएको छ, हुन त क्याबिनेटले त्यसलाई स्वीकार्‍यो । तर भाष्य के गर्न खोजेको छ भने यो देशमा सामाजिक परिवर्तन, निजी क्षेत्रको परिवर्तन करको रिफर्महरू एमालेले गर्‍यो भन्ने देखाउन खोजिएको छ,’ पोखरेलले भने ।

०४८ सालदेखि नै आर्थिक सुधारको आधार भएको पोखरेलले बताए । खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार उच्चस्तरीय आयोगले २९ चैतमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।