धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीको आन्दोलन किन ?

अमेरिकन राजनीतिशास्त्री तथा हार्वड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जोन राल्सको पुस्तक ‘अ थ्यौरी अफ जस्टिस’ मा हड्ताललाई न्यायपूर्ण समाजको आधारभूत तत्त्वको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

नागरिकले अन्यायमा परेको अनुभूति गरेमा शान्तिपूर्ण र इमान्दार तरिकाले कानूनको उलंघन गर्दै समाजमा न्यायको लागि अपिल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। राल्स यस्तो विरोधलाई सामाजिक सहमति र निष्पक्षताको अभिन्न अंग मान्दछन्।

एउटा पुस्ताको नागरिकको उल्लेख्य सहभागितामा भर्खरै सम्पन्न आन्दोलनको रापतापमा स्थापित सरकारलाई यतिबेला फागुन २१ मा निष्पक्ष चुनाव गराउनुपर्ने मात्रै ‘म्यान्डेट’ होइन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकको आक्रोश चित्त बुझाउने गरी कार्य गर्नु पर्ने छ, तर यति बेलै देशको पूँजीबजारको नियामक निकायमा कर्मचारी राज्य विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। तर किन ? धेरैलाई वास्तविकता थाहा छैन । यो लेखमा म बोर्डमा भएकमो आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु।

देशको वित्तीय क्षेत्रका तीन नियामक निकायमध्ये एक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी सोही ऐन अन्तर्गत २०५० साल जेठमा स्थापित एक स्वसाशित संस्था हो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई पछि धितोपत्र सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले विस्थापित गरियो।

धितोपत्र बोर्ड स्थापना गर्नुको उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नु हो ।

संसदबाट जारी भएको ऐनमा धितोपत्र नियामकको स्वायत्तता कायम राख्ने प्रयास भएको छ । यस्तै प्रकृतिको स्वयत्तता नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्रधिकरणमा पनि छ। धितोपत्र बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि, सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ सदस्य गरी चार जना सदस्य सरकारका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन्छन्।

यसको अलवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउने प्रतिनिधि समेत सरकारकै अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि सदस्य हुन्। ऐनले यिनै प्रतिनिधिहरुबाट स्वायत्त धितोपत्र बोर्ड परिकल्पना गरेको छ। मन्त्रालयको प्रतिनिधिले बोर्डको सदस्यका रुपमा काम गर्दछन् कि मन्त्रालयको सहसचिवका रुपमा काम गर्दछन् ? पटक पटक हामी सोचमग्न हुन्छौं। धितोपत्र ऐनले दिएको स्वयत्तताको अधिकारलाई कार्यपालिकाले नियमावली बनाएर बन्ध्याकरण गर्न खोजेको छ। हामीलाई विधायकले दिएको ऐन ठूलो कि कार्यपालिकाले दिएको नियमावली ? यो प्रश्नले झस्काइरहन्छ ।

ऐन नै बनाउन सक्ने सामर्थ्य भएको संघीय संसद अन्तर्गतको विषयगत समितिले सरकारलाई फलानो ऐन वा नियमावली संशोधन गर् भनेर भन्नुको सट्टा, धितोपत्र बोर्ड जस्तो संस्थालाई सिधै निर्देशन दिन्छन्। परस्पर बाझिएका यस्ता निर्देशन पश्चात, पूँजी बजारको नियमन ऐन, निर्देशन वा नियमावली के का आधारमा विधिको शासन स्थापना गर्ने, पटक पटक द्विविधा उत्पन्न भएको छ। यी सबैबीच हामीलाई हामी कति स्वायत्त छौं ? भन्ने प्रश्नले सताइरहन्छ।

नियामक किन स्वायत्त हुन जरुरी छ ?

वित्तीय क्षेत्रको नियामक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने अनेकन आयाम छन्। यहाँ सैद्धान्तिक आयामको एउटा पाटोको चर्चा गरौं। राजनीतिमा ‘पोलिटिकल बिजनेस साइकल (पीबीसी)को चर्चित सिद्धान्त छ। यस सिद्धान्त अनुसार, राजनीतिज्ञहरू चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि आर्थिक नीतिमा गम्भीर प्रकृतिको हस्तक्षेप गर्छन्। यदि नियामकको मुख्य व्यवस्थापन लाइन मिनिस्ट्री (सम्पर्क मन्त्रालय) सरकारको सिधा नियन्त्रणमा छ भने, चुनाव नजिकिँदा बजारलाई बढेको देखाउन कृत्रिम कदम चाल्न सकिन्छ।

उदाहरणका रुपमा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अनावश्यक रुपमा छिटो पार्ने, पूँजी संकलनका लागि योग्य नभएका कम्पनीलाई पूँजी परिचालनका लागि अनुमति दिने, बजारलाई कृत्रिम रुपमा चलायमान देखाउने, आदि। चुनाव अघि सरकारले कर घटाउने, खर्च बढाउने, बजारलाई कृत्रिम रूपमा बढाउने, ब्याजदर घटाउने जस्ता कदम अर्थतन्त्रको आवश्यकता भन्दा पनि चुनाव जितेर पुनः सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ चाल्दछन्। जसको असर चुनावपछि देखा पर्छ, जसमा मुद्रास्फीति, सरकारी घाटा वृद्धि, बजार असन्तुलन आदि रहन्छन्।

यसरी छोटो अवधिको लोकप्रियता (मतदाताको समर्थन र स्वीङ भोटरलाई प्रभावित पार्न) को लागि लिइएको नीतिले अर्थनीतिमा राजनीतिक चक्र सिर्जना गर्छ। यसर्थ सरकारमा जोसुकै होस, नियामकमा सरकारको हित भन्दा पर गएर अर्थतन्त्रको वास्तविकता बुझेर निर्णय गर्न सक्ने गरी निर्णायक स्वायत्तता (डिसिजन अटोनमी) आवश्यक पर्दछ। धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले अहिले यही स्वयत्तताको माग गरेका हुन्।

अर्को तर्फ धितोपत्र नियमनको सन्दर्भमा अनौठो कुरा के छ भने, सरकार (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) समेत धितोपत्र (सरकारी ऋणपत्र)को निष्कासनकर्ता हुन सक्दछ। धितोपत्र नियामकको लागि सरकार समेत सेवाग्राही हो। धितोपत्र निष्कासनकर्ताले पालना गर्नुपर्ने नियम सरकारले निष्कासनकर्ताको रुपमा पालना नगरेमा सरकारलाई समेत कारबाही गर्ने हैसियत नियामकले राख्नुपर्छ। तर विडम्बनापूर्ण रुपमा सरकार नियामक कब्जा गर्ने र त्यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति संसारभरि नै बढ्दै गएको छ।

धितोपत्र नियामकको स्वयत्तताको सन्दर्भमा धितोपत्र नियामकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन (आइएस्को) को सिद्धान्तलाई स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। आइएस्कोको ३८ वटा सिद्धान्तलाई परिपालन गर्छु भनेर नेपालले एसोसिएट सदस्यता लिएको छ । यसको सिद्धान्त २ मा धितोपत्र नियामक स्वायत्त हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ। यसका कैयन सिद्धान्त पूरा गरेपश्चात मात्र आइएस्को को पूर्णकालीन सदस्य बन्न पाइने भएकाले ती विषय समेटेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधनको लागि संघीय संसदमा दर्ता गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि नेपाली बजारमा लगानी सहज बनाउन, एफडीआई भित्र्याउन लगायतका विषयमा यहाँको नियामकीय व्यवस्था ठिक छ भन्ने जनाउ हो । आइएस्कोको पूर्णकालीन सदस्यता लिए पनि विडम्बना मान्नुपर्छ कि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन विषयगत समितिमा डेढ वर्षसम्म एउटा छलफलका लागि पनि पालो पाएन। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै अब यो प्रक्रिया फेरि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु कार्यपालिका नियमावली मार्फत आफै कानुन बनाएर शासन गर्न उद्यत देखिन्छ। त्यसैले पूँजी बजारको नियामकको स्वयत्तताका विषयमा सरकार र सदनको प्राथमिकता कति छ ? प्रष्ट हुन्छ।

नियामक र सरकारको टसल

पूँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारको यो टसल, संसारको इतिहास हेर्ने हो भने पहिलो होइन, सायद अन्तिम पनि होइन। नियामकको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै भूमिका कमजोर बनाउने वा सरकारले आफू अनुकूल बनाउन खोजेको दृष्टान्त संसारभर भेटिन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सरकारबीचको टसल धेरै पटक धेरै ठाउँमा सतहमा नै आउनेगरी भएको छ।

युनिभर्सिटी अफ सिकागोका प्राध्यापक र आईएमएफमा चिफ इकोनोमिक्स्टको भूमिका काम गरिसकेका डा. रघुराम राजन भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर २०१३ मा बनेका थिए। सामान्यतया गभर्नरलाई तीन वर्षको दुई कार्यकाल दिइने भएतापनि सरकारको रिजर्भ बैंकप्रति बढ्दो हस्तक्षेपका कारण सिर्जित टसलले गर्दा राजन आफैंले दोस्रो कार्यकाल काम गर्न अनिच्छुक रहेको बताएर स्वेच्छिक अवकाश लिए। त्यसपछि गभर्नर भएका उर्जित पटेलले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिए।

भारतीय रिजर्भ बैंकको दफा ७ मा उल्लेखित ‘आम नागरिकको हित रक्षार्थ, केन्द्रीय सरकारले रिजर्भ बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान भारतीय इतिहासमा पहिलो पटक केन्द्रीय सरकारले प्रयोग गरेपश्चात बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भई पटेलले राजीनामा दिने परिस्थिति सिर्जना भयो। हाम्रैमा पनि अर्थमन्त्रीको इच्छाअनुसार काम नगरेको भनेर केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई मन्त्रिपरिषद्ले हटाएको घटना धेरै पुरानो छैन, भलै मन्त्रिपरिषद्लाई नै उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक लगायो।

पूँजीबजार नियामक र सरकारको टसल पनि यिनै उदाहरण भन्दा फरक छैन। विधायकले ऐन मार्फत पूँजीबजार नियामक स्वायत्त हुनु पर्छ भन्ने गरेता पनि यिनको स्वयत्ततामाथि झन् बढी प्रहार हुने गरेको छ। अस्ट्रेलियाको पूँजी बजारको नियामक अस्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन (आसिक) लाई सरकारले २०१८ मा थप कामको जिम्मा दियो तर २०२० र २०२१ मा सरकारले आसिकको स्टाफ र बजेट कटौति गर्ने निर्णय गर्यो।

आफ्नो स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै आसिक आफै सरकारको निर्णय विरुद्ध उभियो। आसिकका तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स सिप्टनको अन्तर्राष्ट्रिय रि–एलोकेसन लगायतका सुविधा माथि प्रश्न गरिएपछि उनले २०२१ को सुरुवातमा अध्यक्षको पदबाट राजीनामा गरे । जसमा अदालतबाट पछि उनले सफाइ पाए भने सरकार पनि स्टाफ र बजेट कटौतीको निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो।

भारतको केन्द्र सरकारले २०१९ मा सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) को बचतको ७५ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउन पर्ने र पूँजीगत खर्चका लागि सरकारको स्वीकृति पनि लिनु पर्ने भनेर आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गर्‍यो। सेबीका तत्कालीन अध्यक्ष अजय त्यागी सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिए। कर्मचारी संगठनले सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखे। कर्मचारी संगठन र अध्यक्ष त्यागी दुवैले सरकारी निर्णयले सेबीको फाइनान्सियल अटोनोमी (वित्तीय स्वायत्तता) खोसिने जनाएका थिए।

बेलायतमा वित्त मन्त्रालय (एचएम ट्रेजरी) ले त्यहाँको नियामक फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी (एफसीए) लाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा विशेष छानबिन गर्न कानुनी छिद्र प्रयोग गरी निर्देशन दियो । सरकारले नियामकको स्वयत्तता खोस्ने गरी कार्य गरेको भनी संसदले सरकार (वित्त मन्त्रालय)सँग जवाफ माग्यो। तत् पश्चात एफसीए आफैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र स्वायत्तता जोगाइराख्ने गरी संसदबाट फाइनान्सियल सर्भिसेज एण्ड मार्केट एक्ट २०२३ स्वीकृत भइसकेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको आन्दोलन

धितोपत्र बोर्डलाई संसदले ऐन मार्फत स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। ऐनको दफा ४ ले बोर्ड स्वशासित संगठित संस्था हुने र दफा ११३ मा नेपाल सरकारले मात्र बोर्डलाई पूँजीबजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

दफा ११६ मा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नियम बनाउन सक्ने अधिकार, दफा ११७ मा विनियम बनाउन सक्ने अधिकार, दफा ११८ मा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यससँगै सरकारबाट स्वीकृति लिई बनाइएका अनेकन नियममा कार्यविधि बनाउने अधिकार सञ्चालक बोर्डलाई दिइएको छ।

हरेक आन्दोलनको एउटा ‘ट्रिगर प्वाइन्ट’ हुने गर्छ भनिएझैं धितोपत्र बोर्ड कर्मचारीहरूको यसपटकको आन्दोलन ट्रिगर प्वाइन्ट बन्न पुग्यो– २०८२ भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको दुई कार्यविधि। यी दुई कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक बोर्डले तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो।

सतहमा देख्दा यो कर्मचारीको सेवा सुविधाको आन्दोलन जस्तो देखिएता पनि यो धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको आन्दोलन हो। यसअघि जेनजीको आन्दोलन सतहमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्धजस्तो देखिएता पनि मुलभूत रुपमा उक्त आन्दोलन देशमा बढ्दो कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध थियो, त्यसरी नै धितोपत्र बोर्डमा सरकार र अर्थमन्त्रालयको बढ्दो हस्तक्षेप तथा माइक्रो म्यानेजमेन्टका कारण बोर्डको स्वायत्तता (प्रशासकीय, वित्तीय, कानुन निर्माण) माथिको निरन्तर प्रहारका कारण विस्फोट भएको हो।

भारतीय कवि बशीर बद्र एउटा सायरीमा लेख्छन् :
‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में
तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में’

कर्मचारीले जीवन अर्पण गरेर पाएको रिटायरमेन्ट फन्ड (धितोपत्र बोर्डमा सुरुवात देखि नै पेन्सन सुविधा छैन) जस्ता सुविधासँग एक व्यक्ति मात्रै होइन, परिवारकै भावनात्मक सम्बन्ध र सपना जोडिएको हुन्छ। यो खारेज गर्ने र फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय कुनै बस्ती जलाउनु भन्दा कम हैन। त्यसैले वर्षौं काम गरेर रकम सञ्चित हुने रिटायरमेन्ट फन्ड समेत खारेज गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयमा कर्मचारीको घुस्सा नाजायज होइन।

आदेश कार्यान्वयनका अड्चनहरू

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्र सञ्चालक बोर्डकै निर्णय विरुद्ध हो । सञ्चालक बोर्डलाई उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न अनेकन जटिलता छन्। पहिलो हो : बोर्डलाई पूँजीबजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्दछ।

दोस्रो : नियमावली भएको व्यवस्था कानुनत नेपाल सरकारको निर्णय हो। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई लागु भएको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको थप स्वीकृति आवश्यक पर्दैन।

तेस्रो : संसदबाट पारित ऐनबाट स्थापित धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिलाई निर्देशिका, विनियमसम्म बनाउने अधिकार ऐन मै सुरक्षित छ। यस्तो अधिकार सम्पन्न बोर्डले बनाएको २ वटा कार्यविधि खारेज हुने हो भने बोर्डले स्वीकृत गरेका अन्य निर्देशिका, विनियम, कार्यविधिको वैधता के हुने भन्ने गम्भीर कानुनी संकट सिर्जना हुन्छ।

चौथो : धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने निर्णय ऐनले दिएको स्वायत्तता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यस्ता निर्णयले बोर्डलाई डिफङ्सनल बनाउने बाटोतिर लैजान्छ।

पाँचौं : कानुनको प्रभाव भूतप्रभावी हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा बोर्डबाट सेवानिवृत्त भैसकेका कर्मचारीले समेत रोजगारीको क्रममा पाएका सेवा सुविधा र रिटायरमेन्ट फन्डको सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ।

छैठौं : आईएलओको अभिसन्धी नम्बर ९५ अनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मानकको उलंघन हो। कर्मचारी धितोपत्र बोर्डमा सेवा प्रवेश गर्दा नियमावलीमा उल्लेख भएको सेवा सुविधा, सेवा करारको सिद्धान्त अनुसार पनि कटौती गर्न मिल्दैन।

सातौंः धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारका सात सय भन्दा बढी संस्था प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नियमन गर्दछ। बोर्डलाई प्रुडेन्सियल रेगुलेटर (विवेकशील नियामक) बनाइराख्न यहाँ पनि राम्रा विश्वविद्यालय पढेका, दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी सेवा सुविधा आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यहाँको विद्यामान सेवा सुविधा कटौती गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनेको पूँजी बजारको नियमकीय क्षमता कमजोर बनाउनु हो, पूँजीबजारलाई विस्तारै सिध्याउनु हो ।

अबको बाटो

यो आन्दोलनको बाछिटा (स्पिलओभर इफेक्ट) अन्यत्र पनि पर्ने निश्चितप्राय छ। यसर्थ राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कायम राख्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न, नियामकमाथि राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन, नियामकलाई सक्षम, सबल, जवाफदेही बनाईराख्न धितोपत्र बोर्ड मात्रै नभई राज्यले सबै नियामकको स्वायत्तता कायम राखोस्।

अधिकांश ऐनले नियामकको स्वायत्तताको प्रत्याभूत गरेको छ, ती ऐनको मर्म मर्न नदिई हुबहु लागू गरियोस्। स्वायत्तता खोसिने गरी मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत नियमावली वा अरु कानुन खारेज गरोस्। राज्यले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली जस्तो कानुन देखाएर नियामकहरुलाई तर्साउने काम बन्द गरोस्। कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास रहित वातावरणमा, सेवासुविधाको आधारभूत प्रत्याभूति सहित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस्।

यसर्थ, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डले बुझोस् कि यो आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनेको धितोपत्र बोर्ड खारेज गर्नु सरह हो। यतिबेला हामीले सोधिरहेको सञ्चालक बोर्डले २०५० सालदेखि नै गरेका निर्णयको वैधता र बोर्डको एक्जिस्टेन्सको प्रश्न हो।

कर्मचारीहरुले गैरकानुनी आदेश खारेजीको माग मात्र नराखी धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको माग, एउटा सक्षम, सबल, पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवार र विवेकशील नियामकका लागि गरेका हुन्। मलाई विश्वास छ, वर्तमान अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको आन्दोलनको मर्म बुझ्नुहुनेछ र एउटा स्वायत्त धितोपत्र बोर्डको आधारशिला उहाँकै कार्यकालमा तयार हुनेछ।

(ढुङ्गाना धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष हुन्)