तिलोत्तमाको बेरुजु ३३ करोड पुग्यो, महालेखाले उठायो प्रश्नैप्रश्न

११ असार, बुटवल । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरूजु ३३ करोड १७ लाख ५५ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै तिलोत्तमाको बेरूजु ६ करोड ७ लाख ७३ हजार देखिएको छ ।

चार अर्ब ४५ करोड ४४ लाख ७४ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७२ लाख १५ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भई सोमाथि कारबाही हुँदा बाँकी बेरूजु ५ करोड ३५ लाख ५८ हजार छ ।

हालका नगर प्रमुख रामकृष्ण खांणले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नगरलाई बेरूजु शून्य पालिका बनाउने एजेण्डालाई प्राथमिकता साथ उठाउँदै भोट मागेका थिए । तर खांणको तीन वर्षे कार्यकाल मध्ये दुई आर्थिक वर्षमा भएको महालेखा परीक्षणमा करोडौं बेरूजु देखिएको हो ।

आव २०८०/८१ को बेरूजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १ लाख ७५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८२ लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ३९ लाख ४९ हजार र पेस्की बाँकी १२ लाख १० हजार रहेको छ ।

नगरपालिकाको गत वर्षसम्मको बेरूजु रू.३१ करोड ६३ लाख ११ हजार मध्ये रू. ३ करोड ८१ लाख १४ हजार सम्परीक्षण पश्चात २७ करोड ८१ लाख ९७ हजार बेरूजु बाँकी रहेको थियो । यस वर्षको बेरूजुसमेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरूजु रू.३३ करोड १७ लाख ५५ हजार पुगेको हो ।

२० प्रतिशत घट्यो आम्दानी

पालिकाले पेश गरेको आय–व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र विभाज्य कोषको साठी प्रतिशत अंश समेत अनुमानित रू.३८ करोड ८५ लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू.३१ करोड १६ लाख ५५ हजार ९९२ अर्थात अनुमान भन्दा २० प्रतिशत घटी आम्दानी देखाएको छ । २ अर्ब ३१ करोड केन्द्रीय अनुदान रहेको गत वर्षको बजेटमा पालिकाको आन्तरिक आय १५ प्रतिशत मात्रै छ ।

व्यवसाय कर १८ प्रतिशत कम संकलन

गत वर्ष पालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वापत रू. ३ करोड संकलन गर्ने अनुमान गरेकोमा १८ प्रतिशत कम २ करोड ४८ लाख संकलन गरेको छ । पालिकाले व्यवसायीहरूको अभिलेख समेत अध्यावधिक गरेको छैन । यसबाट पालिकाले संकलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मन्न सक्ने अवस्था नरहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

विपद कोषको रकम कार्यविधि विपरीत खर्च

पालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा आ.व. २०८०/८१ मा कुल रकम रू.१ करोड ५५ लाख ७७ हजार ५६३ आम्दानी रहेकोमा ६२ लाख ५४ हजार ४२६ रकम खर्च भई ९३ लाख २३ हजार १३७ बाँकी रहेको देखाइएकामा पालिकाले राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा नगरेको र विपद् प्रभावित एकिन गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राहत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वास्तविक विपद प्रभावित हुन् वा होइनन् यकिन हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

विपद व्यवस्थापन कोषको खर्च कार्यविधि विपरीत विभिन्न योजनाहरूको मर्मत कार्यमा खर्च गरेको र ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका कार्यहरू पालना नगरेको देखिएको भन्दै महालेखाले यस्तो खर्च प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

१० लाखको प्रकोप सामान खरिदको प्रमाण छैन

तिलोत्तमाले फिस्टेल सप्लायर्सबाट खरिद गरेको करिब १० लाख रूपैयाँको क्लाइम्बिङ रोप र तारपलिन लगायत प्रकोप सामग्रीहरूको नाम, परिमाण र मूल्य समेत नखुलाई जिन्सी श्रेस्ता राखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाउँदै खरिद गरेको मालसामानको नाम र स्पेसिफिकेसन सहितको जिन्सी दाखिला भएको प्रमाण पेश गर्न भनेको छ ।

दैनिक भ्रमण भत्तामा २४ लाख

तिलोत्तमाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मुख्य कार्यक्षेत्र पालिका भित्रको स्थान रहेकोमा पालिकाबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न मितिमा पालिका भन्दा बाहिर काठमाडौं, प्रदेश राजधानी लगायका विभिन्न स्थानमा सरकारी कामकाजको लागि भ्रमण गरी दैनिक भ्रमण भत्तामा २४ लाख १० हजार खर्च लेखेको छ ।

भ्रमणमा खटिने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी कामकाजको लागि भनेर पटक–पटक भ्रमण वा काजमा खटिएको भन्दै भ्रमण भत्ता लिने गरेको तर भ्रमणमा सम्पादन गरेको सरकारी काम विवरणसहित भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरेको महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

कामकाज वेगर काजमा खटिएको भनी भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी खर्च लेख्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।

विविध र होटेल खर्चमा ७९ लाख

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा योजना बनाउँदा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने जनताको जीवनस्तर, आम्दानी, रोजगार बढ्ने जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्नेमा व्यवस्था छ । तर तिलोत्तमाले गत वर्ष खाना तथा विविध खर्चमा ७९ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ ।

पालिकामा कार्यरत कर्मचारी, स्थानीय तह प्रदेश तथा कार्यालयबाट आउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि चिया, नास्ता, खानामा होटेल विल राखी खर्च लेखेकाले पालिकाले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।

ऐन विपरीत करार कर्मचारी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने तर अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर तिलोत्तमाले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू करारमा राखी रू. २ करोड १७ लाख ९३ हजार ४३४ खर्च लेखेको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले माथि उल्लिखित पद बाहेकका अन्य विभिन्न अधिकृत छैठौं, सहायक कम्प्युटर, इन्जिनियर, सवइन्जिनियर, सहायक चौथो पदमा कर्मचारी करार नियुक्त गरी एक करोड ६० लाख ३ हजार ३०७ रूपैयाँ खर्च लेखेको छ भने पालिकाले स्वीकृती दरवन्दी भन्दा बढी २ जना अमिन १ जना फिल्ड सहायक नियुक्त गरी रू.१२ लाख ८३ हजार १७८ खर्च लेखेको छ । यो खर्च नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

दरबन्दीभन्दा बढी १५ जना काज कर्मचारी

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८ (ख) मा सार्वजनिक निकायले कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९(१) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा समेत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरवन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र पुल दरवन्दी कायम भएका सम्वन्धित सेवा समूहका कर्मचारी मध्येबाट निज बहाल रहेको पदसँग मिल्दोजुल्दो तहको कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

तर तिलोत्तमाले स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वीकृत दरवन्दी अनुसार जनशक्तिको पदपूर्ति रहेको अवस्थामा दरवन्दी भन्दा १५ जना बढी कर्मचारीलाई काजमा राखी वार्षिक एक करोड १२ लाख ७९ हजार ९५९ रूपैयाँ खर्च लेखी बढी व्यभार पारेको छ । महालेखाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी काजमा राखी खर्च लेखेको नियमसम्मत नदेखिएको भनेको छ ।

ऐन विपरीत स्वकीय सचिव

यसैगरी एैन विपरीत स्वकीय सचिव नियुक्ति गरी गत वर्ष ४ लाख ६१ हजार ४९० पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि स्वकीय सचिव तिलोत्तमामा मात्र नभई अन्य नगरपालिका प्रमुखले समेत राखेका छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।

जनप्रतिनिधिको सुविधामा एक करोड ७७ लाख

जनप्रतिनिधिहरूले जनताको काममा निस्वार्थ खटिएको भाषण गर्दै हिँडे पनि उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा मासिक सुविधा लिन्छन् । जुन कर्मचारीले मासिक तलब लिए भन्दा सारमा फरक छैन । यस्तो सुविधा सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले लिने गरेका छन् ।

तिलोत्तमाका मेयर, उपमेयर, १७ जना वडाध्यक्ष, ७ जना कार्यपालिका सदस्य र नगर सभाका ६३ जनाले विभिन्न सात शीर्षकमा गत वर्ष एक करोड ७७ लाख ८८ हजार रूपैयाँ सुविधा वापत बुझेका छन् ।
नगर प्रमुख खांण र उपमेयर जगेश्वरदेवी चौधरीले नगरपालिकाको गाडी चढ्ने भएकाले यातायात सुविधा लिएका छैनन् । तर इन्धन नगरकै हाल्ने गरेका छन् ।

मेयर खांणले आफ्नो मासिक सुविधाको रकमबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् भने वडा नं ६ का वडाध्यक्ष गणेश पाठकले वडा कार्यालयमा सेवाग्राहीका निवेदन नि:शुल्क लेखिदिने कर्मचारी राखेर आफूले पाउने सुविधाबाट तलब दिने गरेका छन् ।

अरू जनप्रतिनिधिले यातायात, टेलिफोन, मोबाइल, पुस्तक, पत्रिका, इन्टरनेट, समन्वय सहजीकरण, अतिथि सत्कार र चाडपर्व गरी सात वटै शीर्षकमा सुविधाको रकम लिने गरेका छन् ।

उपमेयरको अनुगमन भत्ता अनियमित

महालेखाले पालिका भित्र सन्चालित योजनाहरूको अनुगमन भत्तामा पनि प्रश्न उठाएको छ । उपमेयर जगेश्वरदेवी चौधरी संयोजक रहेको समितिले अनुगमन गरी अनुगमन भत्ता लिएको पाइएको छ । तर फरफारक समिति गठन गरी विभिन्न मितिमा बैठक बसी रू. ७ लाख १४ हजार खर्च लेखेर प्रतिवेदन पेश गरेको पाइएको छ । त्यसपछि पुन: फरफारक समिति गठन गरी योजनाहरूको फरफारक समितिको बैठक भत्ता लेखेकोमा उक्त भत्ता रकम नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।

इन्धनमा ८० लाख खर्च

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७६ को दफा ४ मा पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने र अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार मासिक १२० लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तिलोत्तमामा कार्यरत कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सरकारी तथा निजी मोटरसाइकललाई मासिक १० लिटरको दरले र अन्य सवारीसाधनमा इन्धन प्रयोग गरी ८० लाख खर्च लेखेको छ ।

तर सवारी साधनमा भएको इन्धनको खर्चको अभिलेख र इन्धन खर्चको बिलसँगै इन्धन प्रयोग भएको कुपन नम्वर सवारी साधनको नम्वर र इन्धनको परीमाण समेत उल्लेख गरी खर्च लेख्नुपर्नेमा इन्धनको परीमाण र रकममात्र उल्लेख गरेकोले महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

होटेलमा तीज कार्यक्रम र पत्रकारलाई विकास तालिममा पनि प्रश्न

तिलोत्तमाले गत वर्ष द एस आर होटलमा तीज मनाउन एक लाख ९५ हजार खर्च भएको देखाएको छ । परम्परागत चाडपर्व आफ्नै घर आँगनमा मनाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले होटेलमा तीज कार्यक्रम गरेर झण्डै २ लाख खर्च गर्नुलाई सरासर गलत भनेको छ ।

महालेखाले नगर बाहिरका पत्रकार समेतलाई ५ लाख बजेटमा क्षमता विकास तालिम दिएकोमा समेत प्रश्न उठाउँदै नगर भित्रका पत्रकारलाई मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले संस्थागत विद्यालयको अनुगमन नभएको, ४८ लाख रूपैया बढी छात्रवृत्ति अनुदान निकासा नियमसम्मत नदेखिएको, विद्यालयलाई प्रतिविद्यार्थी अनुदान, पशुपति मावि र शान्ति नमूना माविलाई २ लाखका दरले दिइएको ४ लाख प्रोत्साहन अनुदान वितरण अनियमित भएको औंल्याएको छ ।

यस्तै शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुदानमा पनि ५ लाख ६७ हजार अनियमित भएको महालेखाले औंल्याएको छ । समयमा नि:शुल्क वितरण हुने पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराएको, डिस्पोजल मेसिन खरिदमा ९ लाख २६ हजार ३२० रूपैयाँको प्रमाण पेश नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

यस्तै उपमेयरका लागि नयाँ स्कारपियो गाडी खरिद, प्रभाव मूल्यांकन नगरी तालीम, विद्यार्थीको दिवा खाजामा भएको खर्च, औषधी खरिद र वितरण, शैक्षिक सामग्री र एसी खरिद, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि नियमसंगत नभएको भन्दै महालेखाले जनाएको छ ।

तिलोत्तमा सहित रूपन्देहीका पालिकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० करोडको बेरूजु देखिएको छ । नियम र परिधिभित्र बसेर खर्च गर्न नसक्दा बेरूजु देखिएको हो । तिलोत्तमाको बजेट खर्च गर्ने अधिकारीहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल र लेखा प्रमुखमा रमेश लम्साल छन् ।

सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले स्थानीय तहहरूमा बढ्दो बेरूजुले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको बताउँछन् । ‘बेरूजु नियन्त्रणमा संवेदनशील नहुनु प्रकारान्तरले बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु नै हो’ रेग्मीले भने ।