मौद्रिक नीति अपेक्षित आएन : नाडा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीको अपेक्षा अनुसार नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
नाडाले मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन नगरेको, विद्युतीय सवारीका लागि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेको छ।
विद्युतीय इकोसिस्टम प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरण गर्न नाडाको माग छ।

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अपेक्षा गरे अनुसार नआएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै टाढा भएको जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएका सुझाव गम्भीर रूपमा नलिएको र सम्बोधन नगरेको गुनासो समेत नाडाको छ । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको समेत नाडाले जनाएको छ ।

सवारीसाधन आयातका सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको, लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनमा पुरानै नीति कायम राखिएको समेत नाडाको गुनासो छ ।

‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन,’ नाडाले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिएको नाडाको भनाइ छ । ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको समेत बताएको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिइएको गुनासो नाडाको छ ।

मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायत विषय समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएकोलाई समेत सकारात्मक भनिएको छ ।

सवारी ऋणका सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लक्जरी सवारीसाधनका लागि लोन टु भ्यालु प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएको नाडाले जनाएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधान संशोधन गरिएको छैन । यसलाई अटोमोबाइल व्यवसायीले अनुदार नीतिको निरन्तरता भनेका छन् ।

हाल बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधले बाधा पुर्‍याएको स्वीकार गरिएको भए पनि सवारीसाधन आयात सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपाय नीतिमा समावेश नगरिएको गुनासो व्यवसायीको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरूमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन,’ नाडाले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा अटामोबाइल क्षेत्र उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रम तय नगरिएको र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकतामा नराखिएको नाडाले उल्लेख गरेको छ ।

‘हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतीय इकोसिस्टम प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘यस सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’