नेटवर्थबारे अर्थ र लेखा समितिका फरक पत्रले रनभुल्लमा धितोपत्र बोर्ड

१५ असार, काठमाडौं ।  गत ५ जेठमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओको पाइपलाइनबाट १४ कम्पनीलाई हटायो । तीमध्ये १३ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएकै कारण हटाइएको थियो । त्यस्तै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओका लागि दिएका आवेदन पनि अस्वीकृत हुँदै आएका छन् ।

लामो समयसम्म धेरै प्रक्रिया पूरा गर्दै बोर्डसामु आईपीओको स्वीकृति लिन गएका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएर पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्न भनेपछि ती कम्पनी असन्तुष्ट छन् ।

बोर्डले लेखाको पत्र देखाउँदै ती कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको थियो । लेखाले १२ पुस २०८० मा नै बोर्डलाई पत्र पठाउँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिन भनेको थियो ।

निर्देशन पालना भए/नभएका सम्बन्धमा समेत लेखाले पछिसम्म जानकारी माग गर्दै आएको थियो । लेखाको निर्देशनकै कारण बोर्डले अहिलेसम्म ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । लेखाको निर्देशनपछि बोर्डले नै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो ।

गत १९ जेठमा फेरि अर्थ समितिले बोर्डलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोक्नुपर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले कानुनअनुसार गर्नु भन्दै पत्र पठायो । ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई आईपीओ निष्कासन रोक्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनी व्यवस्था नरहेकाले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नु’ पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थ समितिको पत्र र लेखाको पत्र एकअर्कासँग बाझिएका छन् । अहिले बोर्ड नै रनभुल्लमा छ । यहीं कारण बोर्डले लेखाको निर्देशनलाई पनि उल्लेख गर्दै अर्थलाई अर्को पत्र पठाएको छ । ‘लेखाको निर्देशन र अर्थको निर्देशन मेल नखाएकाले अर्थलाई फेरि जानकारीसहितको पत्र पठाएका छौं’ एक अधिकारीले भने । अब अर्थसमितिबाट आउने जवाफपछि मात्रै के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।

‘दुवै संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, तर समितिकै पत्र एकअर्कासँग विरोधाभाष भएपछि, अन्यौलता छ’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार संसदीय समितिमै यसमा एकरुपता हुनु जरुरी छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की ९० भन्दा कम नेटवर्थ भए पनि हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई सेयर दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले कानुनलाई कसैले चुनौति दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनाको निश्चित सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ’ उनले भने ‘कानुनी व्यवस्थालाई नै अड्काउने काम कसैबाट हुनु हुँदैन ।’ यदि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत पूँजी जुटाउन नपाउने हो भने हाइड्रोपावर सेक्टरमा लगानी नै अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म कस्ता कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने, कस्तालाई नदिने भन्ने मापदण्ड नै छैन । यहीं कारण लेखा समिति नै यसमा ‘ब्याक’ हुनुपर्ने मत बढेको छ ।

‘नियामक धितोपत्र बोर्डले नै कस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने, कस्तालाई नदिने, उठाइएको पैसा कस्ता प्रयोजनमा खर्च गर्न दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ’ पूँजी बजार जानकार डा. गोपाल भट्टले भने ‘धितोपत्र निष्कासनका सम्बन्धमा मापदण्ड तोक्ने काम लेखाको होइन, न त त्यहाँ विज्ञ नै छन् ।’

यद्यपि आईपीओ निष्कासनका क्रममा बेथितिहरु प्रशस्त छन् । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक भएर नभइ सेयर बेचेर कमाउने गलत मनसायले सार्वजनिक निष्कासन हुन थालेको छ ।

यतिबेला बोर्ड धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सोही नियमावलीमार्फत खराब कम्पनीलाई बजारमा आउन नदिनेगरी मापदण्ड तोक्ने तयारी छ । त्यहीं मापदण्डमा एउटा सूचक नेटवर्थलाई पनि कायम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।