+
+
Shares

संसद भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती बारे बुझ्ने शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोलाइने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ असार ३२ गते १६:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोलाइने भएको छ।
  • संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले मन्त्रालयलाई बोलाउने भएको छ।
  • समितिले संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि साउन ११ गते छलफलका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पारित गरी प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

३२ असार, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको हालसम्मको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे बुझ्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोलाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसद भवन निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ गते अगामी कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद भवन निर्माणको कार्य प्रगति र अगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गरेका थिए ।

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे ।

उनले संसद भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थपेको समितिलाई प्राप्त भएको समेत जानकारी दिए ।

‘हामीले पटक पटक अनुगमन गरेको र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको यो संसद भवन किन समयमै बन्न सकेन ?,’ उनले भने, ‘अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।’

सभापति गैरेले थपे, ‘त्यहीअनुसार अगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो । यो समयसीमाभित्र संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ । समितिले यसअघि कर्णली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खोनपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

बुधवार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?