सात वर्षमा ३ समस्याग्रस्त सहकारी ‘सेटलमेन्ट’, संस्था अन्योलमा, पैसा सरकारलाई

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले सात वर्षमा ३ सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गरेको छ, तीमध्ये २२ संस्थाका बचतकर्ताले मात्र आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छन्।
समितिले ४९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको र थप दुई संस्थाको समस्या समाधानको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएको छ।
समितिका अनुसार २३ संस्थाका ५८ हजार २ सय ८८ बचतकर्ताको ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ।

३ असार, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी ‘सेटलमेन्ट’ का लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनेको सात वर्ष अवधिमा ३ वटा सहकारीको मात्र समस्या समाधान भएको छ ।

समितिले ती सहकारीबाट पनि बचतकर्ताको बचतमात्र फिर्ता गरेको हो । २०७५ सालमा स्थापना भएको समितिमा चैत २०८१ सम्म २३ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि पठाइएको छ ।

त्यसमध्ये पनि पछिल्लो समय पठाइएको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको विवरण भने हालसम्म पनि यकिन हुन सकेको छैन । उक्त संस्थाको बाहेक कुल २२ संस्थाका १ हजार २ सय ९९ बचतकर्ताले मात्र आफ्नो पूरा बचत फिर्ता पाएका छन् ।

समितिले उक्त अवधिमा ३ सहकारी संस्थाको हिसाब राफसाफ गरेको छ । ती संस्थाका ४० बचतकर्ताले आफ्नो पूर्णबचत फिर्ता पाएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

ती संस्थाबाट माग दाबी गरेका बचतकर्तालाई फिर्ता गरेपछि पनि करिब ४९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने हो,’ पौडेलले भने, ‘संस्थाको दायित्व फरफारक गरेपछि पनि रकम बचेको छ भने, उक्त रकम सरकारले प्रयोग गर्ने छ ।’

तर, हाल बन्द रहेका संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताए । पौडेलका अनुसार थप दुई संस्थाको पनि समस्या समाधान गरेको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

आगामी केही दिनमै भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको केही दिनभित्र सेटलमेन्ट पूरा हुने पौडेलले बताए ।

समितिका अनुसार समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता गर्ने गरी कोषको कुरा भएको थियो ।

तर, समितिले प्रस्ताव गरे पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि बढेको छैन । एक लाखदेखि ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न उक्त प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

समितिका अनुसार समस्यामा परेका २३ सहकारी संस्थाको मौज्दात रकम १ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छ । ती संस्थाको माग दाबी भएको बचत २९ करोड ६५ लाख र कुल बचत फिर्ता ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

समितिका अनुसार बचत फिर्ता पाउन बाँकी रहेका बचतकर्ताको संख्या ५८ हजार २ सय ८८ छ । यी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार २३ संस्थाका कुल ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड फिर्ता पाउनुपर्ने थियो । समितिका अनुसार २३ सहकारी संस्थाका १३ हजार ७५ ऋणी छन् ।

ती ऋणीबाट असुल गर्नुपर्ने ऋण २३ अर्ब ६२ करोड छ । कार्यालयले हालसम्म ३ सय ३४ ऋणीबाट १० करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।