बागमतीमा करिब ७० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

१ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ७० अर्बको बजेट ल्याउँदै छ । आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

‘६८ अर्बभन्दा नघट्ने र ७० अर्बभन्दा नबढ्ने गरी बजेट प्रस्तुत हुने छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरुले शनिबार अबेर रातिसम्म प्रदेशको बजेट प्रणाली (पीएलएमबीएस)मा बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् ।

‘रातिसम्म लगाएर बजेट इन्ट्रीको काम सकाएका छौं । करिब ३ अर्ब हाराहारीका योजना रहेका छन्,’ कृषि मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

शनिबार मन्त्रालयहरुलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ थप गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए । शनिबार सिलिङ थप गरिएको दोस्रो पटक हो । गत हप्ता (चार दिन अगाडि) आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक सिलिङ थप गरेको थियो । ‘यस वर्ष दोस्रो पटक सिलिङ थप हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बढेको छ,’ ती सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि गत ४ वैशाखमा मन्त्रालयहरुलाई ५५ अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये आधालाई अर्ब माथिको र आधालाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाएको थियो ।

५५ अर्बको सिलिङ दुई चरणमा गरेर ५ अर्ब बढी थप गरिएपछि झण्डै ६२ अर्बमा सिलिङ पुगेकोले बजेट पनि ६८ अर्ब हाराहारीको हुने सांसदहरु बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल पनि सिलिङ वृद्धि भएको आधारमा ६८ देखि ७० अर्बको बजेट हुने बताउँछन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ५५ अर्बको मात्रै सिलिङ पठाउँदा ठूलो आकारमा बजेट घट्ने भएकाले मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । मन्त्रीहरुले बजेटको पूर्वतयारी छलफलमा खुला रुपमै सिलिङप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै बढाउन माग गरेका थिए । दुई चरणमा गरेर सिलिङ थप भएपछि सरकारभित्रको असन्तुष्टी हटेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग बताए ।

कसलाई कति बजेट सिलिङ तोकिएको थियो ?

यसअघि भौतिक मन्त्रालयले १४ अर्ब, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ५ अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ८५ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पाएका थिए ।

यस्तै, बाँकी मन्त्रालयले पाएको सिलिङ गाउँपालिकाहरुको बजेट जति र कतिको उपमहानगरको वडाहरुको जति बजेट सिलिङ थियो । पूर्वाधार विकास, नागरिकको रोजगार, श्रम र उद्योगसँग जोडिएका मन्त्रालयको सिलिङ गाउँपालिका जतिकै छ । करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटा विकासे अड्डा हुन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्राललाई ६१ करोड, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ६१ करोड, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७१ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा जम्मा २१ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंले ३७ करोडको सिलिङ राख्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको थियो । करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटामध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा कानुन बाहेकका मन्त्रालय यसअघि पटक–पटक सरकार परिवर्तनमा बहुमत जुटाउन वा सांसदलाई चित्त बुझाउन दलीय भागबण्डामा फुटाइएका मन्त्रालय छन् ।

पछिल्लो पटक गत २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो । बागमती प्रदेश प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा मन्त्रालयहरुको संख्या दोब्बर पुगेको छ ।

राजश्व निरन्तर घट्दै, बजेट बढेकोबढ्यै

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका थिए ।

बागमतीमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ६२ अर्ब ७१ अर्ब थियो । २०८०/८१ भन्दा चालुमा २ अर्ब बढी बजेट बढ्यो भने चालु आवभन्दा आगामी आव २०८२/८३ मा ४ अर्ब बजेट बढाउने तयारी देखिन्छ ।

तर, बागमतीको राजश्व घटेकोघट्यै छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजश्वमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेटमा संकुचन आइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले २०८०/८१ मा ८ अर्ब घटाएर ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्च हुन नसक्दा दायित्व सर्नु, संघीय सरकारबाट पनि अनुदान घटेर आउनु र आर्थिक मन्दीका कारण बजेट खुम्चिएको थियो । त्यति बेला बजेट ल्याएका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिं लामा हाल मुख्यमन्त्री छन् ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ५३ करोड ५७ लाख घटेको छ । दुई वर्षको ९ महिनाको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १ करोड ५ लाख मात्रै रुपैयाँ नाफा गरेको गत चैतसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्च अर्थात् चालुखर्च धेरै भए पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।