एक नियुक्तिको हलचल : नाउपाको मन्त्री खुस्कियो, मुख्यमन्त्रीले गुमाए दुई तिहाइ  

२२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट ४ जेठमा मन्त्री बनेका चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने विषय खासै आश्चर्यको विषय बनेन ।

किनभने शाहले यसअघि नै चौधरीलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई चौधरीले चुनौतीपूर्ण जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । किन राजीनामा दिने ? यदि कुनै गल्ती गरेको छु भने आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर बर्खास्त गर्नुहोस् ।’

मुख्यमन्त्री शाहले पहिलोपटक निर्देशन दिँदा पार्टीमा सल्लाह गर्ने जवाफ दिएका चौधरीले दोस्रोपटक भने राजीनामा नदिने अडान लिँदै बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका थिए । पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी निकट मानिने रामेश्वरले उनीसहित प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहितका नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।

पदीय मर्यादा विपरीत कुनै काम नगरेको निष्कर्षसहित रामेश्वर चौधरीले पदबाट राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । मन्त्रीको अड्डीका कारण मुख्यमन्त्री शाह नैतिक संकटमा परे ।

सोही कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)लाई सरकार बाहिर राख्ने चाहना नहुँदानहुुँदै पनि शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीबाट बखास्त गर्ने निर्णय लिए । जबकी शाहले आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी अडियोमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका नाउपाकै लक्ष्मणकिशोरको ठाउँमा रामेश्वरलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री डेढ महिनाअघि बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले नाउपालाई आफूसँगै राख्ने चाहनाबमोजिम उक्त पार्टीको नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलका नेतासँग रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा गर्न लगाएर अर्को व्यक्तिको नाम दिन प्रस्ताव समेत गरेका थिए तर अहिले संसदीय दलमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य आफूसँगै भएका कारण संरक्षक रेशम चौधरीले भने रामेश्वरलाई नै निरन्तरता दिन चाहेपछि कुरा बिग्रिएको स्र्रोत बताउँछ ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई बोलाएर रामेश्वर जीलाई राजीनामा गराएर उहाँको ठाउँमा अर्को मान्छे दिनुहोस् म नियुक्त गर्छु भन्नुभएको थियो,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यो छलफलबाट उठ्दा उहाँ(रामेश्वर)लाई राजीनामा गर्न लगाएर अर्को माननीयको नाम दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर पछि कुरा किन बिग्रिएछ थाहा भएन ।’

तर पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले रामेश्वर चौधरीलाई सरकारबाट फिर्ता नबोलाउने अडान लिएपछि घनश्यामले थप निर्णय लिन नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिले वारपार 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीले १९ जेठमा डोटीका खेमराज जोशीलाई खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा जोशीलाई नियुक्त गरेको कुरा मुख्यमन्त्री शाहले धेरै दिनपछि थाहा पाएका थिए ।

आफूसँग सल्लाह नगरी मन्त्री चौधरीले खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट थिए । मन्त्री पदबाट बर्खास्तमा परेका नाउपाका रामेश्वर चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा सल्लाह किन नगरेको ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा चौधरीले त्यो आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुरा भएकाले निर्णय लिएको भनेका थिए । तर मुख्यमन्त्री शाहले भने जोशीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए ।

‘लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्री भएकै बेला खेमराज जोशीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुभएको रहेछ । मैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेको मात्र थिएँ,’ रामेश्वरले भने, ‘त्यही विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो । मैले बिना गल्ती किन राजीनामा दिने ? बरु बर्खास्त गर्नुहोस् भनेको थिएँ । उहाँले अहिले गर्नुभयो ।’

चौधरीले खप्तड, रामारोशन, वैद्यनाथ र बडीकेदार गरेर चारवटा क्षेत्र पर्यटन विकास समिति रहेकोमा भागबण्डाका क्रममा खप्तड नाउपाकै भागमा परेकाले उक्त निर्णय लिइएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो पार्टीको भागमा परेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई सोधिरहन आवश्यक नठानेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले भने चौधरी बर्खास्तमा पर्नुको प्रमुख कारण एकलौटी काम गरेको कारण भएको तर पर्यटन क्षेत्र विकास समितिमा कुनै भागबण्डा नभएको बताएका छन् ।

‘मन्त्रीले कुनै सल्लाह नगरी आफूखुसी काम गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिनुभएको हो,’ धामीले भने, ‘बाहिर आएजस्तै खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारीसम्म नदिएपछि समस्या आएको हो ।’

मन्त्रीले पद गुमाउँदा मुख्यमन्त्रीले गुमाए सुविधाजनक बहुमत

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको भोलिपल्ट शुक्रबार बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकरणले बढाएको असमझदारीले रामेश्वरले मन्त्री पद गुुमाएपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको प्रदेश संसदीय दलले जनाएको छ ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्रीले बिना कारण मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिएको बताए । ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा यो निर्णय गर्ने बैठकमा चार जना (घनश्याम, रामेश्वर, टीका थापा र इन्दिरा गिरी) मात्र सहभागी थिए ।

मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूसँग रहेको दुुई तिहाइ बहुमत भने गुमाएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत २० साउनमा दोस्रोपटक शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

३० साउनमा शाहलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि शाहलाई ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)का ७ गरेर ३६ जनाको समर्थन थियो, जुन प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमत हो ।

नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमत गुमाएपनि कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ जना गरेर २९ जनाको समर्थन भने कायमै भएकाले शाह बहुमतमै छन् । किनकी ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले दुई तिहाइ बहुमत गुुमेपनि सरकारसँग बहुमत कायमै रहेकाले सरकार सन्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताए ।

नाउपा सरकारमा सहभागी हुने कुरामा विश्वस्त छु : मुख्यमन्त्री शाह

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एकलौटी ढंगले काम गरेकै कारण उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्नुुपर्ने निर्णयमा आफू पुगेको बताएका छन् । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर पठाउने कुनै मनसाय नभएको उनको भनाइ छ ।

चौधरीले खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक कुनै छलफल र सहमतिविना गरेकाले राजीनामा दिन निर्देशन दिइएको तर नदिएपछि बर्खास्त गरिएको शाह बताउँछन् । ‘हामी अहिले एमालेसँगको सहकार्यमा गठबन्धन सरकार चलाइरहेका छौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुुँदा औपचारिक रुपमा समर्थन नगरे पनि मैले नै कांग्रेसको कोटामा सरकारमा सहभागी गराएको हुँ,’ शाहले भने, ‘तर मन्त्री भइसकेपछि एकलौटी ढंगले काम गर्न थालेपछि उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भनेको थिएँ । धेरै दिन पर्खिएको पनि थिएँ । निर्णय नदिएपछि बर्खास्त गरिएको हो ।’

नाउपा गठबन्धनमा औपचारिक रुपमा सामेल नभए पनि आफ्नै जोडबलमा कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय दिइएको शाहको भनाइ छ । नाउपाले समर्थन फिर्ता लिने भन्दै गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै शाहले फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुने कुरामा विश्वस्त भएको उल्लेख गरे ।

‘म कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेकाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन,’ शाहले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अझै हामीसँगै सरकारमा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’