माओवादीलाई भारी भयो दुई बुँदे

२ असार, काठमाडौं । दुई बुँदे सहमति मार्फत् प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउन तयार भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षीहरुले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिइरहेका छन् ।

विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दै उनीहरुले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रहेको त्रुटि, कमजोरी र समेट्न नसकेका क्षेत्रहरु उठाइरहेका छन् । तर सँगसँगै संसदमा चलिरहेको नाराबाजीले दुई बुँदे सहमति गर्ने विपक्षीहरुलाई बढी तनाब दिएको देखिन्छ ।

रास्वपा, राप्रपाहरुको जारी संसद् अवरोध हटाउन सरकारसँग लगातार माग राख्नु उनीहरूमा रहेको चिन्ताको प्रमाण हो ।

सोमबारको छलफलमा भाग लिदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले नाराबाजी गरिरहेका विपक्षीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । छानबीन समिति बने नाराबाजी र संसद् अवरोध हटाउन रास्वपा तयार भएकाले यसतर्फ अगाडि बढ्न उनको सुझाव थियो ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी सहितसँग जुन सहमति गरेको छ, अब त्यसलाई ३० दिन लगाउने होइन, २९ दिनसम्म पुर्‍याउने होइन’ बस्नेतको माग थियो, ‘केही दिनभित्र यसलाई सम्बोधन गरेर, अहिले भइरहेको यहाँको विषयहरुलाई अझै समेट्ने र सबैलाई साथमा लिएर जनसरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्ने बातावरण सरकारले तयार गरोस् ।’

तर रास्वपा र राप्रपाकै माग सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै अर्को सहमति गर्ने जाँगर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा देखिदैन । सत्तारुढ नेताहरुको यस्तो शैलीले माओवादीकै नेताहरुमा तनाब बढेको छ । त्यसैले उनीहरुले संसदमा बोल्दा रास्वपा र राप्रपाको माग सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका गरै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग विपक्षीलाई भारी

आइतबारकै बैठकमा अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नयाँ दलहरुमा अनुभवको कमी भए पनि उनीहरुलाई पेलेर जाने सोंच बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । सँगै उनले नाराबाजी रोक्न पनि आग्रह गरेका थिए, ‘हामीले उठाएका कुराहरू सम्बोधन भएको छ । नयाँ दलमा अनुभवको कमी छ, अरु दलसँग सिक्न आवश्यक छ ।’

घटनाक्रम र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा माओवादी नेताहरुले अरु विपक्षीप्रति देखाएको यस्तो चिन्ताको कारण भने आफैँमाथि उठेको प्रश्नसँग जोडिएको छ । किनकि संसद् अवरोधको अडान छोड्न गरिएको दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर माओवादी नेतृत्वप्रति पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै संसद् खोलाउने प्रक्रियामा आफू संलग्न नरहेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । पार्टी बैठकमा यसबारे समीक्षा हुने बताएर उनले आफ्नो असन्तुष्टि लुकाएका छैनन् । ‘हामीले यो मुद्दा चाहिँ छोड्दैनौं, यो सामान्य मुद्दा होइन । भ्रष्टाचारको यो स्तरको यो प्रक्रिया अगाडि आएको छ’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘.. अरु कुराको हकमा तात्कालीक के पर्यो ? किन त्यसो गर्नुपर्यो (दुई बुँदे सहमित) भन्ने कुरा हामी छलफल गरेर भन्छौं ।’

नेता श्रेष्ठले भनेजस्तो पार्टी बैठक राखेर दुई बुँदे गर्नुपर्ने परिस्थितिबारे आमसाधरणलाई माओवादीले जानकारी दिएको छैन । तर विभिन्न माध्यमबाट माओवादीभित्र पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

‘जस्तो माग अगाडि सारियो, र जसरी पछि हटियो यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि स्वभाविक छ’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘न गृहमन्त्रीको राजीनामा आएको छ, न भिजिट भिसा घुस प्रकरणमा छानबिन समिति ।’ संसद् अवरोध खुलाउन एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गरेको दुई बुँदे सहमतिको भाषाले पनि माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ ।

किनकि त्यो दुई बुँदेमा गृहमन्त्रीको राजीनामा त छैनन् नै, छानबीन समिति बनाउनेबारे पनि प्रष्ट कुरा छैन । सहमतिको पहिलो बुँदामा अख्तियारलाई भिजिट भिषा प्रकरणको छानबीन गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा छानबीन समितिको कुरा छ । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबीन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस् पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले गर्ने’ दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

यही दुई बुदेको आधारमा माओवादीको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी १३ जेठदेखि गर्दै आएको संसद् अवरोध हटेको थियो । संसद् अवरोध हटाउनुपर्ने कारणबारे शुक्रबारको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबीन समिति बन्ने विश्वास गरेका थिए ।

‘हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले संसदमा आम जनताको समस्याहरु पनि अगाडि बढून्, र सँगसँगै भिजिट भिषा लगायत भ्रष्टाचारजन्य, मानव तस्कीरजन्य समस्याहरु छन्, तिनका हल हुन् भनेर हाम्रो दलसँगसँगै एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी, नेसपा लगायत विपक्षीहरुले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौं’, उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

पाण्डेकै जस्तो प्रष्टोक्ति माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दिइरहेका छन् । संसद खोल्ने निर्णय गरेर झापा पुगेका प्रचण्डले जनताका सरोकार कामहरु गर्नकै लागि दुई बुँदे सहमति गरिएको बताएका छन् ।

‘संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन । सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरु वर्षौदेखि अल्झिएका छन्’, शनिबार प्रचण्डले भने, ‘जनताका समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय टुंग्याउनुपर्ने भएकाले संसद अवरोध खोल्नु परेको हो ।’

तर प्रचण्ड सहित माओवादी नेताहरुको तर्कसँग अरु विपक्षी सहमत छैनन् । उनीहरुले लुटतन्त्रको रक्षा गर्न भएको साझेदारी भनिरहेका छन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको सुन्न पाइयो । बहादुरीताका साथ पछाडि हटेको सुन्न पाइयो, हुने नै यही थियो’ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदबाटै आरोप लगाए, ‘उहाँले (हितराज पाण्डे) गणतन्त्रको रक्षाका लागि भन्नुभयो, गणतन्त्रको रक्षाका लागि होइन, लुटतन्त्रको रक्षाका लागि यो समझदारी भएको हो ।’

यसको अर्थ पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मात्र नभएर रास्वपा, राप्रपा लगायतले लगाएको आरोप पनि माओवादी नेताहरुलाई भारी परेको छ । जसको खण्डन माओवादी नेताहरुले संसद् बैठकमै गरिरहेका छन् ।

बजेटमाथि छलफलमा माओवादीका तर्फबाट पहिलो नेताका रुपमा भाग लिएका उपमहासचिव वर्षमान पुनले दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर गलत आरोप लगाइएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक चर्चा जस्तो माओवादी नेताहरुलाई जोगाउन दुई बुँदे सहमति नभएको तर्क गरे ।

‘केही मान्छेहरुले भन्न खोजे कि माओवादी आफैले पनि गृह मन्त्रालय चलाएकाले तर्से कि ? होइन, हामी तर्सेका छैनौं’, उपमहासचिव पुनले अगाडि भने, ‘दुई बुँदे सहमति गर्दा हाम्रा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका मुद्दा अथवा त्यो प्रशंगहरु जोडेर माओवादी तर्सियो पनि भनियो, त्यो पनि होइन ।’

अग्नि सापकोटाको मुद्दा कुनै लेनदेन र तर्सिनुपर्ने कुरा नरहेको पुनको तर्क थियो । ‘कुनै लेनदेन होइन, कुनै तर्सिने कुरा होइन । अग्नि सापकोटाका कुरा अदालतका कुरा हुन् । त्यसका पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौ, र पूर्ण पाठ आइसकेपछि धारणा बनाउँछौं’, उनले भने । गृह मन्त्रालय माओवादी नेताले चलाएको सन्दर्भमा छानबीनका निम्ति तयारै रहेको उनको भनाइ थियो ।

यद्यपि माओवादी नेताहरुको ध्यान संसदको नाराबाजी चाँडै हटोस् भन्ने नै देखिन्छ । किनकि जति संसद् अवरोध हुन्छ, उति नै माओवादीको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहने देखिन्छ ।

र त्यसको चित्तबुझ्दो खण्डन गर्न माओवादी नेताहरुले सकिरहेको देखिदैन । निकट विगतका पृष्ठभूमिले पनि माओवादी नेताहरुको कुरालाई आमसाधारणले पत्याएको देखिन्न ।

विशेषगरी भिजिट भिषा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिसँग घटनाक्रमलाई तुलना गर्दा माओवादी तर्क फिका हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा वा छानबीन समिति केही नहुने, तर संसद् गतिरोधकै स्थितिमा नरहने बताएका थिए ।

१९ जेठमा संसदीय दलका बैठक राखेरै ओलीले पेलेर संसद चलाउन तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘यसरी चल्दैन । तपाईँहरु तयारी भएर बस्नुहोस् । उहाँहरु (विपक्षीहरु) कराउनु होला, संसद् अगाडि बढाउनुपर्छ’, ओलीले भनेका थिए ।

अझ प्रमुख विपक्षी नेता प्रचण्ड त बेपत्ता नै भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘धेरैतिरबाट खोजी गर्दा पनि उहाँ (प्रचण्ड) फेला पर्नुभएको छैन । उहाँहरु कुरा नगर्ने, बन्द गर्ने मूडमा हुनुहुन्छ होला’, ओलीले भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु, यस्तो नचाहिँदा कुरामा संसद रोकेर देशलाई बर्वाद पार्ने काम गर्न हुँदैन ।’

तर नयाँ बानेश्वरमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही घण्टा नबित्दै सिंहदरबारमा उनै प्रचण्ड, ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भयो । यस्तो दृष्यलाई कतिपयले ‘सिंहदरबारमा भेटिए प्रचण्ड’ भनेर पनि टिप्पणी गरे ।

यही भेटवार्तापछि प्रचण्डले संसद् अवरोध हट्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । र ३० जेठसम्म आइपुग्दा दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । अर्थात् ओलीले सार्वजनिक रुपमा भनेजस्तो दृष्यका साथ संसद् चलिरहेको छ, अनि प्रश्न माओवादी नेतृत्वमाथि बढिरहेको छ ।