श्रम बजारका विकृति अन्त्य गर्न सरकारले अघि सार्‍यो डिजिटल कार्ययोजना

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।
मन्त्रालयले एकीकृत एलएमआईएस प्रणालीमार्फत रोजगारदाता र श्रमिकलाई एउटै प्ल्याटफर्ममा जोड्ने, तथ्यांक एकीकृत गर्ने र नीति निर्माण तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
कार्ययोजनाले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गरी श्रमिकको लागत घटाउने र श्रम बजारलाई आधुनिक, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

१२ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति र अव्यवस्था अन्त्य गर्न बृहत डिजिटल कार्ययोजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले एकीकृत सूचना प्रणाली मार्फत श्रम बजार व्यवस्थित, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको हो ।

यसै सन्दर्भमा आज सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका श्रम विज्ञ सल्लाहकार युवराज बस्नेतले कार्ययोजनाबारे जानकारी दिए ।

आन्तरिक रोजगारीका चुनौती

बस्नेतले हाल आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएका समस्या उजागर गरेका थिए । उनका अनुसार हाल आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीबारे सही सूचना नपाउने, श्रम बजारको माग र श्रमिकको सिपबीच तालमेल नमिल्ने जस्ता समस्या छन् ।

यसका साथै सूचना अभावमा बन्ने नीति तथ्यपरक नहुने र विभिन्न निकायबाट स्रोत र साधनको दोहोरोपना हुने गरेको विद्यमान अवस्थालाई कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीका विकराल समस्या

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र झनै जटिल र समस्याग्रस्त रहेको बस्नेतको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख थियो । श्रमिकहरू सात तहसम्मका बिचौलियाको जालोमा पर्ने, ‘डिजिटल ट्र्याप’ मार्फत अनावश्यक लागत बेहोर्न बाध्य हुने, चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने (डेब्ट ट्र्याप), नक्कली मेडिकल रिपोर्ट र नक्कली अभिमुखीकरण तालिमजस्ता ठगीको शिकार हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

एकीकृत डिजिटल प्ल्याटफर्म

यी सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले एकीकृत ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली’ (एलएमआईएस) विकास र कार्यान्वयन केन्द्रमा राखेको छ ।

यो प्रणालीले रोजगारदाता र श्रमिकलाई एउटै प्ल्याटफर्ममा जोड्ने, तथ्यांक एकीकृत गर्ने, सेवा प्रवाह छिटो र पारदर्शी बनाउने तथा नीति निर्माण तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने बस्नेतले बताए ।

कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका सबै प्रक्रिया डिजिटलाइज गरी बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्नु, श्रमिकको लागत घटाउनु र उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनु रहेको बताए ।

यसाबाट श्रमिकले आफ्नो योग्यता अनुसार काम खोज्न, रोजगारदाताले आवश्यक श्रमिक पाउन र सरकारले श्रम बजारको वास्तविक अवस्था अनुगमन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

यो कार्ययोजनाले नेपालको श्रम बजार आधुनिक, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनले लाखौं बेरोजगार युवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले प्रत्यक्ष लाभ लिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।