
१९१७ को अक्टोबरसम्म आइपुग्दा रूस पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। फेब्रुअरी क्रान्तिपछि बनेको अस्थायी सरकार (प्रोभिजनल गभर्नमेन्ट) दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। सोभियतहरू (कामदारहरूको परिषदहरू) — विशेषगरी पेट्रोग्राड (आजको सेन्ट पिटर्सबर्ग) र मस्कोमा — झन् सशक्त, उग्र र क्रान्तिकारी बन्दै गएका थिए। बोल्सेभिकहरूले लेनिनको नेतृत्वमा, प्रमुख सोभियतहरूमा बहुमतको प्रभाव जमाइसकेका थिए। तर तीव्र समर्थन र अनुकूल क्रान्तिकारी परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि बोल्सेभिक पार्टीभित्र सत्ता कब्जा गर्ने सही समय हो कि होइन भन्ने विषयमा गहिरो बहस भइरहेको थियो।
लेनिन तत्काल विद्रोहको पक्षमा थिए, तर अन्य नेताहरू (जस्तै कामेनेभ र जिनोभिएभ) भने असावधानीवश कदम चाल्दा पराजयको जोखिम हुनसक्ने डरले सतर्क रहनुपर्ने पक्षमा थिए। अन्तरिम सरकार निकम्मा भइसकेको थियो। तर लेनिन, कामेनेभ र जिनोभिएभले जोखिमको डर पनि देखेका थिए, सत्ता कब्जा गर्ने यो सही समय हो कि होइन, सत्ता कब्जा गरे पनि त्यो स्थायी हुने हो कि होइन भनेर नेताहरू सत्ता कब्जा गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा थिए। तत्कालीन अस्थिर सरकार असफल भइसकेको र जनता परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले क्रान्तिका लागि अनुकूल माहोल थियो।
यही बेला बोल्सेभिकहरूले “हामी तिमीलाई शक्ति दिन्छौं, यसलाई लेऊ” भन्ने सन्देश दिए। यसको अर्थ थियो- अवसर स्पष्ट छ, जनताको समर्थन विद्यमान छ, र अब तत्काल निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ, ढिलाइ गर्नु खतरापूर्ण हुनेछ। यो भनाइले नेतृत्वलाई तत्काल क्रान्ति गर्न र सत्ता आफ्नो हातमा लिन दबाब दिएको थियो, जसले अन्ततः बोल्सेभिक विजयको मार्ग प्रशस्त गर्यो। यस प्रसंगलाई म लेखको अन्त्यमा जोड्नेछु।
दल खोल्ने होड
गएको साता नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने प्रयास स्वरूप अनलाइन मिटिङ बसेको भन्ने समाचार र फेसबुक स्टाटस देखा परेपछि धेरै शुभचिन्तकले मलाई पनि के हो भनेर बुझ्न खोजे। उसो त उक्त दाबी प्रथम दृष्टिमै आधारहीन थियो तर पनि धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरेपछि मैले पनि धेरैतिर फोन घुमाएँ। एक जनाले असार १५ पछि भेटौंला, अहिले दस्तावेज लेख्दैछु भन्ने बाहेक अर्को सूचना प्राप्त गर्न सकिएन।
बजारमा अहिले २०८४ लाई केन्द्रित रहेर धेरै खाले अड्कलबाजी भइरहेका छन्। चुनावी वर्ष ७९–८० को अप्रत्याशित चुनावी नतिजाले धेरै चिज उथलपुथल ल्याएको पक्कै हो। सम्भवत: २०७९-८० को चुनावी नतिजाहरूबाट उत्साहित हुँदै ८४ लाई केन्द्रित गरेर (चर्चित शब्दमा भन्दा मिसन–८४) नयाँ पार्टी खोल्ने प्रयास भइरहेको छ। यस पंक्तिकारलाई जानकारी भएसम्म नयाँ दल खोलेर २०८४ मा चुनावमा होमिन चाहेका निम्न व्यक्ति र अभियानहरू प्रयासरत छन्।
पहिलो धेरैको अपेक्षा मेयर बालेनले पार्टी खोल्छन् भन्ने छ। दोस्रो अपेक्षा मेयर हर्क साम्पाङले पनि पार्टी खोल्छन् भन्ने छ। अर्को इन्जिनियर तथा कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङले पनि पार्टी खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यति त सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो।
पंक्तिकार थप अन्य प्रयाससँग पनि परिचित छ जस्तो कि, केशव दाहाल–प्रशान्त सिंहहरू पनि जनता पहिलो अभियान मार्फत पार्टी खोल्ने प्रयासमै छन्। दुर्गा प्रसाईं पनि पार्टी खोल्ने अभियानमै थिए। डा. निर्मल विश्वकर्मा पनि उत्पीडित दलितकेन्द्रित पार्टी खोल्ने भनेरै भर्खरै पहिलो राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलन सम्पन्न गरे।
लेखक/विश्लेषक संगीत श्रोता पनि पार्टी खोल्ने अभियानमै छन् भने दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार पनि पार्टी खोल्ने भनेरै तयारी स्वरूप विभिन्न प्रकारको आन्दोलन गरिरहेकै छन्। भीम रावल पनि पार्टी खोल्ने प्रयासमै छन्।
२०८४ को चुनावमा लड्ने भनेपछि नेकपा विप्लब पनि दर्ता होला। यसका अलावा धेरै मान्छे चाहिं २०८४ अघि नै नयाँ दल खुल्छ र त्यस मार्फत नेता हुने चुनाव लड्ने टिकट लिने टाइपको तयारीमा छन्।
पंक्तिकार थोरबहुत यी सबै प्रयासलाई हेरिरहेको छ र यी सबै प्रयासलाई एकातिर राखेर के अझै पनि नयाँ दलको आवश्यकता छ त ? भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन चाहन्छ।
असन्तोष र युवा
अहिले युवाको असन्तुष्टिलाई देखेर एकथरीले नयाँ पार्टीको आवश्यकता देखे पनि युवा असन्तुष्टि नै नयाँ दल खुल्ने मुख्य कारक हुन सक्दैन। युवाको प्रकृति भनेकै असन्तुष्ट हुनु, प्रश्न उठाउनु र समाधानको हिस्सा हुनु हो। हरेक समयका युवामा असन्तुष्टि र सत्तासँग प्रश्न हुन्छन्। तर हरेक पटक नयाँ दल खुल्दैन। यो सधैं लागू हुँदैन।
समयले एउटा सीमारेखा कोरिसकेको छ। देश, युवा, नागरिकले नयाँ राजनीतिक बाटो हिंड्न चाहेको छ। हामीलाई रेल चाहिएको छ र त्यो बुलेट ट्रेन हुनुपर्नेछ नकि फेज आउट भइसकेको ब्रोड गेज। समय नै बदल्ने अहिलेको युवाको चाहना हो, नकि टालटुले प्रयास। अहिलेका युवाले राजनीतिको एकाध अंगमा मात्र परिवर्तन चाहेका छैनन्, सामाजिक संरचनामै परिवर्तन खोजेका छन्।
पुराना पार्टीमा पनि केही आशा लाग्दा युवा थिए। तर उनीहरू पनि आफ्नो करिअरको डरले बोल्न नसक्ने, कति पार्टी प्रणालीको साङ्लो तोड्न नसकेर त कति उमेरले युवा भए पनि सोचले पुराना जस्तो बनेर बदलिइसकेका छन्। केहीले समाजलाई केही नयाँ दिन सक्ने उमेर पनि पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा खेर फालेका छन्। स्थापित दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिंदैन। जनताले नै नयाँ पार्टीको चाहना गरिसकेकोले नयाँ पार्टीको आवश्यकता अनिवार्य बनेको छ। बदलिंदो जनसांख्यिक बनोट, बढ्दो शहरीकरण, मध्यम वर्गको बढोत्तरी, ठूला भ्रष्टाचारमा मिलेमतो, कानूनी शासनको उपहास र बदलिंदो विश्व परिवेशले पनि नयाँ राजनीतिक अवस्थातर्फ धकेलेको छ।
सिद्धान्तत: पार्टी खोल्ने आवश्यकता युवाको फ्रस्टेसन र युवाको चाहना मात्र होइन। राजनीतिक दर्शनको आधारमा हेर्दा हामीकहाँ कम्युनिष्ट पार्टी धेरै छन् (यो बेग्लै कुरा हो कि धेरैले आफूबाहेक अरूलाई शुद्ध कम्युनिष्ट ठान्दैनन्), डेमोक्रेटिक शक्तिको रूपमा नेपाली कांग्रेस छ, समाजवादी शब्द जोडेर पनि समाजवादी पार्टीहरू छन्। देशभक्ति वा राष्ट्रवाद कुनै राजनीतिक दर्शन त होइन तर त्यसको आधारमा पनि केही पार्टीहरू छन्। कुनै वाद नमान्ने बरु विकास मात्र मान्ने भनेर केही विकासवादी पार्टी पनि निर्वाचन आयोगको दल दर्तामा छन्।
उदार, उदारवादी शब्दलाई नेपालमा राम्रो रूपमा लिइन्न। सायद त्यही भएर होला उदारवादमा आधारित बलियो पार्टी छैन। रास्वपाले उदारवादको केही चरित्र ग्रहण गर्न खोजे पनि आफूलाई उदारवादमा आधारित दल भनिसकेको छैन भने राप्रपाले आफ्नो एउटा दर्शनमा उदारवाद राखे पनि ऊ मूलत: राजावादी पार्टीमा रूपान्तरित भएको छ। सो पार्टीमा अर्थशास्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि नेतृत्व तहमै भएकाले मात्रै राप्रपाले उदारवाद शब्द झुन्ड्याएको भन्न सकिन्छ। अरू भन्दा फरक कम्युनिष्ट दाबी गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी धार पनि छ।
नयाँ दल कि शुद्धीकरण ?
हामीलाई चाहिएको नयाँ दल हो कि यिनै दलको शुद्धीकरण ? यसको उत्तर सहज छैन। वास्तवमा २०६४ सालको चुनावदेखि नै नागरिकले परिवर्तनको उत्कट चाहना मत मार्फत व्यक्त गरेका थिए। १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीलाई पहिलो निर्वाचनमै जनताले प्रत्यक्षतर्फ बहुमतले अनुमोदन गरे। तर, मतदाताको अपेक्षा माओवादीले पूरा गर्न सकेन। माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल रहेको संविधानसभा नै भंग गरेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गरे।
त्यसो त २०४६ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित बहुदलीय व्यवस्थाको २०४७ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिएका थिए। त्यसबेला पनि जनमतको कदर भएन। पाँच वर्षका लागि दिइएको जनमत तीन वर्षमै खण्डित हुन पुग्यो। अर्थात्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेर मध्यावधि घोषणा गरे। २०५१ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ म्यान्डेडका लागि निर्वाचनमा जान चाहेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो।
यसरी हेर्दा, २०४६ यताका प्रमुख सबै शक्तिले आफूलाई प्राप्त जनमतको पूरा अवधि कदर गर्दै औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिंदैन। पुराना पार्टीहरू उनीहरूको संगठनका कारण मात्र जीवित छन्। उनीहरूसँग कुनै एजेन्डा छैन। कुनै कार्यक्रम छैन। स्वार्थी कार्यकर्ताको यति लामो झुण्ड छ कि नेताहरूले चाहे पनि ती पार्टीहरू स्वार्थबाट मुक्त हुने अवस्था छैन। नेपाली समाजले जुन अग्रगामी छलाङ (ग्रेट लिप फरवार्ड) हान्न खोजिरहेको छ त्यो यिनै स्थापित नेता र स्थापित पार्टीबाट सम्भव छैन।
आजका समस्या सानातिना शुद्धीकरण र सुधारले समाधान हुने देखिंदैन। वर्षौंसम्म मिलेर खाइरहेको चेन टुटाउन पनि नयाँ राजनीतिक दल आउनै पर्नेछ। समग्र नागरिकले नै नयाँ राजनीतिक दलका लागि स्पेस दिइरहेका छन्। वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, अनैतिकताले ढाकिएको पुरानो राजनीतिको विकल्प नै नयाँ राजनीतिको स्पेस हो। पुराना दल, पुराना नेताहरू आफ्नो राजनीतिक आदर्शबाट च्युत हुनु पनि राजनीतिक वितृष्णाको कारक हो। ती राजनीतिक दर्शन ठिक कि बेठिक भन्नुभन्दा पनि तिनको पालना नै भएन। पार्टीभित्र न्यूनतम लोकतन्त्र नहुनु, फरक विचारलाई स्थान नहुनु, पार्टी सोपानको पुरानो पालो कुर्नुपर्ने ढर्रा हुनुले पनि राजनीतिबाट नयाँ पुस्तालाई विमुख बनाइरहेको छ। राजनीतिक अवसरहरू आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। उसो त नयाँ पुस्ताको इच्छा राजनीतिक दर्शनमा भन्दा पनि एजेन्डामा आधारित पार्टीमा देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष हुने सरकार परिवर्तनको खेलले युवामा पुराना दल प्रति वितृष्णा बढेको छ। संस्थापन मानिएको सबै चिजसँग अहिलेको पुस्ताको असहमति छ।
अनुकूल परिवेश
२०७९/८० को निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदान भयो। यो त्यति सन्तोषजनक होइन। लोकतन्त्रका लागि सुखद् होइन। अधिक जनसहभागिताले मात्र लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँछ। घट्दो जनसहभागिताले वर्तमानका राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा विश्वास कमजोर रहेको देखाउँछ। अर्थात्; कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला दलका सधैंका उस्तै उम्मेदवार देखेर मतदाता बुथसम्म जान नचाहेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको मध्यक उमेर (मेडियन एज) २६ वर्ष (जनगणना सन् २०२१, तथ्यांक विभाग, डा. कमला लामिछाने) हो। मेडियन एज भनेको जनसंख्यालाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्ने उमेर हो। आधा जनसंख्या मध्यक उमेरभन्दा कम उमेरको हुन्छ। आधा जनसंख्या मध्यक उमेरभन्दा बढी उमेरको हुन्छ। यो जनसंख्याको उमेर वितरणको केन्द्रीय बिन्दुलाई वर्णन गर्ने एउटा तरिका हो। उदाहरणको लागि यदि कुनै देशको मध्यक उमेर २७ वर्ष छ भने त्यसको अर्थ हो जनसंख्याको ५० प्रतिशत २७ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। जनसंख्याको ५० प्रतिशत २७ वर्षभन्दा बढी उमेरको छ। नेपालको तल्लो मध्यक उमेर समूहका जनसंख्या पुरानो विरासतसँग जोडिएको छैन र जोडिन पनि चाहँदैन।
यो उमेर समूहको एजेन्डामा जलवायु परिवर्तन, वातावरणवाद, सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, महिला अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार, नयाँ प्रकारका रोजगारीहरू छन्। विकास, देशभक्तिका जार्गनसँग मात्र उनीहरूको आकर्षण छैन। उनीहरू खुला समाज, उदार समाज चाहन्छन्। जुन मुद्दाको सम्बोधन अहिलेका ठूला दलले गर्न सक्दैनन्। मताधिकारका लागि योग्य मध्यकभन्दा कम वा बढी दुवै उमेर समूहका मतदाताको रोजाइ बदलिंदै गएका उदाहरण थुप्रै छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमाल लगायतले प्राप्त गरेको मत त्यही अभिव्यक्ति हो। स्थापनाको ४ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत पनि त्यही अभिव्यक्ति हो। २०७९-८० मा उठेको झिल्को २०८४ सम्म पुग्दा आगोको ज्वाला बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यस लेखको सुरुवातमा भने झैं जनता नयाँ राजनीतिक दललाई राजनीतिक स्पेस दिन तयार छन् प्रश्न खाली हामीले लिने कि नलिने भन्ने मात्र हो।
प्रतिक्रिया 4