नीति र कानुन नियन्त्रित होइन, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ : मन्त्री भण्डारी

१४ असार, धनगढी । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कानुनी जटिलताका कारण नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना र लगानी अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको औद्योगिक नीतिको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै, नीतिगत सुधार र प्रविधीमैत्री कानुन निर्माणको आवश्यकता रहेको औंल्याएका हुन् ।

कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको उदाहरण दिदै भण्डारीले कानुनी जटिलताकै कारण १० वर्षसम्म निर्माणको प्रक्रियाले मूर्त रुप लिन नसकेको बताए ।

‘दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर कानुनी जटिलताका कारण अघि बढ्न सकेको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘९०० बिघा जमिन तयारी अवस्थामा छ तर ऐनले अनुमति दिए पनि वन ऐनले उसैलाई खारेज गरिदिन्छ। कानुन नियन्त्रणमै छ ।’

उनले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारी अवस्थामा भएपनि कानुनी जटिलताकै कारण जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकाले लगानी थुप्रिएर बसेको उल्लेख गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला व्यवसायीले बैंकलाई १८ प्रतिशतसम्म व्याज तिरेको तर अहिले ६ प्रतिशतमा झर्दा समेत पुँजी बजार चलायमान हुन नसकेको बताए । लगानीको वातावरण नभएकै कारण वित्तीय क्षेत्रसँग लगानी थुप्रिएको उनी बताउँछन् ।

भण्डारीले आर्थिक विकासका लागि आयात–निर्यात सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताए । अहिले १४ अर्ब बराबरको आयात हुँदा ३ अर्बको मात्र निर्यात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । मुलुकको समृद्धिको मूल आधार उद्योग र व्यापार क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको समयसँगै नीति र कानुनलाई पनि प्रविधीमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई ३१ वटा विशेष बुँदामार्फत प्राथमिकतामा राखिएको बताए। कम्पनी ऐनमा सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा सरकार सक्रिय रहेको उनले स्पष्ट गरेका छन् ।

‘नीति राम्रो भयो भने त्यसको प्रभाव पनि सबल हुन्छ । रोजगारी दिने, निराशा चिर्ने, उद्यमशीलता बढाउने एक मात्र क्षेत्र उद्योग हो, त्यसैले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।