बेलहिया आईसीपी : निर्माण सकिनुपर्ने बेला ७१ प्रतिशत मात्रै काम

१० असार,बुटवल । नेपाल–भारत सीमा नाका बेलहियामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को काम सुस्त भएको छ । सुरुवाती चरणमा निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भए पनि पछिल्लो समय आर्थिक कारणले काम सुस्त भएको हो ।

नेपाल–भारतबीच हुने आयात-निर्यात सहज रूपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आईसीपी निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा जमिन बाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको थियो । तर डेढ दशकसम्म काम नै सुरु हुन सकेन । सन् २०२३ मे २६ मा मात्रै निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माण सुरु भएको २ वर्षमा करिब ७१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको परामर्शदाता राइट्स लिमिटेडका योजना प्रमुख नितिन श्रीवास्तवले जानकारी दिए । राइटस् भारत सरकारको योजना बनाउने आधिकारिक कम्पनी हो । सो कम्पनीले सरकारी आयोजनाको डिजाइन गरी निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीलाई दिने गर्छ ।

आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स, लखनउले १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँमा (भारु) मा ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ ।

सम्झौताअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आईसीपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ ५२ बिघा जमिन १७ वर्षअघि नै अधिग्रहण गरिएको थियो ।

आईसीपी निर्माणको काम सन् २०२५ मे २५ तारिखमा सक्ने ठेक्का सम्झौता छ । तर भुक्तानीमा समस्या आउँदा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकिएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।

काम गरेबापत भ्याट र रोयल्टीको करिब १६ करोड ५० लाख बढी रकम होल्ड हुँदा काम नै प्रभावित बनेको छ । कम्पनीले हालसम्म भ्याट रकम फिर्ता बापत १ करोड ७० लाख पाएको छ भने ५ करोड करिब र रोयल्टी बापतको ११ करोड ५० लाख बाँकी रहेकाले कामलाई गति दिन नसकिएको श्रीवास्तवले बताए ।

मासिक १० करोडभन्दा बढीको काम भइरहेको ठाउँमा पछिल्लो समय मुस्किलले एक करोड बराबरको काम भइरहेको उनले बताए  । नेपालले समयमै समन्वय नगरिदिँदा ठेकेदार कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्दै गएको आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवको भनाइ छ ।

सरकारले भ्याट छुट र आवश्यक गिट्टी–बालुवाको रोयल्टी छुट दिनुपर्नेमा समन्वय नगरिदिँदा ठेकेदारले करिब १६ करोड रकम फिर्ता पाउन नसकेको श्रीवास्तवको भनाइ छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि कम्पनीले म्याद थपको लागि पत्राचार गरेको छ । निर्माण कार्यमा ५७ वटा कम्पनी मध्ये केहीले भ्याट बुझाए पनि अरूले भ्याट नबुझाउँदा समस्या भएको छ । नेपाली सप्लायर्सले भ्याट नबुझाएका, केही कालोसूचीमा परेका र केहीले नक्कली बिल पेस गरेका कारण विदेशी कम्पनीले समयमा भ्याट फिर्ता पाउन सकेको छैन  । भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपालका निजी कम्पनीसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी निर्माण कार्य गर्दै आएको छ ।

आईसीपी निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, भैरहवाले गरिरहेको छ । १५ वर्षअघि नै नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि आईसीपी निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भारततर्फ जग्गाको कुरा नमिलेपछि आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो । भैरहवा भन्सार कार्यालयभन्दा करिब डेढ किलोमिटर पश्चिमतर्फ भारतीय भूमि भारतले अधिग्रहण गरेपछि दुवैतर्फ आईसीपीको निर्माण भएको हो ।

देशको दोस्रो ठूलो स्थल नाकाको रूपमा रहेको भैरहवा भन्सारलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत जाँचका लागि दुई वर्षमा काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । नेपाल–भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरूप गत २६ मे २०२३ मा काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले प्रशासनिक, भन्सार, सुरक्षाकर्मी ब्यारेक, गोदाम, पार्किङ लगायतको एक दर्जन बढी संरचनाको काम गरिरहेको छ, अधिकांश संरचना निर्माण भई फिनिसिङको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले बताए ।

‘प्रशासनिक भवन, वेयरहाउस, अध्यागमन, सुरक्षा भवन, क्वारेन्टिन भवनलगायतका विभिन्न १२ वटा भवनको संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्किङको काम करिब ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ, हामी समय अगावै काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा थियौं । तर ५ महिना यता कामको गति न्यून छ ।’

ठेकेदारको १० करोडभन्दा बढीको सामान अहिले फिल्डमा छ  । करिब १५ करोड नेपाल सरकारबाट समन्वय गरी फिर्ता पाउन बाँकी छ  । नेपालगञ्ज, विरगञ्ज र विराटनगर भन्सार एकीकृत केन्द्रको निर्माण यही कम्पनीले गरेको हो ।

पहिलो चरणको भौतिक पूर्वाधारका सबै कामसँगै दोस्रो चरणको फर्निसिङसहितको काम पनि समानान्तर रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि योजना बनाएपनि पहिलो चरणको कामको प्रभाव दोस्रो चरणमा पनि पर्ने श्रीवास्तवले बताए । दोस्रो चरणको कामका लागि अनुमानित ७ करोड ३५ लाख भारु लाग्ने अनुमान छ । काम सम्पन्न भएपछि राइट्सले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयमा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको अन्नपूर्ण टर्मिनल प्रालिले पूर्वाधारको कारण अहिले सडकमै हुने पार्किङ आईसीपी निर्माण सँगै हट्ने टर्मिनलका भैरहवा प्रमुख रवि पारीखले बताए ।

आईसीपीमा अन्य मेसिन जडान, खानेपानी, विद्युत् व्यवस्थापन लगायत सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनेछ ।

वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा आईसीपी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । ३५ दशमलव ११ हेक्टरमा फैलिएको आईसीपीमा २२.५४ हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग हुनेछ । जसमा सीमासँग सम्बन्धित सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिँदैछ ।

अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने आईसीपी क्षेत्रमा भन्सार, पार्किङ, सेड, अध्यागमन, कृषि एवं पशु क्वारेन्टाइन, यार्ड, प्रयोगशाला, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, बैंकलगायतको संरचना बन्ने छन् । आयाततर्फ ६ सय ९२ र निर्याततर्फ २ सय ७० वटा गरी १ हजार वटा ट्रक पार्किङ गर्न मिल्ने स्थान हुनेछन् ।

नेपाल–भारत दुवैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ । एकद्वार प्रणालीअन्तर्गतको आईसीपी सञ्चालनपछि भन्सारसम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एकैठाउँमा उपलब्ध हुन्छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि फाइल बोकेर अहिले जसरी टाढाटाढाको दुरीमा रहेका कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त हुने उद्योग व्यापार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठले बताए ।

‘घण्टौंसम्म सवारीसाधनलाई सडकमा लाइन लागेर राख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ, पार्किङका लागि पनि सहजता हुनेछ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आईसीपी सञ्चालन भएपछि खुल्ला सीमानाकाका कारण भइरहेको भन्सार राजस्व चुहावट पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सय गाडीको हाराहारीमा छ ।

समयमा आईसीपी निर्माण नहुँदा बेलहिया भन्सार नाका अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । भन्सार जाँचपास गराउने ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नु परेको छ । मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक करिब चार सय वटासम्म मालबाहक ट्रक एवं अन्य साधनहरू भन्सार प्रवेश गर्छन् । विगतमा ६ सयदेखि ७ सय ट्रक नेपाल भित्रिने गरेका थिए ।

पार्किङ, यार्ड, गोदाम, सेडघरको अभाव रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा अहिले भन्सार परिसरमा रहेको पार्किङ निकै साँघुरो छ ।

पहिलो पटक नेपाल–भारतबीच हुने आयात निर्यात सहज रूपमा गराउने उद्देश्यले भारत सरकारले सन् २००५ मा नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकामा आईसीपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो । २००७ मा आईसीपी निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । वीरगञ्जको आईसीपी अप्रिल २०१८ मा, विराटनगरको अप्रिल २०२० मा सञ्चालनमा आएको थियो भने गत वर्षबाट नेपालगञ्जमा पनि सञ्चालनमा आएको छ ।

रेल वे जोड्न व्यवसायीको माग

उद्योगी व्यवसायीहरूले आईसीपीसम्म रेल वे कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रेल सञ्चालन नहुने हो भने आईसीपी सञ्चालनमा आए पनि व्यवसायीलाई उल्लेख्य राहत नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले नेपाल सकरारले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरी बेलहियाको आईसीपीसम्म नौतनवाबाट रेल मार्ग विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याउने तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘नौतनवासम्म रेलमा आएका सामान त्यहाँ झारेर फेरि ट्रकमा आईसीपीसम्म ल्याउँदा लागत र समय दुवै बढ्छ, जसले गर्दा आयातकर्तालाई खासै राहत हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आईसीपी निर्माण नसकिँदै रेलवे कनेक्टिभिटीको विषयलाई सरकारले अघि बढाउनुपर्छ, नौतनवाबाट बेलहिया ५ किलोमिटर मात्रै भएकाले नेपाल सरकारले पहल गर्दा सम्भव हुन्छ ।’