
११ असार, काठमाडौं । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरूबारे निर्णय गर्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले महाधिवेशन केन्द्रित छलफलतर्फ अघि बढेको छ ।
एमालेले आगामी २०–२२ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत माघ पहिलो साता नै गरेको थियो । ८ माघको सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनको मिति तय गरे पनि थप काम हुन सकेको थिएन ।
तर बुधबारको सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू तयार पार्न नेताहरूलाई समय तोकेरै जिम्मेवारी दिएको छ । निर्णय अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विधान संशोधन प्रतिवेदन उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र संगठनात्मक प्रतिवेदन महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पार्नेछन् ।
तीनवटै प्रतिवेदनको मस्यौदा पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि तयार पार्नुपर्नेछ । ‘नेताहरूले तयार पार्नुहुने प्रतिवेदनलाई पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेपछि मातहतको कमिटीमा छलफलका लागि पठाइनेछ’, सचिव पद्या अर्याल भन्छिन् ।
एमालेले पोलिटब्यूरो २ साउनमा र केन्द्रीय कमिटी ५ साउनमा बोलाएको छ । यो दुवै बैठक अगाडि राजनीतिक, विधान र संगठनात्मक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार हुनेछ ।
विधान महाधिवेशनको बाँकी कामहरू अगाडि बढाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिइएको छ ।
निर्णय अनुसार महासचिव पोखरेल नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय कार्यालयले विधान महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्नेछ । ‘आजको निर्णयपछि अब हामी विधान महाधिवेशनमा होमियौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछि त स्थानीय तहसम्मै पार्टीको नीति र विधिमाथि नेताहरुले छलफल गर्न थाल्नु हुनेछ’, सचिव अर्याल भन्छिन् ।
एमालेमा हुन लागेको यो दोस्रो विधान महाधिवेशन हो । १५–१७ असोज २०७८ मा पहिलो विधान महाधिवेशन भएको थियो । त्यसअघि एमालेमा विधान महाधिवेशको अभ्यास थिएन । नवौं महाधिवेशनसम्म एमालेमा नीति र नेतृत्व महाधिवेशन सँगै हुने गरेको थियो ।
तर नेतृत्व र नीति महाधिवेशन एकैपटक गर्दा राजनीतिक–सैद्धान्तिक छलफल ओझेल पर्ने गरेको निष्कर्ष नेताहरूले निकाल्थे । जसअनुसार नीति तय गर्न विधान महाधिवेशनको प्रणाली एमालेमा सुरु भएको हो ।
संयोग– दोस्रो विधान महाधिवेशन पनि ललितपुरको गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलमा नै हुने भएको छ । र, यसपटक विधान महाधिवेशन एमालेभित्र पेचिलो बन्ने लगभग पक्का जस्तै छ ।
किनकि विधान महाधिवेशनबाट हुने निर्णयले एमाले नेतृत्व चयनको आधार तयार पार्दैछ । ‘यो विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा लगातार दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाइने पार्टी विधानको व्यवस्थामाथि छलफल हुँदैछ, त्यसैले एमालेका लागि महत्वपूर्ण समय सुरु भयो’, एक नेता भन्छन् ।
यदि विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हद र लगातार दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने पार्टी विधान अनुमोदन गर्यो भने एमालेमा नयाँ नेतृत्व आउनेछ ।
दुईपटक अध्यक्ष भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली ७४ वर्ष पुगेकाले तेस्रोपटक एमाले नेतृत्वमा रहन पाउने छैनन् ।
तर अझै २०–२५ वर्ष पार्टी चलाउने सार्वजनिक भाषण गर्दै आएका ओली कुनै हालतमा एमाले अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् । जसका लागि लगातार दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने विधानको व्यवस्था सुटुक्कै हटाइसकेका छन् ।
७० वर्षे उमेर हद भत्काउने आधार तयार छ । उनी निकट नेताहरुले खुलेरै उमेर हदको व्यवस्था तोड्ने बताउन थालिसकेका छन् । बुधबार सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा समेत ओली निकट नेता प्रदीप ज्ञवालीले उमेर हद कुनै सैद्धान्तिक कुरा नभएको तर्क गरे ।
हिजो आवश्यकता परेर राखिएको यो व्यवस्था जोगाइरहनु जरुरी नभएको उनको भनाइ थियो । ‘मार्क्सवादले उमेर हद राख्नुपर्छ पनि भनेको छैन, राख्नुहुन्न भनेको पनि छैन । राख्नुपर्छ भन्नेहरू भयंकर क्रान्तिकारी र नराख्नुपर्छ भन्नेहरू अक्रान्तिकारी केही पनि होइन,’ उनको तर्क थियो ‘त्यति बेलाको आवश्यकताले सिर्जना गर्ने विषय हो ।’
तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सहित एमालेका ठूलो पंक्ति पार्टी विधानको यो व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । पोखरेलले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिएरै उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाइने व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् ।
यो अडान राख्ने नेताहरुले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भावी एमाले अध्यक्षका रुपमा अगाडि बढाउन खोजेका छन् ।
त्यसैले विधान महाधिवेशन एमालेभित्र नीति निर्क्यौलको विषय सँगै नेतृत्वको निर्णय समेत बन्दैछ । जुन ढोका बुधबारको सचिवालय बैठकले खोलेको छ ।
प्रतिक्रिया 4