आईटी उद्योगले विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने

४ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न चाहने सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि विदेशी मुद्राको सीमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशमा लगानी गर्ने कम्पनीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ चौथो पटक संशोधन गरी आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने सीमा तोकेको हो । सरकारले गत माघमा अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर नेपाली कम्पनीले विदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र सिधै विदेशी कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका लागि सरकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, कम्पनी ऐन २०६३ र विदेशी विनिमय ऐन २०१९ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको थियो । सोही संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले विनियमावली संशोधन गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले विनियमावलीमा परिच्छेद ५ ‘क’ थप गर्दै विदेशमा लगानीको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने विनियवलीमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम आईटी उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी आईटीसम्बन्धी क्षेत्र÷उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

आईटी उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष आईटीसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने सर्त विनियमावलीमा छ ।

‘सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म ९दुईमध्ये न्यून० हुनेछ,’ विनियमावलीमा छ, ‘ विदेशी मुद्रा सटहीका लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराउने छ ।’

यसरी संस्थाहरूले विदेशमा गरेको लगानी सम्बन्धी लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र एकाइमा पेस गर्नुपर्ने छ । तर, सम्बन्धित देशको कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण गर्नु नपर्ने भए सो प्रमाणित हुने कागजात सहित लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेस गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

यस्ता संस्थाले विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउनुपर्ने छ । विनियम बमोजिम सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइए वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ । विनियम बमोजिम विदेशमा लगानी सम्बन्धी तथ्यांक/विवरण विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट माग भए बमोजिम पेस गर्नुपर्ने छ ।

साथै, विनियमावलीको परिभाषा खण्डलाइ पनि थप प्रष्ट पारिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच देहायको विषयमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस अन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञान प्रयोग, सूत्र, प्रक्रिया, उपयोग इजाजत वा प्राविधिक जानकारी प्रदान पर्ने छ । त्यसैगरी व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, आईटी, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सिप वा ज्ञान र रिभर्स इन्जिनियरिङ पनि उक्त परिभाषामा समेटिएको छ ।

एनआरएनलाई इभेस्टमेन्ट कम्पनीमा सेयर किन्ने बाटो खुला

केन्द्रीय बैंकले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० लाई संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने बाटो खुलाइ दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विनियमावली संशोधन मार्फत उक्त कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०८१ बमोजिम एनआरएनले संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनका लागि विदेशी लगानीको स्वीकृति अगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी रकम भित्रिएपछि विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त भए पनि सेयर आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

सेयर बाँडफाँटमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नुपरे खाता रहेको बैंक–वित्तीय संस्था वा आवेदक गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा त्यसको सेयर रजिस्ट्रारको सिफारिस सहित एकाइमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी संशोधित विनियमावलीले प्रचलित कानुन बमोजिम हुने करबापत रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग÷कम्पनी वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । बढी भित्रिएको रकम फिर्ता गर्न निवेदन प्राप्त हुन आए त्यसको यकिन गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने छ ।

विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानीको बाटो खुल्यो

राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विनियमावली मार्फत विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्रीबापत राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम लगानी भित्र्याउन र इकाइबाट प्राप्त मुनाफा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।