सांसदलाई साढे ३ अर्ब बजेट बाँड्दै बागमती सरकार, सत्तापक्षकै विरोध

३० जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सांसदलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सांसदका योजनामा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

११० जना सांसदलाई सरकारले बजेटमा लगाएको भागबण्डाअनुसार यति रकम विनियोजन हुने देखिन्छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सांसदको भागमा पर्ने बजेटको कोटा निर्धारण गरेका थिए ।

जसअनुसार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले विपक्षी दलका सांसदको भन्दा बढी बजेट पाएको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जानकारी दिए । सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ करोड पाउँदा विपक्षी दलका सांसदले ३ करोडमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदले २ करोड बजेट पाउँदा विपक्षी दलका समानुपातिक सांसदले १ करोड मात्रै पाउने भएका छन् ।

कांग्रेस एमालेका कुल ६४ जना सांसदले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र विपक्षी दलका कुल ४६ जना सांसदले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका ३८ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २६ जना समानुपातिक सांसद रहेका छन् । बजेट भागबण्डा लगाउँदा सत्तापक्षका प्रत्यक्ष सांसदले १ अर्ब ९० करोड बजेट पाएका छन् । समानुपातिक सांसदले ५२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको एक सांसदले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरु राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका ४६ जना सांसद छन् । जसमा विपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद २८ जनाले ८४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । समानुपातिक १८ जना सांसदले १८ करोड बजेट पाएका हुन् ।

कार्यक्रम कटौती, सोझै बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङमा सोझै सांसदलाई बजेट भाग लगाएर योजना समावेश गराएको छ ।

सांसदहरुले आफ्नो पार्टी संसदीय दलमार्फत पठाएको योजना सोझै सिलिङमै समावेश हुने गरी बजेट भागबण्डा गरिएको हो । सांसदहरुले यसअघि नै आ–आफ्ना संसदीय दलमार्फत सरकारलाई योजना पठाइसकेका छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सांसदहरुले सदनबाटै बजेट माग गर्दै आइरहेको र पहिलेदेखिको चलन रहेकाले पनि सांसदहरुले आफ्ना योजना बजेटमा हाल्न माग गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

सांसदहरुलाई कुनै कार्यक्रममार्फत नभई योजनामा बजेट दिइने मन्त्री लामिछोनेले बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रम भनेर पैसा राखिन्थ्यो । अब त्यो काटिएको छ । हामीले पनि बुझाएका, दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्‍यो भन्ने उहाँहरुको माग छ,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘मन्त्रालयको सिलिङबाट कति सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्रीहरुको कुरा हो ।’

विगतका वर्षहरुमा फूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रमका नाममा सांसदलाई बजेट दिइने गरिएको थियो । २०७८/७९ को बजेटमा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम’मा रुपान्तरण गरी सांसदलाई बजेट बाँडिएको थियो ।

चालु आव २०८१/८२ मा ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’मार्फत प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यसमा पनि बजेट अपुग भएको भन्दै सांसदहरुले पटक–पटक प्रदेशसभा सञ्चालनमा अप्ठेरो पार्दै आएका थिए । विगत दुई वर्षदेखि बजेटको विषयलाई लिएर सांसदहरु र सरकारबीच असमझदारी रहँदै आएपछि आगामी वर्षमा योजनामा सिधै बजेट दिन थालिएको एक सांसद बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशसभामा सभामुख (राप्रपा), उपसभामुख (एमाले)सहित ११० सदस्य छन् । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी सत्तापक्षका ६४ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदकै विरोध

सांसदलाई बजेट बाँडिएको विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्रदेशका सांसदलाई पैसा बाँड्नु ठिक नभएको बताए ।

‘विकासलाई जहाँ आवश्यक छ पैसा त्यहाँ हाल्ने हो, किन बाँड्ने पैसा ?,’ देवकोटाले भने, ‘समावेशी विकास राम्रोसँग हुनुपर्छ भन्ने भावना चाहिन्छ ।’ डा. देवकोटा पूर्वाधारविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् ।

एमालेका सांसद तथा प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले पनि सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने विषय गलत भएको बताए । यो विषय पटक–पटक उठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विकास बजेटको नाममा कनिका छरे जस्तो गर्ने र त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जनताको चासोलाई यसले सम्बोधन गर्दैन । केही विशेष, केही पक्षहरुको यसरी वितरण गर्ने योजना र बजेटले इच्छा, स्वार्थ त पूरा गर्ला । तर, योजना तर्जुमा वा छनौटको प्रक्रिया प्रदेशको न्यायोचित र वैज्ञानिक छैन,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माण तथ्यांक, अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित छैन । पहिला संघीय संरचना मात्र हुँदा पहुँचको आधारमा विकास भन्ने अवधारणा थियो, यो पनि त्यस्तैत्यस्तै अवधारणा हो ।’

ठूला योजनाहरुले सीमित प्रतिफल दिए पनि टुक्रे योजनाहरुले कुनै नागरिकको आयआम्दानी र प्रदेशले राखेको लक्ष्य यसले पूरा नगर्ने सांसद श्रेष्ठ बताउँछन् । नागरिकको आवश्यकता, सबै पक्षको विकासको सन्दर्भमा सांसदलाई पैसा बाँड्ने परिपाटीले सही गन्तव्यतर्फ नलैजाने उनको जोड छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक गीता गुरुङले संविधानतः प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद एउटै हुने व्याख्या व्यवहारत कार्यान्वयन नभएको बताइन् । बजेटमा सरकारले समानुपातिक सांसदहरुलाई एउटै नजरले नहेरेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका समानुपातिक सांसदहरुले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई प्रत्यक्ष सांसद सरहकै बजेट दिनुपर्ने माग राखेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।