सहरी विकास मन्त्रालयबाट रामेछापमा कति परेको छ बजेट ? (विवरणसहित)

९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ ।

छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ, नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा, स्वतन्त्र सांसद अमरेस कुमार सिंह लगायतको अभिव्यक्तिले आइतबारको संसद बैठक तरंगित बन्यो । उनीहरुले कतै सीमित नेताको जिल्लामा मात्र बजेट खन्याएको तर आफ्नो जिल्लालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

कांग्रेसकै सांसद कान्छाराम तामाङले त आफ्नै पार्टीका नेता एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र एमाले उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नामै लिएर आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश रामेछापमा बजेट नपारिदिएको भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

तर, सहरी विकास मन्त्रालयले भने कान्छारामको आरोपको खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयले एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरेको विवरण हेर्दा ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट बराबरका ६६ योजना रामेछापमा देखिन्छ ।

विवरणमा ३ करोड वा त्यसभन्दा माथि बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ११ र ३ करोड बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ८ छन् । त्यस्तै ३ करोड बजेट भन्दा कम बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ५५ वटा छन् ।

हेर्नुहोस् विवरण

तामाङ निर्माण व्यवसायीसमेत हुन् । तामाङको कान्छाराम निर्माण कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ७० करोडको ठेक्का पाए पनि पटक–पटक म्याद थप्दा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का तोडिनबाट जोगाउन उनले लबिइङ गरेको तर नसकेपछि सरकारप्रति आक्रोश पोखेको मन्त्राललय स्रोत बताउँछ ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको २ वटा सडक खण्डहरु, खोर्साने–केराबारी–सिंहदेबी सडक र लक्ष्मी मार्ग–डाँगीहाट–बबिया बिर्ता–अमाही सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तामाङको कान्छारामा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । यी दुबै सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेका हुन् ।

डोलिडारका महानिर्देशक महेश न्यौपानेका अनुसार २०७५/७६ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि प्रगति नभएपछि २०८१ साल पुसमा ठेक्का तोडिएको थियो । ‘असाध्यै ताकेताका बाबजुद पनि प्रगति नभएपछि अगाडि जान सकिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘२०८० असार मसान्तबाट म्याद थप नभइ बसेको अवस्था थियो र २०८१ को पुसमा ठेक्का तोडिएको थियो ।’

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन हाल कालोसूचीमा परेको छ । २०८१ कात्तिक २३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।