
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारले ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान फिर्ता गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।
- उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापनपत्र र एसएमएसमार्फत् विरोध जनाएका छन्।
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी जलविद्युत् आयोजना मात्र ‘टेक एन्ड पे’ अनुसार गर्न उल्लेख गरेपछि आन्दोलन तीव्र भएको हो।
८ असार, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिदमा ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमी सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ।
ऊर्जा उद्यमीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मेन्सन गरेर पीपीएमा टेक एन्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रवर्द्धकले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकै पटक सयौँ एसएमएस गरेर टेक एन्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमी सामाजिक सञ्जालमा आएर –‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे प्रावधान अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । ६ असारयता चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समिति संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एन्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखिएको बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि सरकारले मागको सुनुवाइ गरेन भने यसपछि सदनमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई झकझक्याउने र त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए दोस्रो चरणमा सडक आन्दोलनमा जाने र तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाका चाबी सरकारलाई बुझाउने आन्दोलन समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।
प्रतिक्रिया 4