भिजिट भिसा प्रकरण : छानबिन संरचना र नेतृत्वमाथि प्रश्न

१० असार, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले प्रतिनिधिसभा बैठक एक महिनादेखि प्रभावित छ । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । तर संसद्को गतिरोध ज्यूँका त्यूँ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमका अनुसार प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा तीन कोणबाट समाधान खोजेका छन् ।

पहिलो : भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग पैसा लिने कुरामा अध्यागमन र प्रहरीको मात्रै मिलेमतो छ भन्न सकिँदैन । यसकारण गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।

दोस्रो : सरकारले गर्ने प्रशासनिक छानबिन वा अध्ययन मानिँदैन । यो सरकार आफैँले गर्ने अध्ययनबाट निकास निस्कने विषय नभएकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।

तेस्रो : निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्नुपर्छ ।

आफूहरूले प्रष्ट माग र विकल्प दिँदा समेत सरकार जिम्मेवार नभएको र झारा टार्ने हिसाबले छानबिन समिति बनाएकाले स्वीकार गर्न नसकेको गौतमको जवाफ छ । ‘यसकारण सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको संरचनाप्रति विश्वास हुने कुरै भएन,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार छानबिन समितिमा सम्बन्धित ६ वटा मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको र ९ वटा कार्यक्षेत्र प्रष्ट गरिदिएको बताए । गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्‌मा सुनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले सरकारको निर्णयमा चित्त बुझाएनन् ।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले आफूहरूले १३ जेठदेखि संसद्‌मा उठाउँदै आएको विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको बताउँछन् । सरकारको निर्णयबारे उपसभापति वाग्लेको प्रतिक्रिया छ, ‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै अनुमानयोग्य काम गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वआभास थियो ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कुनै निर्णय दिन नसक्ने वाग्लेको ठोकुवा छ, ‘शंकरदास किन ? तिर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने समिति बनाए भइहाल्यो नि !’

वाग्लेका अनुसार वैरागीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समिति प्रशासनिक समिति हो । यसले सरकारले वा सरकारमा रहेका व्यक्तिले जस्तो चाह्यो त्यस्तै सुझाव दिन्छ । एकातिर सरकारले चाहेअनुसार सुझाव तथा सिफारिस दिने र अर्कोतिर त्यस्तो सुझाव र सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्वयं सरकारमा रहने संरचना बनाएर समस्याको समाधान दिन नसकिने वाग्लेको बुझाइ छ ।

संसदीय छानबिन समिति बन्यो भने त्यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो हुन्छ । न्यायिक आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्छ । जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै छ । जसअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने, प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने, सार्वजनिक वा अदालतबाट समेत आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ । यस्तो आयोगले सार्वभौमसत्ता, अखण्डतासँग प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । जसमा दोषी को, नीतिगत समाधाको उपाय के जस्ता विषय आउँछन् र सार्वजनिक हुन्छन् ।

तर, सरकारले हाल गठन गरेको आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूको रायका आधारमा सरकारलाई नै सुझाव दिन्छ । यसकारण आयोगको संरचनामै आफूहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलहरूको तर्क छ ।

सरकारले ब्युरोक्रेटिक समाधान गर्ने गरी छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू आफूहरूले यस्तो समाधान नखोजेको बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ सरकारले छानबिन समिति जसको नेतृत्वमा बनाएको छ, त्यस पात्रमाथि प्रतिपक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाका उपसभापति वाग्लेका अनुसार वैरागी आफैँ अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति हुन् ।

वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘उहाँ (वैरागी)ले यो जिम्मेवारी (छानबिन समितिको नेतृत्व)लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको राडारमा हुनुहुन्छ । सक्षम निकायहरूको राडारमा भएका व्यक्तिले कसको छानबिन गर्ने ?’

वैरागी किन उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नेतृत्वमा रहनुहुन्न ? उपसभापति वाग्लेको जवाफ छ, ‘उहाँ अहिलेका निगाह प्राप्त नेताहरूको गुड बुक्समा रहनुभएका र स्वार्थको द्वन्द्वबाट झेलिएका पात्र हुनुहुन्छ ।’

उनका अनुसार वैरागी विगत १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुन् । ७ वर्ष परराष्ट्रमा सचिव भएर काम गरे । तीन वर्ष मुख्यसचिवको जिम्मेजवारी सम्हाले ।

‘तीन वर्ष मुख्य सचिव बन्नुहुन्छ र रहस्यमय ढंगले उहाँको बहिर्गमन हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसपछि एक-दुई दिनमा निवृत्त हुन लागेका अर्का मुख्यसचिव आउनुहुन्छ । र, त्यो पिरियडमा दशौं करोड, अरबौंको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरू भएका छन् ।’

शंकरदार वैरागीबाट निष्पक्ष काम हुन नसक्ने अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पनि निष्कर्ष छ ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार सरकारले बनाएको समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने नयाँ प्रोपोगान्डा हो । १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएको बताउँदै उनले सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा वैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाएर सरकारले दूधको साक्षी बिरालोको लोकोक्ति पूरा गर्न लागेको बताए ।

जसको विरूद्ध (गृहमन्त्री)मा छानबिन हुनुपर्ने हो, उसैले (गृहमन्त्री) प्रस्ताव गरेअनुसार समिति बनेको र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राखेर छानबिन गर्न लागिएको भनेर उनले यो प्रक्रिया विधिको शासन स्थापना गर्नेतर्फ उन्मुख नरहेको तर्क गरेका छन् ।

शाहीले वैरागीलाई निगाहा प्राप्त गरेको पात्रको रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास पनि गरे । ‘निगाहामा बनेको छानबिन समिति र निगाहामा नेतृत्वमा पुगेका पात्रहरूबाट समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

तीन दलका साझा पात्र वैरागी

रास्वपा र राप्रपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति र समितिको नेतृत्वमा रहेका वैरागीमाथि प्रश्न गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले ३० जेठमा भएको २ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेको भनेर धन्यवाद दिएका हुन् ।

‘यस (भिजिट भिसा प्रकरण)बारे छानबिन गर्न एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियारले गरिरहेको छ । निष्पक्ष रूपले होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यसको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पनि विषयहरू छन् । जनताको विषयमा पनि कुरा उठेको छ । त्यसबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ,’ उपमहासचिव पुनले भने ।

तथापि, सरकारको काम-कारबाही र छानबिन समितिको काममाथि निरन्तर निगरानी गरिरहने पुनको आग्रह छ । भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘भिजिट भिसा र अध्यागमनमा देखिएका समस्याहरू विगतदेखि नै कहाँनेर हुन् र कसरी हुन् ? कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ । जसले गर्दा विभिन्न अपराध वा यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्,’ पुनले भने ।

छानबिन समितिले सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । उनी थप्छन्, ‘जनताको भावनाअनुसार प्रतिवेदन र सुझावहरू प्रस्तुत गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तथ्यसंगत ढंगले छानबिन भएन, अविश्वास पैदा भयो भने जनताका तर्फबाट निगरानी र खबरदारी हुनेछ । हामी स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट निगरानी र खबरदारी गरिराख्नेछौं ।’

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका अनुसार छानबिन समितिको संरचना र पात्रको विषयमा माओवादी केन्द्रसँग समेत छलफल भएर साझा निष्कर्षका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हो ।

‘सरकार छानबिनका लागि तयार भएपछि ३० जेठमा माओवादीसँग सहमति भएको हो । त्यसबेला उच्चस्तरीय भन्ने शब्द थिएन,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘सरकारले निर्णय गर्नु अगाडि तीन दलको छलफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सहभागी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले उच्चस्तरीय शब्द राख्दा रास्वपा समेत सहमतिमा आउन सक्छ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।’

बस्नेतको प्रस्तावअनुसार तीन दलकै नेताहरूले रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग संवाद गरे ।

‘रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुँदा वातावरण सहज हुने’ जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि उच्चस्तरीय शब्द राखेर सरकार समिति बनाउन तयार भएको हो ।

कस्तो संयन्त्र बनाउने तय भएपछि तीन दल पात्रको विषयमा छलफलमा जुटेका थिए । सुरुमा सहसचिवकै नेतृत्वमा समिति बनाउने तयारी थियो । उच्चस्तरीय समिति बन्ने भएपछि सचिव वा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने तयारी अगाडि बढ्यो ।

तर, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारमा हाल बहाल रहेका कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाउँदा त्यसले सही सन्देश नजाने र पूर्वमुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउँदा उचित हुने सुझाए । त्यसपछि तीन दलका नेताहरूबीच कोको मुख्यसचिव छन् र को बढी निष्पक्ष छवि भएका छन् भनेर अध्ययन भयो ।

अन्तिममा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला र शंकरदार वैरागीको विषयमा छलफल चल्यो । तीन दलका तीन नेतृत्व शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले समेत विश्वास गर्नसक्ने पात्रको रूपमा वैरागीको नाम अगाडि बढ्यो र मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसअनुसार निर्णय भयो ।

नेताहरूका अनुसार तीन दलकै सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा समेत तय गरिएको छ । जसमा ९ वटा विषय प्रष्ट खुलाइएको छ ।

पहिलो नम्बरमा ‘अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने’ उल्लेख छ ।

‘अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदा सहितको सुझाव पेस गर्ने’ दोस्रो कार्यक्षेत्र छ ।

कार्यक्षेत्रको तेस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने’ रहेको छ ।

‘अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने’ क्षेत्राधिकार चौथो बुँदामा छ ।

पाँचौं बुँदामा ‘अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने’ भनिएको छ ।

‘भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने’ क्षेत्राधिकार कार्यक्षेत्रको छैटौं बुँदामा छ ।

सातौं बुँदामा ‘अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने’ भनिएको छ ।

‘विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने’ विषय कार्यक्षेत्रको आठौं बुँदामा छ ।

कार्यक्षेत्रको अन्तिम बुँदामा ‘अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिने’ रहेको छ ।

यी कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने समयावधि तीन महिना छ । सुझावसहितको प्रतिवेदन आएपछि त्यस आधारमा सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रतिवद्धता छ ।