+
+
Shares

कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नेपाल–चीन सहमति कार्यान्वन हुँदै जानेछ : प्रचण्ड

सहमतिअनुसार नेपाल पक्षले नै कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट खाका पेस गर्न नसकेकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीन सरकार अहिले पनि तयार रहेको उल्लेख गरे ।

रासस रासस
२०८२ जेठ २८ गते २१:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोरला नाकामा चीन सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएको बताए।
  • उनले कोरला सडकको निर्माण र स्तरोन्नतिले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
  • प्रचण्डले मुस्ताङको पर्यटक र प्राकृतिक स्रोतको महत्व र जलवायु अनुदानको प्रयोगमा सरकारको चासो नदिएको बताए।

२८ जेठ, मुस्ताङ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोरलानाकामा चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमन तथा एकीकृत सुरक्षा पोष्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरी दिने सहमति गरेको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले आज आयोजना गरेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयसँगको छलफल तथा अन्तक्रियामा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भएको सहमति अनुसार काम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहमतिअनुसार नेपाल पक्षले नै कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट खाका पेस गर्न नसकेकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीन सरकार अहिले पनि तयार रहेको उल्लेख गरे ।

कोरला सडक मुस्ताङको मात्रै नभइ समग्र राष्ट्रकै लागि आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्ड भएकाले यसको रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्त्व रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । कोरला नाकालाई पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवाहन प्रवर्द्धनका लागि नाकामा संरचना बनाइदिन पर्‍यो भनेर प्रस्ताव राखेको उनले उल्लेख गरे ।

कोरला सडक आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न र सडक स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन सकेमात्रै नेपालकै आर्थिक क्रियाकलापमा यस नाकाबाट योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहाले विश्वास व्यक्त गरे ।

एक अर्को प्रशङ्गमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मुस्ताङको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक रूपले विशिष्ट जिल्ला भएकाले यहाँ राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आउने गरेको बताए । उनले एक्याप, स्थानीय तह र वनको त्रिकोणात्मक समस्या र चुनौती रहेको आफूले महसुस गरेको बताए ।

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चले नेपाललाई रू ५० करोड बजेट जलवायु अनुदान दिने सहमति गरेको भए पनि त्यसपछिको सरकारले त्यसप्रति खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?