मानिसहरूले मलाई गाली गरिरहेको थाहा छ, कामले जवाफ दिनेछु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएको दुई महिना पुगेको छ । तर, उनी नियुक्त भएपछि नै नेपालमा विद्युत् कटौती बढेको आमबुझाइ छ । के यसअघि कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा बिजुली कटौती कम थियो ? उनी हट्ने बित्तिकै बढेको हो ? हो भने नेतृत्व फेरिने बित्तिकै बत्ती जाने कस्तो सरकारी संस्था हो प्राधिकरण ? नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा प्राधिकरणको अवस्थाबारे प्रबन्ध निर्देशक शाक्यसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानी :

प्राधिकरणमा करिब चार वर्षअघि पनि छोटो समय प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो पटक एमडी भएर आउनुभएको छ । अहिलेसम्म कस्तो छ अनुभव यहाँको ?

पहिलेभन्दा अहिले सजिलै भएको छ । पुरानै घरमा फर्केजस्तो भएको छ । तर, पहिलेभन्दा प्राधिकरणको प्रणाली कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादन बढेको छ, अर्थात् लोड बढेको छ । तर, प्रणाली चाहिँ विस्तार नहुँदा गाह्रो भएको रहेछ ।

प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पहिलेभन्दा निकै जर्जर भइसकेको रहेछ । सरकारले दिने भरथेग अत्यन्तै कम गरिसकेको छ । प्राधिकरणलाई एक हिसाबले लावारिस छाड्न लागेको जस्तो भइसकेको रहेछ । वैदेशिक निकाय तथा ऋणदाताले पनि बिस्तारै आफ्नो भूमिका घटाइरहेको अवस्था रहेछ । अहिले प्राधिकरण निकै अप्ठेरो अवस्थामा रहेछ जस्तो लाग्यो ।

तपाईंले श्वेतपत्र निकालेर प्राधिकरणको सञ्चित नाफा साढे ४६ अर्ब रुपैयाँजति छ भन्नुभयो । त्यति धेरै नाफा भएको कम्पनी कसरी कमजोर हुन्छ आर्थिक रूपमा ?

साढे ४६ अर्ब नाफा हो । तर, त्यो नाफा नगदमा छैन । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन बाँकी करिब ४४ अर्ब पनि त्यही नाफामा लेखांकन भएको छ । त्यसो हुँदा हातमा परिसकेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ हो । बाँकी ४४ अर्ब नाफामा त देखिन्छ, तर प्राधिकरणले उठाउनै सकेको छैन । अर्थात्, रिसिभेबलका हिसाबले बसेको छ ।

त्यस्तै नाफाका कतिपय शीर्षक चाहिँ नाफामा बुक गर्न नहुने खालका पनि छन्, त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो, खर्च बढी गरेका कतिपय शीर्षक लेखिएन भनेर महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि प्रतिवेदन दिएको छ ।

जुन प्राधिकरणले ४६ अर्ब नाफा भनेर विगतदेखि भनिरहेको छ, त्यो एनएफआरएस भन्ने लेखा परीक्षणको विधि अनुसार गर्दा निस्किएको छ । तर, कर काट्ने हिसाबले चाहिँ अर्कै हिसाब हुँदो रहेछ । त्यो भनेको छुट्टै खाता होइन, कि सरकारले नियम बनाएर प्राधिकरणलाई दिएको सुविधा रहेछ । आयकर प्रयोजनका ह्रासकट्टी गरिन्छ, अलि धेरै गर्न पाइने रहेछ । यदि ह्रासकट्टी सामान्य नियम अनुसार हुँदा भने प्राधिकरण ५ अर्ब घाटामा गएको अवस्था रहेछ ।

यो वर्ष हामीले १२ अर्ब नाफा कमायौं भने त्यो १२ अर्बमा पनि ५ अर्ब कटाएपछि त ७ अर्ब नाफामा जानुपर्ने हो । तर, त्यसो नहुने रहेछ । आउँदा दुई वर्ष पनि त्यही अनुसार नाफा आयो भने बल्ल वास्तविक नाफामा पुग्छौं र आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो नाफामा आयकर तिर्नु परेको छैन । यद्यपि, अग्रिम आयकर भने तिरिरहेका छौं, पछि साँच्चै नाफामा कर लाग्ने भएपछि त्यसमा समायोजन हुन्छ ।

जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् न, कागजमा नाफा छ, वास्तवमा नगदमा नाफा छैन भनेको हो ?

हो, प्राधिकरणसँग नगद छैन । नाफा कागजमा छ, क्यास छैन । अनि जति नाफा छ, त्यसभन्दा हामीले धेरै गुणा बढी लगानी गरिरहेका छौं ।

प्रसारण, वितरण, उत्पादन कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छौं । अर्थात्, कमाइभन्दा बढी खर्च भनेको छ । त्यही भएर बैंकहरूसँग ऋण लिनु परिरहेको छ ।

तपाईंले १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिँदै हुनुहुन्छ रे ?

हो । १० अर्ब ऋण ल्याएको छु, त्यसले नि पुग्दैन हामीलाई ।

त्यो चाहिँ किन लिएको ?

म आउँदा ठेकेदारहरूको ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । उनीहरूले काम गरेको बिल आयो । हामीले भुक्तानी दिन सकेनौं । बिल आउँदै गर्छ । हामीले तिर्दै पनि गयौं । अहिले भुक्तानी गर्न बाँकी १२ अर्ब पुगिसकेको छ । अब असार मसान्त हुन लागिसक्यो । झन् बढ्छन् बिलहरू । तिर्नलाई हाम्रो कमाइले पुगेन, त्यही भएर अहिले अल्पकालीन ऋण लिएको हो ।

असार, साउन, भदौमा विद्युत् बिक्रीबापत आम्दानी बढ्छ । त्यो आम्दानीबाट तिर्न सकिन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीलाई पर्खाइयो भने निर्माण कार्य बन्द हुन्छ । त्यही भएर अहिले अल्पकालीन ऋण लिन्छु, उहाँहरूलाई तिर्छु । अर्को वर्षको नाफाबाट यो अल्पकालीन ऋण चाहिँ फिर्ता गर्छौैं ।

दोस्रो, हामीसँग धरौटीमा पनि अलिकति रकम छ । त्यो धरौटीको रकम चाहिँ चलाउने, अल्पकालीन १० अर्ब ऋणलाई चाहिँ सक एब्जर्भ गर्न रिजर्भमा राख्ने पनि सोचिरहेका छौं ।

त्यसबाहेक हामीले ठूलो लगानी जुन गर्नुपर्ने छ । हामीले ठुल्ठूला आयोजना अपर अरुण, चैनपुर सेतीजस्ता निर्माण गर्न आँटिरहेका छौं । त्यसका लागि पनि लगानी चाहिन्छ ।

प्राधिकरणसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ । त्यो चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ त ?

त्यसको लागि चाहिँ अब बन्ड लिने तयारी गरेका छौं । ग्रिन बन्ड, एम्बर बन्ड, पावर बन्ड भनेर त्यो तीनवटा बन्ड लिनैपर्छ हामीले । सरकारसँग पैसा नभएपछि कि त चुप लागेर निजी क्षेत्रलाई बनाऊ भनेर आफू पछि हट्नुपर्‍यो । त्यसो गरेर आफ्नो जे मुख्य भूमिका हो, त्यही गर्दिनँ भन्न पनि भएन । सडक बनाउँदिनँ भनेर सडक विभागले भन्यो भने बिजुली उत्पादन गर्दिनँ भनेर प्राधिकरणले भन्यो भने देश फेरि कहाँ पुग्ला ? त्यसैले हामीले उत्पादन पनि गर्नुपर्छ, प्रसारण लाइन त झन् बनाउनैपर्छ । पैसा छैन भने ऋण मागेर पनि गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको ऋण नै २ खर्ब ४८ अर्ब छ भनेर श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अनि, फेरि ऋण लिन सक्ने अवस्था छ त?

हाम्रो इक्विटी ३ खर्ब छ । सरकारको सेयर लगानी छ । सम्पत्ति ६ खर्ब छ । त्यो हिसाबले हाम्रो ऋण कमै हो । १:१ ऋण लिने हो भने अझै २ खर्ब ऋण लिन सक्छौं हामी ।

हाम्रो नाफा दर पनि ठिकै छ । १२–१४ अर्ब नाफा गर्छौं । ३ खर्बको इक्विटी, जसमा नेपाल सरकारको सेयर २ खर्ब छ । हामीले करिब ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँछौं, ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको रिटर्न दिइरहेका छौं । त्यसैले ऋण धेरै होइन । अब ऋण लिएर पनि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता फेरि आफ्नो ठाउँमा छ ।

फेरि दैनिक कार्य सञ्चालन, ठेकेदारको भुक्तानी, दिनदिनै हुने बिल भुक्तानी गर्न पनि ‘क्यास फ्लो’ कम भयो पनि भन्नुहुन्छ । साँच्चै केही नमिलेको हो कि हामीलाई त्यस्तो लागेको हो ?

दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि चाहिँ हामीसँग रकम हुन्छ । त्यसका लागि ५०–६० करोड रुपैयाँ हाम्रो चल्ती खातामा भइरहन्छ । हरेक दिन आम्दानी संकलन पनि भइरहेको हुन्छ । महिनामा ९० करोडदेखि सवा अर्बसम्मको दरले जम्मा पनि हुन्छ ।

भारत तथा निजी क्षेत्रबाट हामीले किन्ने बिजुलीको भुक्तानीका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हरेक ४५ दिन पुगेपछि हामी पैसा दिन्छौं । यसबाहेक अरू लगानी गर्न, ठेकेदारका बिल तिर्न चाहिँ पैसा कम नै हो । त्यसो भनेर नतिरेको होइन, तिरिरहेका छौं ।

तपाईं आइसकेपछि पटक–पटक बिजुली गइरहेको छ । एकचोटि देशैभरि बिजुली गयो, लामो समय । त्यसबाहेक पनि बिजुली आउने जाने (ट्रिपिङ) बढेको आमगुनासो छ । तपाईंलाई मानिसले यस विषयमा गाली गरिरहेका छन् नि ?

मानिसले के भनिरहेका छन् भन्ने मलाई थाहा छ । २०७७ सालमा पनि म आएपछि लोडसेडिङ बढ्यो भने । जबकि, त्यो थिएन । तिहारको बेलामा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हल्ला गरे । हामी चन्द्रागिरि गएर हेर्‍यौं, काठमाडौंमा कतै बत्ती निभेको थिएन । म एमडी हुँदा वास्तवमा ट्रिपिङ घटेको थियो । बढेको थिएन ।

त्यसैले यो मान्छेको धारणा हो । मानिसलाई अहिले भोगेको याद हुन्छ, हिजोको बिर्सिन्छ । यसबीच प्राधिकरणमा कुलमानजी एमडी हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले २०८१/८२ मा आउँदा पनि त्यही भने । १०–१५ दिनसम्म चाहिँ लोडसेडिङ, लोडसेडिङ, लोडसेडिङ भने, तर त्यो हुने थिएन, भएन पनि ।

अलि–अलि बत्ती जाने त जहिल्यै पनि हुन्छ, लोडसेडिङ त कहीँ पनि भएन । उल्टो उद्योगधन्दामा त ११ घण्टा लोडसेडिङ थियो, म आएको तीन दिनमै हटाएँ । भारतबाट अलिकति अझ बढी बिजुली लिएर त्यो समस्या समाधान गरियो । विगतमा लोडसेडिङ हट्यो भनेको पनि भारतबाट बिजुली ल्याएर नै हो । जाडो महिनामा हाम्रो आफ्नो उत्पादनले भ्याउँदैन, त्यसैले मैले लोडसेडिङ घटाएँ भनेर फुर्ती लाउनु आवश्यक छैन । त्यो भारतबाट आएको बिजुलीले गरेको हो ।

यसपालि पनि मैले भारतबाटै बिजुली थप लिएर आएँ, लोडसेडिङ कम भयो । त्यसपछि मान्छेको बोल्ती बन्द भयो ।

ट्रिपिङका सन्दर्भमा चैत अन्तिमतिर चाहिँ हावाहुरी चल्छ । वैशाख सुरुमा पानी पर्छ अलि–अलि । थोरैथोरै पानी परे पनि त्यसले लाइन डिस्टर्ब गर्छ । त्यसरी परेको पानीले इन्सुलेटरमा जमेको धुलोमा परेर भिजेपछि ‘फ्ल्यास ओभर’ हुन्छ अर्थात् झिर्र्र गरेर फ्ल्यास गर्छ । त्यसले लाइन ट्रिप हुन्छ । वैशाखमा झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती गएको चाहिँ यस कारणले हो वैशाखमा ट्रिपिङ हुने । यो पोहोर पनि हुन्थ्यो, परार पनि हुन्थ्यो ,।

जेठमा गर्मी बढ्यो । गर्मी बढेपछि तराईमा लोड बढ्छ । तर, हाम्रो प्रसारण र वितरण प्रणाली कमजोर छ । त्यसो हुँदा तराईतिर फेरि बत्ती जान थाल्छ । तराईमा जाँदा कहिलेकाहीँ काठमाडौंमा पनि बत्ती जान्छ ।

जेठमा ढल्केबरतिर चक्रवात जस्तो हावाहुरी आयो । रुखहरू नै उचालेर पछारिदियो । त्यो त्यस्ता रुख पछार्ने क्रममा एउटा टावरमा लागेर बांगियो । त्यसकारण तपाईंले भन्नुभए जस्तो देशभरि बत्ती गएको हो ।

अहिले असारमा आएर भएको भने चाहिँ पानी परेपछि कहिले पूर्व, कहिले पश्चिममा लाइन ट्रिप हुन्छ । त्यसले अरू ठाउँमा पनि असर गर्छ । त्यो हुन नहुने हो । भरतपुरमा लाइन ट्रिप भएको छ, विराटनगरमा किन बत्ती जानु पर्‍यो त ? हाम्रो सिस्टम यति कमजोर छ कि भरतपुरमा दबाब पर्दा अर्कातिर पनि त्यसले असर गर्छ ।

तपाईं २०७७/७८ मा एमडी हुँदा पनि यही समस्या थियो, हरेक वर्ष भइरहेको छ । प्राधिकरणमा सुधार चाहिँ के भएछ ? पोहोर पनि भयो, त्यसै कारणले अहिले भयो भन्न मिल्छ त ?

सिस्टममा लगानी गरेर देशभरिको तारको जालोलाई ठुल्ठूला भोल्टेजको बनाउनुपथ्र्यो । त्यो नगरेपछि त यो हुनु हुनुहुनामी नै थियो । कुलमानजीको पालामा पनि यस्तै समस्या आयो भन्दै गत वर्ष छानबिन टोली गठन गर्नुभएको रहेछ । छानबिन टोलीले रिपोर्ट पनि दियो । तर, सुधारमा काम भएन ।

भन्न खोजेको के हो भने, यो हरेक वर्ष आइरहने समस्या हो । हितेन्द्र आएपछि भएको होइन । अब यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भनेर मान्छेले कम्प्लेन गरेको मात्रै हो । हिजोभन्दा राम्रो हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । तर, वास्तविकतामा हिजोभन्दा खराब भएको पनि होइन ।

बिजुली कम भएर मात्रै होइन, धेरै भयो भने पनि झ्याप्प–झ्याप्प जान्छ । ओभरलोड भयो भने पुल भाँचिन्छ नि, त्यसैगरी प्रसारणलाइनले नधानेर बत्ती जान्छ । बिजुलीको तारमुनि घरजग्गा पर्ने जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने नियम बनाउँदै छौं ।

यसबीचमा सिस्टम सुधारमा प्राधिकरणले लगानी गरेन, त्यही भएर यो भइरहेको हो ?

अलिअलि लगानी गरेको छ । प्रसारणलाइनलाई ५, १०, १५ लगानी गर्नुपथ्र्यो, त्यहाँ दुई, तीन, चार लगानी भयो । प्राधिकरणसँग पैसै छैन । भएको अलिकति पैसा पनि यसअघि अलि फजुल खर्च गरिएछ ।

प्रसारणलाइनमा हामीले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि जनताले विरोध गरे । अब जंगलमा लैजाँदा रुख काट्न नदिने, खेतमा लैजाँदा जनताले अवरोध गर्ने । अनि त्यो लाइन कहाँबाट लाने भन्ने समस्या भयो । यसैमा प्रसारण लाइनका प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू आजित भए । हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउनै दिन्नौं भन्ने अनि कसरी चाहिँ बिजुली भरपर्दो हुन्छ त ?

काठमाडौंमै पछिल्लो पटक जति ट्रिपिङ महसुस गरियो, त्यो सायद यसअघि भएको थिएन । यो के कारणले भएको हो ?

एउटा मलाई लाग्छ, यो अन्डरग्राउन्ड केबुलको काम गर्दा सर्टडाउन भएन वा मर्मतका कारणले हो । त्यस्तो बेला अरू प्रणाली कमजोर हुन्छ । अब जति चल्नुपर्ने, त्यसमा केही बन्द गरेर अर्कोबाट काम गर्नुपर्छ । १ सय वटाले त्यो धान्थ्यो, १० वटा बन्द गरेर ९० चलाइयो भने त्यसले लोड धान्दैन । त्यस्तो तरिकाले अन्डरग्राउन्ड केबुलको काम बढी भयो ।

काठमाडौंमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष लोड थपिएको छ । लोड हरेक वर्ष १० देखि १२ प्रतिशतका दरले बढेको हुन्छ, तर पुरानै प्रणालीमा चाप परेको छ । त्यो हिसाबले प्राविधिक रूपमा ट्रिपिङ भएको हो । अनि, केही ठाउँमा अलि बढी ट्रिपिङ भएको हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्यो ।

तथ्यांक हेर्दा पनि पुल्चोक, बबरमहल बानेश्वर, शंखमूल एरियामा अलि बढी ट्रिपिङ भएको देखिन्छ । त्यस क्षेत्रमा सबस्टेसनको मर्मत भएको रहेनछ । अहिले समस्या समाधान भएको छ । जनशक्तिको अभावले समस्या भएको छ ।

कुलमान घिसिङ एमडी हुँदा समस्या समाधान गर्न जति उहाँले पहल गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंको पहल कम भएको हो कि भनेर मान्छेले भन्छन् नि ?

त्यस्तो पहल त मैले पनि गरेको छु । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) नै मैले डिजाइन गरेको सिस्टम हो । त्यो सम्पूर्ण देशको प्रणाली नियन्त्रण ठाउँ हो, त्यहाँ बसेर म नियमित अनुगमन गर्छु । विभिन्न वेबसाइट तथा ग्रुप बनाएर पनि समस्या रिपोर्टिङ गर्ने र समाधान गर्ने गरिरहेका छौं । स्थलगत भ्रमणमै गइरहेको हुन्छु, कर्मचारीलाई पनि परिचालन गरेको छु ।

नेतृत्व परिवर्तन हुँदा साथीहरूले सुरुका दिनमा अलि ‘नेग्लिजेन्स’ गर्नुभएको हुन सक्छ । अब उहाँहरूलाई पनि सहज भएको हुनुपर्छ । किनभने स्थायी, ज्यालादारी र सेवा करार गरेर १७–१८ हजार कर्मचारी छन् । सबैको विचार उही नहुन सक्छ नि त ।

प्राधिकरणलाई १७–१८ हजार कर्मचारी आवश्यक छ ?

१ हजार मेगावाट पिक लोड हुँदा ११–१२ हजार कर्मचारी थियौं । अहिले २ हजारदेखि २५ सय मेगावाट पिक डिमान्ड भयो । उत्पादन ३५–३६ सय मेगावाट नै भयो । अर्थात्, अढाइ गुणा क्षमता बढ्यो, कर्मचारी चाहिँ १२ हजारबाट १७–१८ हजार छौं । त्यसमध्ये स्थायी कर्मचारी अझ घटेका छन्, ११ हजार मात्रै । ज्यालादारी पहिले पनि थिए, त्योबाहेक अलि एक तह, दुई तह, तीन तहको पद हामीले घटाउँदै लग्यौं । खासै कर्मचारी बढेको चाहिँ होइन ।

बिजुली कम भयो भने लोडसेडिङ हुन्छ अथवा ट्रिपिङ हुन्छ भन्ने जनताले बुझ्छन् । अहिले त तपाईंहरूले बंगलादेश, भारत निर्यात सुरु गरिसक्नुभयो । त्यस्तो बेला पनि बत्ती झ्याप्प–झ्याप्प जाने कारण चाहिँ के हो त ?

झ्याप्प–झ्याप्प जाने समस्या धेरै छैन । वर्षा धेरै भएका बेलामा बत्ती जान्छ, अब त्यो हाम्रो प्रणालीको गुणस्तर अलिकति कम भएको हिसाबले हो । पानी पर्दैमा जान त हुँदैनथ्यो । अलिकति अब तार, रुखको नजिक–नजिक भएर हुन्छ । अनि, इन्सुलेटरहरूमा पानी परेर हुन्छ, त्यस्तो कारणले अलिअलि जाने हो बत्ती ।

अहिले उत्पादन धेरै भएर पनि ट्रिपिङ छ । भारत पठाउन, उद्योगलाई दिन तराईतिर धेरै बिजुली जान खोजिरहेको हुन्छ । अनि, बाटो चाहिँ एकदम साँघुरो छ । बाटोले नधानेर पनि लाइन ट्रिप हुन्छ ।

ओभरलोड भयो भने पुल भाँचिन्छ नि, त्यस्तै हो । अनि त्यसलाई रोक्यो, रोक्दारोक्दै पनि ट्रिप हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्पादकलाई उत्पादन कम गर भनेर खबर गर्नुपर्छ । बिजुली कम भएर मात्रै होइन, बढी हुँदा पनि ट्रिप भइरहेको छ ।

वीरगञ्जमा ६६ केभीको लाइन छ दुइटा । एउटा लाइनले ८० मेगावाट लिन सक्छ । अब त्यहाँका सबै उद्योगले एकै पटक विद्युत् लिए भने त्यसको क्षमताले धान्दैन र ट्रिप भइहाल्छ । त्यसले त्यहाँ मात्रै ट्रिप गर्दैन, त्यो झट्काले चन्द्रनिगाहपुरको लाइन जान्छ । चन्द्रनिगाहपुरको झट्काले त्यहाँभन्दा परतिर ढल्केबरको लाइन जान्छ । अनि यतापट्टि भरतपुरको लाइन जान्छ । त्यसले शृङ्खलाबद्ध असर सिर्जना गर्छ ।

यो समस्या समाधान गर्न त उत्पादन र प्रसारणको प्रक्षेपण सही हुनुपर्ने हो नि । यो साल यति उत्पादन पुग्छ भनेपछि सोही अनुसार आवश्यक प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने होइन ?

हो हुन त । तर, प्रसारणलाइनको काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । अब हेटौंडा, ढल्केबर, इनरुवा लाइन सन् २०१०–११ मा निर्माण सुरु भएको, १४ वर्ष भइसक्यो । पूरा भएको छैन । थानाभर्‍याङमा दुइटा टावर खडा गर्न सक्दैनौं । जनताले यहीँ चाहिँ किन बनाउनुपर्‍यो भन्छन् । अन्य बनाउने ठाउँ नै छैन । कहीँ न कहीँ कसै न कसैको घर त पर्छ, जग्गा त पर्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेसन अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । हरेक ठाउँमा समस्या छ प्रसारणलाइनमा । अब यसरी नै चल्ने हो त ? यसरी नै अब समस्या छ भनेर बस्ने हो त भनेर सोध्नुभयो भने मेरो उत्तर हुन्छ– होइन ।

तपाईं त प्राधिकरणकै कर्मचारी हो । आफ्नो पूरा करियर प्राधिकरणमा बिताउनुभएको छ । यति लामो समयसम्म प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरण उचित योजना चाहिँ किन नबनाएको ?

सन् २००० तिर प्राधिकरण आफैंले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको योजना बनाउँथ्यो । त्यतिबेला निजी क्षेत्र पनि त्यति थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणसँग पैसा पनि धेरै हुँदैनथ्यो । ट्रान्समिसन लाइन धेरै बनाउन सक्दैनथ्यो ।

त्यसबेला ट्रान्समिसन लाइन जति बनायो त्यसले पुग्थ्यो, जेनेरेसनमा लगानी गर्न सकेन । अरुण तेस्रो बनाउन सकिएन । त्यो नबनेपछि लोडसेडिङ सुरु भयो । कालीगण्डकी र मस्यांङ्दी बनेपछि अलिकति हलुका भएको थियो । त्यसपछि फेरि अरू नयाँ प्रोजेक्ट नआएपछि फेरि लोडसेडिङ सुरु भयो ।

प्राधिकरणले भने जति उत्पादन गर्न नसकेपछि त्यसमा निजी क्षेत्र आयो । तर, प्राधिकरणलाई फेरि पनि पैसा दिइएन । प्रसारण लाइन प्राधिकरणले बनाउँदैनथ्यो । त्यसले फेरि प्रसारणमा समस्या भयो ।

प्रसारणमा लगानी र अवरोधको समस्या त अहिले पनि छ, त्यो कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

यसमा चाहिँ दुइटा कुरा गर्छु । लगानीका लागि सरकारको मात्र मुख ताकेर बस्ने होइन । पूँजीबजारमा गएर पैसा उठाउँछु । कन्भर्टिबल डिबेन्चर र बन्ड जारी गरेर लगानी लिएर आउँछु । ८ प्रतिशत, ७ प्रतिशत जतिमा हुन्छ, पैसा उठाउँछु र लगानी गर्छु । विदेशी दातृ निकायसँग पनि ऋण लिने छँदैछ ।

स्थानीय जनताको विरोधलाई चिर्न पनि मेरो उपाय छ । ‘टावरको जग्गाको मुआब्जा त पाउँछु तर तारमुनिको जग्गाको पैसा पाउँदिनँ, त्यही भएर म जग्गा दिन्नँ’ भन्ने स्थानीयको माग हुन्छ । २० प्रतिशत मुआब्जा दिने नियम छ, स्थानीयहरू शतप्रतिशत माग्छन् । हामी दिन सक्दैनौं । प्राधिकरणले देशैभरिको त्यत्रो जग्गा किनेर के गर्ने ?

यो समस्या समाधान गर्न प्रसारणलाइनबाट प्रभावित जनतालाई पनि जलविद्युत् कम्पनीको सेयर दिने विषयमा मैले सोचिरहेको छु । प्रसारणलाइनबाट देशभरिका हाइड्रोपावरको बिजुली बग्ने हो । पूर्वको सानिमा माइदेखि पश्चिमको चमेलियासम्मको बिजुली त्यहाँबाट बग्छ । त्यसैले ती सबैलाई आयोजना प्रभावित मान्नुपर्‍यो । अनि, मर्स्याङ्दी करिडोरको प्रसारणलाइनमा घरजग्गा पर्ने जनताले देशैभरि जुनसुकै हाइड्रो बनाए पनि त्यसमा सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

एक प्रतिशत, दुई प्रतिशत वा ५ प्रतिशत कति हो, उनीहरूलाई छुट्याउनुपर्‍यो । सेयरमा लगानी गर्न पाएपछि जनता खुसी हुन्छन् । प्रसारण लाइनले जग्गाको भाउ घटेको हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति सेयरले गर्ने भयो ।

त्यसबाहेक लाइनमा परेको जग्गाको चाहिँ अरू बहुउपयोग गर्ने योजना पनि बनाउँछौं । त्यसमा प्राधिकरणले जनतालाई सघाउँछ । कित्ताकाट गर्दिने जस्ता काम हुन्छन् । त्यसका लागि नियम, नियमावली संशोधित गर्नुपर्ने छ, धितोपत्र बोर्डले पनि काम गर्नुपर्ने होला । भूउपयोग नीतिमा काम गर्नुपर्ला । त्यो गरिसकेपछि चाहिँ प्रसारण लाइनमा स्थानीय अवरोधको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अर्कातिर, प्रसारण लाइन बनाउने प्रविधिमा पनि अलिकति समुन्नत, अलि इनोभेटिभ तरिकाले लाग्ने छु । यसो भयो भने प्रसारण प्रणाली व्यापक रूपमा बढाउन सक्छु भन्ने लाग्छ ।

प्रसारण लाइन बढ्यो भने चाहिँ अनि टेक एन्ड पे भन्ने गर्नै पर्दैन । टेक अर पे जति पनि गर्न सकिन्छ । भारतले बिजुली लिन्छु भनेकै छ ।

तपाईंको योजना सफल भयो भने बिजुलीको तारमुनि जग्गा हुनेले विद्युत् आयोजनाको सेयर पाउँछन् ?

हो, उनीहरूले सेयर पाउनुपर्छ । मैले त्यो प्रस्ताव गरिरहेको छु ।

अघिल्लो पटक पनि कुलमानजीको कार्यकाल सकिएपछि तपाईं एमडी बन्नुभयो । तपाईंलाई हटाएर कुलमानजीलाई सरकारले एमडी बनायो । अहिले कुलमानलाई हटाएर तपाईं एमडी बन्नुभयो । त्यसकारण तपाईंलाई कुलमानसँग तुलना गर्छन्, कस्तो लाग्छ ?

ठिकै हो । कुनै मेरो सबल पक्ष छ । कुनै उहाँको सबल पक्ष छ । तुलना गर्दा केही फरक पर्दैन । पब्लिकमा र मिडियामा उहाँको राम्रो इमेज बनेकाले मलाई फाइदै भएको छ ।

तर, तपाईं गाली खाइरहनुभएको छ नि ?

गाली पनि बढी खाएँ । र, धेरैले चिने पनि । त्यसले मलाई केही फरक परेको छैन । म पब्लिक इमेजमा बढी रमाउने खालको मान्छे होइन । तर, परिस्थितिले त्यस्तो बनायो ।

अब त्यो गाली पनि पचाउन सक्ने भएछु । पहिले एक जनाले गाली गर्‍यो भने मलाई दिनभरि मुड खराब हुन्थ्यो, अहिले जति गाली गरे पनि पचेको छ ।

मान्छेले गाली गर्दा यस्तै हो गरिरहन्छन् भन्ने लाग्छ कि केही राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने भावना आउँछ ?

काम गर्नुपर्छ भन्ने त आइरहेकै हुन्छ । तर, मैले यसको जवाफ मिडियामा वा सामाजिक सञ्जालमा इन्जिनियरिङ गरेर दिने होइन । त्यसरी दिएर त केही फरक पर्ने पनि होइन । मैले काम गरेर देखाउनुपर्छ । केही समय म चुप लागेर बस्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।

अघिल्लोपटक ८ महिनाको समय पाउँदा पनि केही काम गरेकै हो । त्यसबेला ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभीको उद्घाटन भयो । आन्तरिकतर्फ सबैभन्दा पहिलो २२० केभी सबस्टेसन दानाकुसमा उद्घाटन भयो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन सुरु गरियो । ६–७ महिना पूरा मिहिनेत गरेर पेनस्टक ल्याउन परेका सबै अप्ठेरा हटाइ पहिलो युनिट सञ्चालन गरियो, ग्रिडमा जोडियो ।

तामाकोशीको बिजुली ग्रिडमा जोडेर वितरण गर्न तामाकोशीदेखि खिम्ती हुँदै ढल्केबरसम्म २२० केभी पहिलोपल्ट सञ्चालन भयो । त्योभन्दा अगाडि १३२ केभीमा सञ्चालन भइराखेको थियो ।

तामाकोशीबाटै २२० केभी क्षमतामा पावर लगेर ढल्केबरसम्म पुर्‍याइयो । ती काम ७/८ महिनामै भएको थियो । यो पटक नियुक्तिको जम्मा २ महिना भएको छ । काम गरेर देखाउनलाई केही समय लाग्छ । एक वर्षजतिमा मैले केही प्रगति देखाउँछु ।

तर, प्राधिकरणका केही मान्छे तपाईंलाई राम्रो इन्जिनियर मान्दा रहेछन् । प्राधिकरणको राम्रो कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ । तर, फस्र्ट म्यान भएर प्राधिकरण नै चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास रहेनछ । के कारणले होला ?

त्यस्तो भ्रम होला । तर, त्यसरी भ्रम पाल्नेले विश्वका विभिन्न कम्पनीका उदाहरण हेरुन् । एप्पल संस्थापक स्टिभ जब्स इन्जिनियर थिए, उनले एप्पललाई नेतृत्व गरेर कहाँ पुर्‍याए ? इलन मस्क इन्जिनियर नै हुन्, टेक्निकल बुझेका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्ना कम्पनीलाई कहाँ पुर्‍याए ? जेफ बेजोसले अमेजनलाई कहाँ पुर्‍याए ?

ती कम्पनीमा कुनै बाहिरको व्यवस्थापक आएर नेतृत्व गरेको होइन, त्यहीँका प्राविधिक आए, कम्पनीलाई उठाए । अर्को बिग्रेको उदाहरण हेर्नु– जहाज निर्माता बोइङ ।

जब प्राविधिक व्यक्तिबाट फाइनान्स हेर्ने मान्छेले बोइङलाई नेतृत्व गरे, ओरालो यात्रा सुरु भयो ।

त्यसो हुँदा प्राविधिक संस्थालाई प्रविधि नबुझेको मान्छेले चलाउन सक्दैन । खाली बाहिरी म्यानेजमेन्टले मात्रै हुँदैन । प्राधिकरण चलाउने पनि राम्रो इन्जिनियरले नै हो ।

मैले यसअघि सम्हालेको कम्पनीमा त प्रमाण नै छन् । साढे तीन वर्ष मैले एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी चलाउन पाएँ । एक मान्छेबाट सुरु भएको त्यो कम्पनी, एक वर्षमै १ सय जना कर्मचारी पुर्‍याइयो, पछि २ सय जनासम्म पुगे । त्यो कम्पनीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो हाइड्रोपावर डिजाइन गर्‍यो । आजका दिनमा विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि केही समस्या परेमा इन्जिनियरिङ परामर्शका लागि जाने केन्द्र बनेको छ– एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी । त्यो कम्पनी त म एक्लैले नेतृत्व गरेको हो नि त । मान्छेले शंका जे गरे पनि प्राधिकरणलाई मैले नेतृत्व गर्न सक्छु ।

तपाईंलाई गाली गर्नेले भन्ने गर्छन् कि, तपाईं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सालो । प्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य, तपाईं पनि शाक्य । ओलीसँग तपाईंको नाता सम्बन्ध चाहिँ के हो ?

केही पनि नाता छैन । म इलामको, उहाँ झापाको । त्यही भएर उहाँलाई छिमेकी जिल्लाको गाउँले बा भन्न मिल्यो । अरू केही पनि नाता छैन । मलाई गाली गर्नेलाई पनि थाहा छ, केपी ओलीसँग मेरो केही नाता पर्दैन । गाली गर्न एउटा तरिका खोजिएको मात्रै हो ।

अहिले पनि हिउँदमा हामीसँग पर्याप्त बिजुली हुँदैन । प्राधिकरणले यसअघि विश्लेषण गरेको माग र आपूर्तिको विश्लेषण अवैज्ञानिक छ । खासगरी घरायसी प्रयोजनमा बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रक्षेपण गरियो र त्यसकै आधारमा मात्रै पीपीए गरियो । त्यही भएर उत्पादन अपेक्षित बढ्न सकेन भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

हामीले पीपीए गर्न प्रयोग गर्ने लोड र माग प्रक्षेपण २०७३/७४ सम्म आफ्नै हिसाबले गथ्र्यौं । २०७५ सालमा माग प्रक्षेपण, लोड प्रक्षेपण गर्ने काम सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स) मार्फत गर्ने गरेको छ । वेक्सले गरेको माग प्रक्षेपणका आधारमा हामीले पीपीए गर्ने हो ।

त्यो माग प्रक्षेपण असाध्यै महत्त्वाकांक्षी छ । त्यो माग अनुसार अहिलेकै सबस्टेसन, ट्रान्समिसन विस्तार गर्नुपर्छ । नत्र त सबै तार चुँडिन्छ ।

तर, प्राधिकरणले गर्ने गरेको आन्तरिक लोड प्रक्षेपण चाहिँ यथार्थपरक छ । तर, वेक्सले गरेको प्रक्षेपण मेल खाइरहेको छैन । त्यसैले वेक्सको प्रक्षेपण पीपीए गर्नका लागि मात्रै प्रयोगमा छ । त्यही भएर अहिले हामीले ११ हजार मेगावाट पीपीए गरिसक्यौं । अहिले त ३५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।

हामीसँग बिजुली पर्याप्त कहिले हुन्छ, ताकि हिउँदमा पनि हाम्रै उत्पादनले पुगोस् ?

पुग्ने मात्रामा त अहिले पनि छ । तर सन्तुलन मिलेको छैन । जस्तो जाडो महिनामा एक मेगावाट उत्पादन हुँदा गर्मीमा चार मेगावाट हुन्छ । जबकि गर्मीमा तीन मेगावाट खेर फाल्नुपर्छ । तीन मेगावाट निकाल्यो भने जाडो महिनामा हामीलाई एक चौथाइ पुग्दैन । दुईमा गर्‍यौं भने आधा पुग्दैन । किनभने, त्यो त घटेर तल जान्छ । फेरि, वर्षातमा खेर फाल्नुपर्छ ।

त्यसकारण आरओआर, पीआरओआर प्रोजेक्टले हामीलाई पुग्दैन । अरू प्रोजेक्ट गर्नुपर्दथ्यो । त्यो गरिएन, अहिले दु:ख पाइएको छ । त्यसैका लागि मैले अहिले पम्प जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिइरहेको छु । २ सय मेगावाटको पम्प जलाशय आयोजना पीपीए लाइसेन्स आउन लागेको छ । आजभोलिमै आउँछ त्यो । त्यो आइसकेपछि हामी बनाउन सुरु गर्छौं । दुई तीन वर्षमा बनाइसक्छौं । एकदम छिटो बन्छ ।

पम्प जलाशय भनेको जुन पानीले बिजुली निकाल्यो, त्यो तानेर फेरि पोखरीमा हाल्ने हो । अनि, बढी भएको बेलामा पानीमाथि फाल्ने, कम भएको बेलामा माथिको पानी तल ल्याएर बिजुली उत्पादन गर्ने । त्यसले ब्याट्रीको जस्तो काम गर्छ । त्यसरी गर्‍यौं भने जाडो महिनामा पनि हामीलाई बिजुली थपिन्छ ।

दिउँसोको सोलार बिजुली हामी लिन्छौं । यसपालि पनि हामीले सोलार बिजुली भारतबाट लियौं । हाम्रै सोलार आयोजना पनि बन्दै छ । कुल ९ सय ६० मेगावाटको सोलार आयोजना बन्दैछन् । अनि, त्यो सोलारको बिजुली पानी माथि फाल्न प्रयोग गर्छौं ।

अनि, बेलुका त्यही पानी तल झारेर बिजुली निकाल्छौं । ब्याट्री बनाउँछौं । त्यसले वर्षातमा पनि राम्रो काम गर्छ ।

हामीसँग त्यस्तो प्रणाली नहुँदा अहिले बढी भएको बिजुली अत्यन्तै सस्तोमा बेचिरहेका छौं । त्यसलाई डे अहेड मार्केटमा बेच्नुपर्छ, दिउँसो प्रतियुनिट १ रुपैयाँ पनि भाउ पाइँदैन । त्यतिमा भए पनि बेच्नु त पर्‍यो, नत्र खेर फाल्नुपर्‍यो ।

अनि, राति भएपछि ५/६ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसरी दर तलमाथि हुन्छ । हामीले बंगलादेशसँग गरेको सम्झौता अनुसार नियमित बिजुली बेच्छौं, प्रतियुनिट ६.४ सेन्टमा बिजुली दिइरहेका छौं, जुन ८ रुपैयाँ ८० पैसा हुन्छ ।

भारतलाई पनि त्यसरी नियमित दिने विद्युत् दर ५ भारु अर्थात् ८ रुपैयाँ नेपाली हुन्छ । चौबिसै घण्टा दिने बिजुली भएकाले त्यो महँगो भयो । तर, आफूसँग भएका बेला बेच्ने बिजुलीको भाउ त्यसरी आउँदैन । त्यही भएर मैले यो पम्प स्टोरेज ब्याट्री बनाएँ भने भारत र बंगलादेशलाई चौबिसै घण्टा बिजुली बेच्न सक्छु, जसको दर न्यूनतम पनि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसैले पम्प स्टोरेजको जरुरत छ ।

स्टोरेज, पम्प स्टोरेज जस्ता प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रबाट बन्ने अपेक्षा गरिँदैन । यसमा त अन्तत: प्राधिकरणकै अक्षमता देखियो नि होइन र ?

यो प्राधिकरणले नै बनाउनुपथ्र्यो । त्यसतर्फ जोड दिनुपथ्र्यो । त्यहाँ गल्ती भएको छ । मैले २०७७ सालमै यो काम सुरु गरेको थिएँ । तर, त्यसले तिरन्तरता पाएन ।

प्राधिकरणले तत्काल जनताको घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्ने खालको विश्वसनीय बिजुली दिन सक्दैन ?

दिन सक्छ । तर, तत्काल त्यसका लागि जति खर्च लाग्छ, त्यो धेरै नै हुन्छ । खाना पकाउने बेला १ सय मेगावाटबाट माग २ सय मेगावाट पुग्यो भने सिस्टमलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण सिस्टममै उत्तिकै लगानी गर्नुपर्छ । लगानी कम छ ।

प्रसारणलाइन बनाउने कि वितरण लाइन भन्ने अवस्था छ । अहिले मेरो प्राथमिकता प्रसारणलाइनमै छ । लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाँदा वितरणतर्फ बढी जानुपर्छ । घरगृहस्थको वितरणमा पनि जानुपर्छ । अहिले चाहिँ ११ केभीको वितरण र त्योभन्दा माथिको प्रसारण लाइनमा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ ।

तपाईंको प्रोजेक्सन के छ ? कति मेगावाट बिजुली थप खपत होला कुकिङमा गयो भने ?

अहिले त ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र खपत भइरहेको होला खाना बनाउन । एलपीजी ग्यास र दाउरा प्रशस्त खपत भइरहेको छ । १५ सय वाट प्रतिव्यक्तिका हिसाबले १३ हजार मेगावाट जति चाहिँ अबको १० वर्षमा चाहिन्छ ।

ठूलो चाहिँ बजार त कुकिङमै रहेछ त । तपाईं किन त्यतातिर नलागेको ?

कुकिङले मात्र होइन नि त । कुकिङले त त्यहाँ बढ्दैन । त्यो त उद्योगहरूले गर्छन् ।

भनेपछि तपाईं अहिले तत्कालै एलपीजी ग्यास विस्थापन हुने सपना चाहिँ हामीले नदेख्ने ?

तत्कालै सम्भव छैन । गर्दै जानुपर्छ । इलेक्ट्रिक कुकिङ त स्वत: बढ्दै जान्छ । अमेरिका, युरोप जाँदा यो धेरै देखिएको थियो । इन्डक्सन कुकर खोज्दा नभेटिने अवस्था थियो । हामी क्रमश: त्यो स्थानमा पुग्छौं । अहिले ७० प्रतिशत कारको बिक्री इलेक्ट्रिक भइसकेको छ । युरोपमा समेत खाना पकाउने बिजुलीकै अधिक प्रयोग भइरहेको छ । भान्सालाई इलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न बढी नै लगानी हुन्छ । हाउस वायरिङदेखि उपकरणमा उत्तिकै लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक क्षमता, पकेट बलियो भए अनुसार बिस्तारै हामी त्यसतर्फ स्विच हुन्छौं । एकैपटक चाहिँ सबै स्विच हुँदैन ।

भनेपछि त उत्पादन, प्रसारणमा मात्र होइन, वितरण प्रणालीमा समेत ठूलै समस्या छ भन्ने पनि बुझिन्छ । पूर्वाधार कमजोर हुँदा ट्रिपिङ भइरहेको कुरा त तपाईंले भनिसक्नु भयो ? त्यसमा चाहिँ कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ?

वितरण प्रणाली सुधारका लागि तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ । तर, यो पनि निकै महँगो छ । ११ केभी लाइन सहर–बजारतिर लान दिँदैनन् । त्यसमा कभर्ड कन्डक्टर राखेर गरिन्छ । नत्र केबुलिङ साह्रै महँगो छ । विभिन्न फिडर जति सक्यो बढी बढाउने हाम्रो नीति छ ।

सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर यस्तो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ, तपाईंहरूले चाहिँ पीपीए गर्न भनेर लिस्ट पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसको आह्वान पनि भयो । तर, बजेट मार्फत पीपीए टेक एन्ड पे अनुसार गर्ने भनेर घोषणा गरिदिनुभयो । यो उल्टो व्यवस्था बजेटमा किन राख्न लाउनुभएको ?

यो प्रावधान मैले राख्न लगाएको होइन । तर, त्यसमा हामीले भनेको के हो भने प्रसारणलाइन र वितरण लाइनको व्यवस्था, बजारको व्यवस्था गरेर त्यस बमोजिम पीपीए गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्राधिकरणको भनाइ नै त्यही हो । तर, हामीले यसो गर्न सकिरहेको छैनौं ।

यो बाध्यता पनि हो र सही पनि हो । त्यो दुइटैलाई हेरेर सरकारले त्यही हिसाबले टेक एन्ड पे गर्ने भनेर लेखिदिएको जस्तो लाग्छ । हामी प्रसारणलाइन बनाउँछौं, बनाउन सक्यौं भने हामी पीपीए गर्छौं भन्ने आशय हाम्रो हो । ठ्याक्कै पीपीए चाहिँ टेक एन्ड पे नै गर्नुपर्छ भनेर त भनेको होइन ।

तर, पीपीए टेक एन्ड पे गर्ने वा टेक अर पे गर्ने, के गर्ने भन्ने त सामान्य प्राधिकरणको रेगुलेसनले गर्नुपर्ने कुरा होइन, बजेटमा पर्नुपर्ने कुरा हो र ?

होइन, त्यो प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने कुरा हो । बजेटमा आइरहनुपर्ने कुरा हो जस्तो त लाग्दैन ।

प्राधिकरणमा हिजो कति कर्मचारी थिए, अहिले कति छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । प्राधिकरण जस्तै संस्था, जो अन्य देशको तुलना गर्‍यो भने हाम्रो कर्मचारी ओभर स्टाफिङ जस्तो देखिन्न ?

अहिले हामी कुल ग्राहकको संख्याका हिसाबले ओभर स्टाफिङमा छैनौं । हामीले ५६ लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौं । यो बढ्ने क्रममा छ । सामुदायिक ग्राहक बढिरहेका छन् । त्यस हिसाबले अहिलेको कर्मचारी संख्या एकदमै कम छ । १४ हजार कर्मचारीमध्ये ज्यालादारी, स्थायी, सेवा करारसहित सबै हो । ५६ लाख ग्राहक अनुसार एकजना कर्मचारीले ४०० जनालाई सेवा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईंको कार्यकालभन्दा पछाडिको नसोचौं । तपाईंको चार वर्षको कार्यकाल सम्पन्न हुँदा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा तपाईंले देखेको सपना के हुन् ? कति बिजुली बन्छ ? कति निर्यात हुन्छ ? कति प्रसारणलाइन बन्छ ? कति वितरण प्रणाली सुधार हुन्छ ?

चार वर्षमा २० देखि २५ प्रतिशतको वृद्धिदरको अनुमान मेरो छ । आज पिक समयमा २५ सय मेगावाट खपत छ, चार वर्षमा यो ५ हजार मेगावाटको सिस्टम हुन्छ ।

उत्पादन चाहिँ अहिले भएको ३५ सय मेगावाटबाट हरेक वर्ष १ हजार १२ सय थपिएको छ । यही हिसाबले ५–७ हजार मेगावाट थपिन्छ । यस अनुसार चार वर्षमा करिब १० हजार मेगावाट पुग्छ । त्यो पुर्‍याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन पूरा गर्न सकिएन भने आयोजनाले गति लिन सक्दैनन् । प्रसारणलाइन र सबस्टेसन प्रशस्त बनाइन्छ । भारत जाने बिजुली लाइनमा चार वर्षमा बुटवल–गोरखपुर लाइन बनिसकेको हुन्छ । सितामढी–ढल्केबर लाइन केही समयमै बन्छ । त्यसले गर्दा हामीसँग करिब ६ हजार मेगावाट भारत पठाउन सक्ने बाटो बन्छ ।

६ हजार मेगावाट निर्यात सुरु हुन्छ ?

हो, त्यसबाहेक अरू दुई वटा इनरुवा, पूर्णिया र दोधारा, बरेली चाहिँ निर्माणाधीन हुनेछन् ।

बंगलादेश निर्यातमा नि ?

बंगलादेश निर्यात त यसै भन्न सकिँदैन । त्यो भारत भएर जाने भएको हुनाले हामीले लक्ष्य ५ हजार मेगावाट राखेका छौं । तर, कति जान्छ, त्यो चाहिँ धेरै अरू एक्सटर्नल कुरामा भरपर्छ ।

प्राधिकरण आफैंले बनाउने उत्पादनका योजना कुन–कुन सम्पन्न हुनेछन् ?

अहिले बनाउने योजनामा सबैभन्दा पहिलो भनेको अपर अरुण हो । बनिरहेका तामाकोशी फाइभ, मोदी, राहुघाट, तनहुँ सहितका आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । त्रिशुली थ्री, बीसहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चार–पाँच आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । त्यसबाहेक एकदम व्यापक गतिमा लैजाने भनेको अपर अरुण, चैनपुर सेती हुन् । तर, यी आयोजना चार वर्षमा सकिँदैनन् ।

दूधकोशी ?

दूधकोशी सुरु हुन्छ । तर, यसै अवधिमा सकिने आयोजना होइन ।

तपाईंले भनेको पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट चाहिँ कुन–कुन हुन् ?

पम्प स्टोरेजमा अहिले कुलेखानी सेसनरी र होलिङटार हुन् । अरू एक–दुई वटा अहिले अध्ययनको चरणमा छन् । ती प्रोजेक्ट चार वर्षमा सकिन्छन् ।

भनेपछि अबको चार वर्षमा उत्पादन करिब १० हजार मेगावाट पुग्छ । टोटल पिक डिमान्ड ५ हजार मेगावाट पुग्छ । ६ हजार मेगावाट निर्यात हुन्छ, प्राधिकरणको आफ्नै चाहिँ तपाईंले के क्याल्कुलेसन गर्नुभयो ? कति मेगावाट तपाईंको आफ्नै प्रोडक्सन थपिन्छ ?

आफ्नै प्रोडक्सनमा अहिले जति पनि छन्, ती सबै कम्पनी मार्फत छन् । पम्प स्टोरेज चाहिँ प्राधिकरण आफैंले बनाउँछ । त्यो २ सय मेगावाटको दुई वटा हुन्छ ।

होइन, त्यो कम्पनी मार्फत भनेको प्राधिकरण र सब्सिडायरी दुइटै जोडौं न !

प्राधिकरण र सब्सिडायरीको कुरा गर्दा पनि अपर अरुण बनिसकेको हुँदैन । तनहुँ समेत गर्दाखेरि ३ सय मेगावाट चाहिँ आफ्नो तयार हुन्छ । पम्प स्टोरेज २ सय गरेर ५ सय मेगावाट चाहिँ आफ्नो हुन्छ ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्र अलि धेरै नै निरुत्साहित भएको देखिन्छ । यसमा तपाईंको योजना के छ ?

निजी क्षेत्र किन निरुत्साहित हुनुपर्‍यो र ? झन् भारतसँग व्यापार गर्न पाइराखेको छ । प्रसारणलाइन बन्दैछ । एमसीसी बीचमा हट्यो कि भन्ने थियो, अहिले फेरि आइसक्यो । त्यसैले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनु पर्दैन । बरु, अझ बढी सक्रिय हुनुपर्छ । प्राधिकरणमा मात्र निर्भर नभई प्रसारणलाइनमा समेत आफैं लाग्नुपर्छ ।

प्रसारण, उत्पादन, निर्यात र व्यापारमा प्राधिकरणको जुन ‘मोनोपोली’ छ, त्यसलाई तोड्ने त कानुनले भनिसक्यो । त्यो काम निजी क्षेत्रलाई समेत दिने भनिसकेको छ । त्यो अधिकार बाँड्न तयार हुनुहुन्छ नि ?

हो । त्यो त अब नगरिकन सुखै छैन ।

लामो कुराकानी भयो, केही भन्न बाँकी छ ?

छैन, काम गर्न पाइयो भने गर्छु । केही कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने छ प्राधिकरणमा । एउटा सोचले एकातिर गइरहेको हुन्छ, त्यो सधैं सही हुँदैन, कहिले गलत हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता त्यो कोर्स करेक्सन मैले पनि केही गर्दै गएँ भने मेरो पनि पछि केही कोर्स करेक्सन आवश्यक भइहाल्छ । यो सबै ठाउँमा हुने हो । त्यही म गर्छु । एक वर्षभित्र एउटा दिशानिर्देश चाहिँ हुन्छ । त्यसभित्रै अझै काम गर्न पाएँ भने तीन वर्षमा सकेर एउटा ठोस प्रगति गर्छु ।