कठोर बन्दै लिङ्देन, प्रतिवादमा धवल

५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको विवाद चुलिँदै गएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेताहरूलाई पदमुक्त गर्न थालेपछि डा. धवलशमशेर राणा पक्ष प्रतिवादमा उत्रिएको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विचार नमिल्नेहरू पार्टी छोडेर गए फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने संस्थापन पक्षले पेल्दै गए विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी इतरपक्षले दिएको छ ।

पछिल्लो समय अनुशासन समितिका संयोजक रहेका नवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले पदमुक्त गर्दै उक्त स्थानमा रोशन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएपछि विवाद थप बढेको छ । पार्टी परित्याग गरेको सार्वजनिक घोषणा गरेका सुवेदी र प्रवक्ता सगुन लावतीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले २५ असारमा हटाएका थिए ।

लिङ्देनले विधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै पूर्ववत् पदमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित असन्तुष्ट पक्ष निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन पुगेको थियो ।

सुवेदीको विषयमा पार्टीभित्र उठेको विवादले नयाँ मोड लिएको हो । त्यसअघि पनि प्रदेशसभामा सभामुख बनाउने विषयदेखि लिएर महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणालाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउने विषयले विवाद भएकै थियो ।

राप्रपा नेताहरूका अनुसार यसपटक विवादको समाधान निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । संस्थापनइतरका नेताहरू अध्यक्ष लिङ्देनका निर्णयविरुद्ध एकत्रित हुन लागेका छन् भने संस्थापन पक्ष कसैले दबाब बढाउँदैमा निर्णय उल्टिन नसक्ने अडानमा यथावत् छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले अर्को पक्ष विरोधमा उत्रिए पनि निर्णय गर्दै नेताहरूलाई पदमुक्त गरिरहेका छन् । सुवेदीको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्षको विरोध गर्नेमध्येका एकलाई लिङ्देनले पदमुक्त गरिदिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय डा. राणा र कुन्ती शाहीले १ साउनमा विज्ञप्ति निकालेर अध्यक्षको स्वेच्छारिता बढेको उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको निवासमा भएको छलफलमा सुवेदीलाई पार्टीमा पूर्ववत् काम गर्न अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरेको दाबी संस्थापनइतरले जनाएको छ ।

उक्त बैठकमा सहभागी नै भएका व्यक्तिले विज्ञप्ति निकालेर निर्णय परिवर्तन हुन नसक्ने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । ‘नवराज सुवेदीले सार्वजनिकस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी सदस्य नै नरहने घोषणा गर्नु भएको हो। विधानसम्मत हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विधानअनुसार पदमुक्त गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुन्छ । विधानसम्मत हटाउनु भएको हो ।’

सुवेदीलाई हटाएकोप्रति विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति निकाल्नेमध्येका उपाध्यक्ष गिरीलाई नै अध्यक्ष लिङ्देनले पदमुक्त गरिदिए । गिरीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले मनोनित गरेर उपाध्यक्ष बनाएका थिए । गिरीलाई पदबाट हटाएपछि दुई पक्षको सम्बन्धमा थप बिग्रिएको छ ।

गिरीलाई पदमुक्त गरेको विरोधमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे, महामन्त्रीद्वय राणा र शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनको स्वेच्छाकारिता अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । ‘उपाध्यक्ष गिरीलाई पदमुक्त गर्ने र पार्टीको प्रजातान्त्रिक छविमा आँच ल्याउने स्वेच्छाचारिता अस्वीकार्य छ,’ तीन नेताले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गिरीको पक्षका कर्णालीबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य रहेका १६ जनाले विज्ञप्ति निकालेर पूर्ववत् जिम्मेवारीमा कायम राख्न माग गरेका छन् ।

पदमुक्त भएका उपाध्यक्ष गिरी पार्टी भित्रको गतिविधिको वैधानिक समाधानका लागि अपिल गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो राजनीतिक जीवनमाथि नै खेलबाड गरिएको छ । पार्टीमा मैले गरेको लगानी योगदान, त्याग मूल्यांकन नगरी विधानविपरीतको निर्णयबाट दुःखी बनाएको छ ।’

संस्थापनइतरले आफू विरुद्ध श्रृङ्खलावद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अध्यक्ष लिङ्देनले थप कठोर हुने संकेत गरेका छन् । निष्ठाको रक्षाको लागि अब कठोर बन्ने समय आएको बताएका लिङदेनले गत शनिबार गृहजिल्ला झापा पुगेर विचार नमिल्नेहरू पार्टी छोडेर गए हुने आसयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

गत शनिबार मेचीनगरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले विचार नमिल्नेहरू पार्टीबाट निस्कन सक्ने र अर्को दल खोल्न सक्ने विकल्प पनि रहेको चेतावनी दिए ।

‘विचार मिल्नेहरूले पार्टी चलाउँछन् । विचार, सिद्धान्त उही हो । तर राजेन्द्र लिङ्देन मन परेन भने के गर्ने भन्दा महाधिवेशनमा हराउने,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अरु बेला अल्झाउने होइन । विचारै मिल्दैन भने बाटो तताउने । मान्छेसँग चित्त नबुझेको हो भने महाधिवेशन अघि कचकच गर्नु हुँदैन ।’

अर्को पक्षले अध्यक्ष लिङ्देनको चेतावनीबाट टसमस हुने छाँटकाँट देखाएको छैन । महामन्त्री राणाले अध्यक्षले विधानअनुसार काम-कारबाही नगरेकाले सच्याउनुपर्ने बताए । ‘अध्यक्षले गरेका निर्णयहरू विधिसंगत भएको छैन । उहाँले निर्णय सच्याउनु पर्छ ।’

अर्को पक्षले दबाब दिएकै भरमा निर्णयहरू उल्टिन नसक्ने अडानमा संस्थापन पक्ष छ । प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विधानसम्मत गरिएको निर्णयलाई पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले तमासा देखाउनु दुर्भाग्य छ । निर्वाचन आयोग गुहारेर पदबहाली हुने सम्भावना छैन । निर्णयमा पुनर्विचार हुँदैन ।’ पार्टी नेतृत्व समेत सम्हालिसकेका डा. लोहनीलाई अध्यक्षका अधिकारबारे ज्ञान भएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उपाध्यक्षबाट पदमुक्त भएका गिरी र गत असोजमा संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएका महामन्त्री राणा गत महाधिवशेन अध्यक्षमा लिङ्देनलाई साथ दिएका थिए । सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि उनीहरूले पार्टीभित्र अर्को समूह खडा गरेका छन् । नेताहरूका अनुसार संस्थापनइतरका नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्र किचलो उत्पन्न गराउन पूर्वअध्यक्ष डा. लोहनीले भूमिका खेलेका छन् ।

पार्टीभित्र एउटा समूहलाई पेल्दै गए विशेष महाधिवशेनको माग समेत गरिने संस्थापनइतरले चेतावनी दिएको छ । विशेष महाधिवशेनका लागि २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गर्नुपर्छ ।

संस्थापनइरतका एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्षले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै जाने र हामीले हेर्दै बस्ने हुँदैन । अध्यक्षको प्रतिवाद गर्छौं । निर्णय बदर नहुने हो भने विशेष महाधिवेशन माग गर्छौं ।’

राप्रपामा नियमित महाधिवशेन हुँदा आगामी मंसिरमा नयाँ समितिका निर्वाचन हुनुपर्छ । अध्यक्षको ‘एकलौटी’ निर्णयविरुद्ध त्यसअघि विशेष महाधिवेशन माग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संस्थापनइतरले चेतावनी दिएको छ ।

पार्टीभित्र झाँगिएको अहिलेको विवादको कारण आउँदो महाधिवेशनलाई लिएर एक समूहले गृहकार्य गर्ने माध्यम बनाएको बुझाइ समेत राप्रपाभित्र छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध माहोल बनाएर नेतृत्वमा पुग्ने दाउपेचका रूपमा संस्थापन पक्षले राणा समूहको गतिवधिको आकलन गरेको छ ।

राणाले आगामी महाधिवशेनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुने बताइसकेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे विवादित समेत रहेको हुँदा संस्थापनइतरमा अध्यक्षका पदका लागि स्वीकार्य राणा हुने उक्त समूहका एक नेताले जानकारी गराए ।