प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै दिन मन्त्री खड्का सहमत

२९ असार, काठमाडाैं । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै दिन सहमत भएपछि आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

आइतवार मन्त्री खड्काको उपस्थितिमा कर्मचारी सेवाशत नियमावली २०७५ मा भएको १२ औं संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य बलबहादुर पराजुलीसमेतको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

सो १२ औं संशोधनले कर्मचारी सरुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसेर सञ्चालक समितिमा लगेको थियो । सो निर्णय फिर्ता नलिए सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्न नदिने भन्दै प्राधिकरण कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले गत शुक्रबार भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आइतबार अपराह्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तय भएकोमा त्यसअघि चार वटा युनियनका पदाधिकारीसहित कर्मचारीले बैठकस्थलमा धर्ना दिएका थिए ।

कर्मचारीको धर्नासँगै ऊर्जा मन्त्री खड्काको उपस्थितिमा युनियनहरुसँग वार्ता गरी लिखित सहमति भएको हो ।