हायर पर्चेज कम्पनीले लिने ब्याजदर तोक्दा मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरलाई किन तोकिएन ?

२९ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड मार्जिन कारोबार सुविधामा धितोपत्र ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट लिन पाउने ब्याजदरको विषयमा मौन बसेका छन् ।

मुद्रा र पूँजीबजारका नियामक निकायले आवश्यक समन्वय अभावका कारण मार्जिन सुविधामा ब्याजदर नतोकिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । बोर्डले उक्त निर्देशका शुक्रबार १ फागुनदेखि कार्यान्वयन हुने जनाएको छ ।

तर, निर्देशिकामा धितोपत्र बोर्डले ब्याजदरका सम्बन्धमा धितोपत्र दलाल कम्पनी र लगानीकर्ताको आपसी समझदारीमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले पनि ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई मार्जिन कारोबार सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिइसके पनि लगानीकर्ताबाट लिन पाउने ब्याजदरका विषयमा केही खुलाएको छैन ।

पूँजीबजार नियामक धितोपत्र बोर्ड र मुद्रा बजार नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि कर्जा लिएर कर्जा लगानी गर्ने प्रकृतिको सेवामा ग्राहकले लिन पाउने ब्याजदर तोकेको छ । तर, मार्जिन कारोबार सुविधाका विषयमा ब्याजदर नतोकिँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा अझै पनि शंका देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गर्ने हायर पर्चेज र लघुवित्त संस्थाका लागि ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर तोकिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेजको ब्याजदरमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा होलसेल लेन्डिङ गर्ने लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गर्दा लघुवित्त विकास बैंकका हकमा आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, २०८२ साउनभन्दा अघिका कर्जाका हकमा १५ प्रतिशतको ब्याजदर तोकेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले करिब ८ वर्ष अघिदेखि धितोपत्र दलाल मार्फत मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउने सकेको छैन । बोर्डले २०७४ कात्तिकमा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो ।

बुधबार ल्याएको निर्देशिका पनि सोही निर्देशनभन्दा फरक देखिँदैन । निर्देशनमा पनि ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थिएन । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र ब्रोकरबाट लिइने मार्जिन कारोबार सुविधा एउटै प्रकृतिको हो वा फरक हुन्छ भन्ने विषयमा पनि निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्र्जा लगानीकर्ताले अन्य क्षेत्रमा पनि परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, ब्रोकर कम्पनी मार्फत लिइएको मार्जिन कारोबार सुविधाबाट सेयर खरिदमात्र गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी बहुपयोगी स्रोत व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको अवस्थामा मार्जिन कारोबार सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा अझै विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

ब्याजदर तोक्ने तथा माथिल्लो सीमा लगाउने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्न जटिल विषय नभएको एक लगानीकर्ताले बताए ।

‘धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि हुँदा समेत ब्याजदरको विषयमा नबोलिनु व्यावहारिक होइन कि ?,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘धितोपत्र दालल कम्पनीलाई सेयर खरिद गर्नका लागि मलाग्दी ब्याजदर लिन सक्छौ भनेको हो, जुन समग्रका लागि सकारात्मक होइन, यसमा नियामक नै रहने हो भने सहकारीपछिको समस्या सेयर बजारमा आउने छ ।’

धितोपत्र बोर्डले काम गरेको देखाउन मात्रै निर्देशनलाई निर्देशिका बनाइ ल्याएको ती लगानीकर्ताको अरोप छ ।

धितोपत्र ब्रोकरले लगानीकर्तालाई दिने मार्जिन सुविधाको स्रोत भनेको सेयरधनीबाट सापट र बैंकबाट लिने ऋण हो । त्यसैले ऋण ल्याएको लागतमै लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिने भन्ने नहुने स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए ।

‘ब्याजदर तोकिदिएको भए ब्रोकरले लगानीकर्तासँग नेगोसिएसन गर्नु पर्दैनथ्यो,’ रानाभाटले भने, ‘ब्याजदर नतोक्दा पनि वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिने भएकाले पारदर्शी नै हुन्छ, त्यसमा ब्रोकरको सेवा शुल्क थप हुनेमात्र हो ।’

लगानीकर्ताले सेयर धितो राखेर बैंकबाट लिएको कर्जा र ब्रोकरबाट लिइने मार्जिन सुविधामा भिन्नता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मार्जिन सुविधा प्रयोग सेयर खरिदका लागिमात्र हुन्छ, बैंकबाट लिएको कर्जाको त्यो नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जाको भन्दा मार्जिन सुविधा उपभोग गर्न प्रक्रियागत सहजता छ ।’

धितोपत्र बोर्ड भने काम गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो आएको खण्डमा राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा आवश्यक निर्देशन ल्याउने पक्षमा छ । अहिलेका लागि मार्जिन कारोबार सुविधा अभ्यास भर्खर सुरु हुन लागेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘काम गर्दै जाने क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्दै जाऔंला, ब्याजदर धितोपत्र ब्रोकर र लगानीकर्ताको समझदारीमा तय होस् भन्ने हो, समझदारी पनि एक प्रकारको कानुन नै हो,’ उनले भने ।

धितापत्र बोर्डको मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशिका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि बोर्डको नियमन दायरा क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप हुने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन ल्याउन नमिल्ने केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

मार्जिन कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दिने भएकाले ब्रोकर दिने मार्जिन सुविधालाइ त्यही वर्गमा राख्ने वा अर्काे राख्ने तथा ब्याजदरका विषयमा कस्तो नीति लिने भन्ने निश्चित नभएको उनले बताए । धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठाने ती विषयमा छलफल मार्फत समाधान गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ ।