उखुमा पाइरहेको क्विन्टलको ७० रुपैयाँ अनुदान रोकियो, किसान हेरेको हेर्‍यै

३ असार, काठमाडौं । उखु खेतीमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न ७ वर्षदेखि दिइँदै आएको अनुदान रकम अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौती गरिएपछि किसान पलायन हुने जोखिम बढेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान रकम नसमेटिएपछि उखुु खेतीबाट किसान पलायन हुने जोखिम बढेको हो ।

चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, आगामी आवको बजेटमा यसबारे कतै उल्लेख नभएपछि किसान थप चिन्तितमात्र छैनन्, उखु खेतीबाटै पलायन हुने जोखिम बढेको हो ।

सरकारले कार्यविधि नै निर्माण गरेर २०७५ सालदेखि उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान रकम दिँदै आएको थियो । सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गर्छ ।

सरकारले दिने अनुदान रकम कटौती हुने भएपछि उत्पादन लागत नउठ्ने भन्दै किसान थप चिन्तित बनेका छन् ।

२८ जेठमा उखु उत्पादक संघसम्बद्ध जिल्लाका एक दर्जन प्रतिनिधि चालु आवमा सिर्जित दायित्व डेढ अर्ब बढी रकम निकासा गरिदिन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

तर, मन्त्रीहरूले भने ‘पैसा दिन नसकिने’ भनेर जवाफ फर्काएको उखु उत्पादक संघ सर्लाहीका उपाध्यक्ष श्यामबाबु रायले जानकारी दिए ।

‘हामीले काठमाडौं पुगेर कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्री भेट्यौं, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र पनि पठाएका छौं,’ रायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यस क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले सरकारसँग पैसा नै छैन, कहाँबाट दिने भन्नुभयो ।’

उनका अनुसार भेटका क्रममा मन्त्रीहरूले ‘उखु खेतीमा अनुदान दिन नसकिने भएकाले बरु धान, मकै, गहुँ लगायत अन्य खेतीतिर लाग्नू’ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘उहाँहरूले उखु खेती छाडिदिनुस्, बरु धान, मकै खेतीतिर लाग्नुस् भन्नुभयो,’ मन्त्रीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै रायले भने, ‘चिनी त नखाइ पनि बाँच्न सकिन्छ, तर धान, मकै नभई हुन्न भन्नुभयो ।’

सांसदहरू हरि उप्रेती र लीला श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको उनले बताए । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उखु किसानका कुरा नसुने फेरि आन्दोलनमा उत्रिने उनको भनाइ छ ।

उखुको नाफा भनेकै ७० रुपैयाँ अनुदान

उपाध्यक्ष रायले उखु उत्पादनमा हुने नाफा नै सरकारले दिँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान रकम रहेको र उक्त रकम नै कट्टा भएपछि उत्पादन लागत नउठ्ने हुँदा खेती नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताए ।

‘म अब उखु खेती छाड्छु, लागत नै नउठ्ने भएपछि किन दुःख मात्रै गरिरहनु ?,’ उनी भन्छन्, ‘म मात्रै होइन, अरू किसान पनि छाड्छन् । हामीलाई फाइदा हुने नै त्यही ७० रुपैयाँ थियो । त्यो पनि कटौती भएपछि किन खेती गर्नु ?’

राय आफैंले अहिले १२ बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका छन् । अर्को वर्षदेखि उखुको विकल्प खोज्ने उनको भनाइ छ ।

भुक्तानीमा वर्षैपिच्छे झेल्नुपरेको समस्याका कारण किसानको उखु खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । उखुमा मात्रै निर्भर किसान पछिल्लो समय फलफूल, धान, मकै, गहुँ, मुसुरो, तोरी लगायत खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।

‘पोहोर साल पनि सरकारले किसानलाई दिने अनुदानमा सर्लाही जिल्लाको मात्रै अधुरो पैसा निकासा गरेको थियो,’ किसान रायले भने, ‘३–४ दिन आन्दोलन गरेपछि बल्ल बाँकी रहेको पैसा निकासा भयो । आन्दोलन नगरी कहिल्यै पैसा निकासा हुँदैन । खेतीमा कसरी आकर्षण बढ्छ त ?’

सरकारले अनुदान भुक्तानी नगर्दा किसान पलायन बढ्दो

उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र किसानले पाउने प्रोत्साहन रकम कटौती भएको जानकारी आफूलाई पनि आएको बताउँछन् ।

किसानलाई अनुदान भुक्तानी गर्दै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा कार्यालयले भने पुष्टि नगरेको उनले बताए ।

‘यस विषयमा बुझ्न कोलेनिकासँग सम्पर्क गर्दा हामीलाई पत्र आएको छैन, पत्र नआइ केही भन्न सकिँदैन भन्यो,’ उनले भने, ‘अनुदान रकम कटौती हुनासाथ उत्पादन ह्वात्तै घट्छ । अनि, परनिर्भरता चुलिँदै जान्छ ।’

किसानले उन्नत जातको उखुको बीउ, मल पनि समयमा नपाएर परम्परागत शैलीकै खेती गर्नुपरेका कारण उत्पादन ह्रास हुँदै आएको छ ।

उनका अनुसार सरकार र उद्योगीले समयमै भुक्तानी नगर्दा उखु किसान पलायन हुँदै गइरहेका छन् ।

‘किसान पलायन हुनुको मुख्य कारण पेमेन्ट सिस्टम ठिक नभएर हो,’ उनले भने, ‘बजेटपछि यो वर्षको रकम भुक्तानी हुने भनिएको थियो । सरकारले नै समयमा भुक्तानी नगरे दोस्रो समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

मिश्र २ बिघा जग्गामा उखु खेती गर्ने किसानले अहिले १० कट्ठामा मात्रै खेती गर्न थालेको बताउँछन् । यदि भुक्तानी रोकिने र अनुदान रकम कटौती हुने हो भने अर्को वर्षदेखि किसान उखु खेतीबाटै पलायन हुने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

उखु किसान र उत्पादन क्षेत्र घट्दै

पछिल्ला वर्षहरमा उखु किसान संख्या र उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एक वर्ष अवधिमा उखु उत्पादन क्षेत्रफल १ हजार ७ सय ८७ हेक्टर घटेको छ ।

आव २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएकोमा आव २०७८/७९ मा ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भएको थियो ।

आव २०७९/८० मा ६२ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा उखु खेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा सीमित भएको छ ।

अनुदान कटौतीको असर ठूलो हुनेछ : चिनी उद्योगी

नेपाल चिनी उद्योग संघ अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उखु किसानका लागि अनुदान रकम नसमेटेको हुँदा त्यसको असर ठूलो पर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले अनुदानमा तोकेको क्विन्टलको ७० रुपैयाँ नदिने हो भने उखु खेती तहसनहस नै हुन्छ,’ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘नेपालमा बाहिरबाट कच्चापदार्थ आयात नगरी राम्रोसँग चलेको उद्योग भनेकै चिनीको हो । यसको उत्पादन बढाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा दिएको सुविधा पनि कटौती गर्दा किसान पलायन हुने र उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढ्छ ।’

उनका अनुसार यदि सरकारको यो निर्णयले उखु किसान पलायन भए भने चिनी कारखानामा भएको लगानी, बैंकको लगानी धरापमा पर्छ, राज्यले अनुदान रकम दिनैपर्छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले उखु किसानको अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको तर हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेन चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी’

सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि अनुदान सहित उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ ।

यसमा ७० रुपैयाँ सरकारको अनुदान रकम हुन्छ भने ५ सय ८५ रुपैयाँ उद्योगीले किसानलाई दिने रकम हो ।

सरकारले भने अहिलेसम्म उखु किसानलाई अनुदान रकम दिन सकेको छैन । बजेटपछि उखु किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो वर्ष क्रसिङ भएको उखुको भुक्तानीका लागि ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइए पनि स्वीकृत भएन ।

‘हरेक वर्ष उखुको खरिद मूल्य र अनुदान रकम प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो, खरिद मूल्य ५ सय ८५ रुपैयाँ तोकिएको स्वीकृत भयो तर अनुदानका विषयमा कुनै पनि निर्णय भएन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अनुदानको विषयमा खासै सुधार भएको छैन । यथावत् छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको भएर मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसकेको हो । के कति कारण अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत भएन भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

‘पैसा ८० करोड रुपैयाँ मात्रै छ, भुक्तानी दिन ८० करोडले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘यो वर्षको पूरै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न हामीलाई १ अर्ब ४१ करोडजति चाहिन्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पैसा दिनुपर्छ । दिएपछि मात्रै भुक्तानी हुन्छ ।’

नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले १ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उखु उत्पादक किसानलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

दुई महासंघले उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

चिनीको भन्सार घट्यो, उखु खेतीसँग के छ ‘कनेक्सन’ ?

आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा यसअघि चिनी आयातमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । सरकारको यो निर्णयले चिनी आयात बढ्ने र आयातित चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

हाल नेपालमा १३ वटा मात्रै चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगको वार्षिक चिनी उत्पादन क्षमता ४ लाख टनभन्दा बढी भए पनि उनीहरू पूर्णक्षमतामा उत्पादन गर्दैनन् । पूर्णक्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नुको कारण उखु अभाव हो ।

यसमाथि पनि सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने हो र समयमै भुक्तानी नदिने हो भने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उद्योगी चिन्तित छन् ।

नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । चिनी उत्पादन १ लाख ८० हजार टन हाराहारी हुन्छ ।

चालु आव १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड २५ लाख टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।