गृहमन्त्रीको राजीनामा माग विपक्षीलाई भारी

२५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकको अवरोध खुल्ने वातावरण बनेको छ । तर, सहमतिको भाषा र प्रक्रियाको विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजागर गरिदिएको थियो । लगत्तै विपक्षी दलहरूले यही जेठ १३ गतेबाट प्रतिनिधि सभामा यो विषय प्रवेश गराए ।

विपक्षी दलहरूले सुरुमै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीका अनुसार सुरुमा गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक बहाल रहँदा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनमा प्रभाव पर्छ भन्ने बुझाइ थियो । यसआधारमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको हो ।

तर, न गृहमन्त्रीको राजीनामा आउने, न भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग हुने गरेको आर्थिक लेनदेनबारे थप अनुसन्धान हुने जस्तो अवस्था बनेपछि विपक्षी दलहरू लचक भएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन चाहेका हुन् । छानबिनका क्रममा जो दोषी देखिन्छ उ कारबाहीको दायरामा आउने भएकाले राजीनामाको माग छाडेर विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठनको मागमा पुगेका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन हुने भएपछि यससँग जोडिएकाहरूमाथि ‘नैतिक प्रश्न’ मुख्य अडान हुनेछ । यसकारण पनि विपक्षी दलहरू राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति गठनको मागमा झरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी, शंकामा गृह प्रशासन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने गत शुक्रबार बिहानसम्म गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछाडि हट्न तयार थिएन । त्यसपछि रास्वपालाई छानबिन समितिको मागमा केन्द्रित गराउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लागिपरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार अब भने रास्वपा पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति गठनमा सहमत भइसकेको छ । ‘हामी सबै लागेपछि उहाँहरू (रास्वपा) का नेताहरू छानबिन समिति गठनमा सहमत हुनुहुन्छ’, नयाँ वानेश्वरस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग भएको भेटमा प्रचण्डले भने ।

तथापि, आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न सकेन । यसबीचमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो माग पूरा गराउन कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गर्‍यो । शनिवार प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । आइतबार विपक्षी दलहरूको बैठक राखेर ब्रिफिङ गरे ।

दिनभर संसद् भवन स्थित नयाँ वानेश्वरमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरूसँग संवादमा रहेका प्रचण्डले साँझ घर फर्किने बेला सहमतिको भाषा र प्रक्रियाको विषयमा छलफल चलिरहेको सटिक प्रतिक्रिया दिए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘छलफल चलिराखेको छ । हामी सहमति र समझदारीको भाषा टुंग्याउने प्रक्रियामा र्छौं ।’

गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेर छानबिन समिति गठनमा विपक्षी दलहरू सहमत हुने क्रममा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याएपछि सरकारले समग्रतामा छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने र संसदको अवरोध खोल्ने प्रयास निरन्तर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसा प्रकरण : अख्तियारको कारबाहीपछि ६६६ जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइयो

यस्तो प्रयासमा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत सक्रिय भएर लागे । कांग्रेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव रास्वपाले थप्यो– २०६४ साल यता भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन भए/नभएको छानबिन गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउने गरी अगाडि जानुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ सालमा जारी भएको थियो । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार उक्त ऐन आएयता भिजिट भिसाका नाममा अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन भएको आशंका छ । उक्त ऐन जारी पश्चातको समयदेखि हालसम्मका गृहमन्त्री माथि समेत छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउँदा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ ।

यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भएपछि कांग्रेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव थप अगाडि बढ्यो । जसअनुसार हाल अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा गरिरहेको अनुसन्धान सकाउनेछ । त्यसपछि समग्रतामा छानबिन गर्ने गरी सरकारले छानबिन समिति वा आयोग बनाउन अहिले सहमति गरेर संसद्को अवरोध खुलाउने प्रयास अगाडि बढेको छ ।

यस्तो मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुटाउन आइतबार दिनभर नेताहरू सक्रिय भए । माओवादीबाट प्रचण्डसहितका नेताहरू वर्षमान पुन, शक्ति बहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे लागिपरे । रास्वपाबाट उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ, कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा सक्रिय भए । तथापि, सहमतिको प्रयासले पूर्णता पाउन सकेन ।

यसबीचमा कांग्रेस संसद्को अवरोध खुलाउने प्रयासमा निरन्तर लागि पर्‍यो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका नेताहरू कमै सक्रिय थिए । एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सक्रिय रहँदै आएका थिए ।

मध्यमार्गी प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूलाई सहमत गराएपछि कांग्रेसका उपसभापति खड्का एमाले नेताहरूसँग संवादमा जुटेका छन् । आइतबार कांग्रेसका उपसभापति खड्कासहितका नेताहरूसँग एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाबाहेक सांसदहरू योगेश भट्टराई र पदम गिरी पनि थिए ।

त्यसपछि सहमतिको मस्यौदा बनाउने काम भएको छ । सहमतिको मस्यौदा ल्याउने जिम्मेवारी सत्तापक्षलाई दिइएको थियो । त्यसअनुसार सत्तापक्षले पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सघाउने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि ‘समग्रतामा हेर्न आवश्यक संयन्त्र व्यवस्था’ भनिएको छ । सत्तापक्षले यस्तो भाषा ल्याएपछि विपक्षीले असहमति जनाए । विपक्षी दलहरूले ‘संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

आइतबारको छलफल यहीँ सकिएको छ । नयाँ वानेश्वरमै रहेर दलहरूका गतिविधि नियालीरहेका र सहमतिको लागि प्रयासरत रहेका सभामुख देवराज घिमिरे पनि सदन खुल्ने वातावरण बन्दै गएको बताउँछन् ।

‘माननीय सदस्यहरूले जेठ १३ गतेदेखि उठाइरहनुभएको कुराहरूको बारेमा सिंगो संसद जानकार छ । सरकार जानकार छ र म सभामुख पनि जानकार छु’, आइतबार साँझ साढे ६ बजे बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने ।

विपक्षी दलहरूले जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणको विषय उठाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएका छैनन् । जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिएता पनि अन्य दिनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा प्रतिनिधि सभाका बैठक ११ पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भए । यो पृष्ठभूमिमा सभामुख घिमिरेले अब संसदको अवरोध खुल्ने विषयमा पहल भइराखेको जानकारी सदनलाई गराएका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले अगाडि भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरू यो समस्याको समाधान गर्दै, यो समयको महत्वलाई ख्यालमा राखेर सदनको अवरोध हटाउँदै सूचारु रुपमा सञ्चालन गर्ने र समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै अगाडि जाने काममा जुटिराख्नुभएको छ । यसमा केही प्रगति भइरहेको मैले आभास पाएको छु ।’