सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने गृहकार्य

२० असार, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।

कार्यालयले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारी र मध्यस्थता समक्ष पेश हुने मुद्दामा सरकारी वकीलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव समेत लिएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताए ।

‘संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु चाँही संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले पनि आवश्यक भइसकेको थियो । त्यही भएको कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । अहिले प्राप्त भएको सुझावलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ,’ बडालले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै यसबारेमा हामी छुट्टै छलफल पनि गर्छौं । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको ल रिफर्मको विषयमा पनि रैछ ।’

उनले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने सन्दर्भमा वकिलहरूसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरू अगाडि बढाइने समेत उल्लेख गरे ।

‘अर्को कुरा हाम्रो कर्न्ट्याक डकुमेन्टमै समस्या रहेछ । त्यसमा पनि समाधान गर्नुपर्छ । फौजदारी कानूनमा संशोधन गर्दा हामी जसरी आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं त्यसरी यसमा वे आउट पाउने कुरा तपाईंहरूसँग छलफल गरेर पाउने हो । नत्र त्यस्तो थिएन,’ उनले भने ।