भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न के गर्ने ?

३ मंसिर २०७३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईले दुबईमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रमका वक्ता थिए अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमुख वासुदेव घिमिरे। कार्यक्रमका सहभागीले अध्यागमनका कर्मचारीले दलालसँग मिलेर नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसाको नाममा विदेश पठाई मानव तस्करी गरिरहेको भन्दै जवाफ मागे। घिमिरेले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएपछि केही सहभागीले विमानस्थलमा हुने सेटिङका प्रमाण नै देखाए।

मानव तस्करसँगको मिलेमतोमा कर्मचारीले मोटो रकम असुलेर गैरकानूनी रूपमा मान्छे पठाउँदै आएको आफूहरूसँग प्रमाण रहेको भन्दै अध्यागमन प्रमुखले ढाकछोप गर्न खोजेको बताए र आक्रोशित हुँदै हुटिङ गरे।

९ वर्षअघि दुबईमा भएको सो घटनाले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी धेरै अघिदेखिको समस्या हो भन्ने बुझाउँछ। यो विषयले स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई पनि अत्यन्त चिन्तित बनाउँदै आएको छ। त्यसैले यूएईमा रहेका नेपालीले अध्यागमन प्रमुख सहभागी कार्यक्रममा मानव तस्कर र तस्करसँग मिलेर धन आर्जन गरिरहेका कर्मचारीहरूबाट पीडित नेपालीले आफ्नो पीडा पोखेका थिए।

नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै मोटो रकम लिएर भिजिट भिसामा युएई ल्याएर अलपत्र पार्ने क्रम नरोकिएपछि युएईमा समाजसेवामा क्रियाशील व्यक्ति तथा पत्रकार मिलेर एउटा समिति नै गठन गरेका थिए। दलालले भिजिट भिसामा युएई ल्याएर अलपत्र पारेपछि उद्धारमा दिनहुँ खटिनु परेको भन्दै २१ मंसिर २०७५ मा अबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासमा भेला भएर मानव तस्करी रोक्न समिति गठन गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका तत्कालीन अध्यक्ष चित्र केसी, नेकपा एमालेनिकट प्रवासी नेपाली मञ्चका तत्कालीन अध्यक्ष श्याम कँडेल, एनआरएन यूएईका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ र नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाका तत्कालीन अध्यक्ष भूपराज बस्याल लगायत समितिमा थिए। समितिले मानव तस्कर विरुद्ध अभियान चलाउँदा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो।

यूएईमा पटक–पटक उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमण भए। ती भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाटमा पनि यूएईमा रहेका नेपालीको एउटै गुनासो हुन्थ्यो भिजिट भिसामा हुने सेटिङ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले नेपाल गएलगत्तै दलाललाई कारबाही गर्ने आश्वासन बाँडेर फर्किए। व्यवहारमा उतारेनन्। कारबाही त के गहिरो अध्ययनसम्म गराएनन्।

भिजिट भिसामा नेपाली युवा यूएई पुग्ने र अलपत्र पर्ने कैयौं घटना सार्वजनिक भएपछि आजित भएको नेपाली दूतावासले पनि बेलाबेलामा सुधारका राम्रा सुझाव पठाएको थियो। यो क्रम पछिसम्म पनि जारी नै होला। तर, दूतावासका सुझावलाई पनि नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए।

अविच्छिन्न सरकारको यो उदासीनता समस्याबारे जानकार नभएकाले होइन, मिलेमतोका कारण हो भन्नेमा अब कसैलाई द्विविधा रहेन। अझ पछिल्लोपटक भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र त्यसपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले गरेको लगातारको प्रदर्शनपछि त भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करीबारे जन–जन जानकार भएका छन्। त्यसकारण सरकार जानकार छैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत झुट हो।

भिजिट भिसामा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयमा एक पटक मात्र पदस्थापन भएको कर्मचारीलाई पनि राम्रैसँग थाहा हुन्छ। अझ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमनमा जान कर्मचारीले देखाउने हुटहुटी र दौडलाई हेर्दा पनि दालमे कुछ काला है भन्न सकिन्छ।

अनौपचारिक कुराकानीमा कर्मचारीहरू नै भन्छन्- सरकारी जागिरको भरमा काठमाडौंको महँगो ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव छ। त्यसैले कम्तीमा एक पटक विमानस्थल गएर घर बनाउने सपना साकार पार्न दौड नै चल्छ। विमानस्थलमा सहसचिवको नेतृत्वमा उपसचिव सहित अधिकृतहरू खटिएका हुन्छन्।

पछिल्लो पटक अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा पनि कर्मचारीहरू नै बढी संलग्न देखिएका छन्। विपक्षी दलहरूले राजनीतिक नेतृत्व अझ गृहमन्त्रीकै सहजीकरणमा भिजिट भिसाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ उठाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिमा सरकारले छानबिनका लागि ९ असारमा पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै लगातार सदन बहिष्कार गर्दै आएका छन्। उनीहरूको बहिष्कार कहाँ पुगेर टुंगिने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।

भिजिट भिसामा विमानस्थलमा सेटिङ हुने गरेको भन्दै अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गृहमन्त्री आफूलाई लागेको आरोप झुटो सावित गर्न तल्लीन छन् भने रास्वपा लगायतका दल उनको संलग्नता प्रमाणित गर्न। प्रवासमा रहेका नेपालीले बारम्बार उठान गरेको यो विषय पछिल्लो समय राजनैतिक दाउपेच बनेपछि बल्ल यसबारे केही निर्णय आउँला कि भन्ने आशामा छन् पहिलेदेखि लागेका अभियन्ताहरू।

सरकारले भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठन गरेको पूर्व मुख्यसचिव वैरागीको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ। यो समिति गठन हुनु राम्रो या नराम्रो त्यो परिमाणले देखाउला तर सत्य के भने यति समिति बनेर अध्ययन गर्न पनि गृहमन्त्रीलाई ट्याग लगाउनैपर्ने रहेछ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि प्रक्रियाले कुनै गति लिन नसकेको यसको गतिलो उदाहरण हो।

सेटिङ पहिलेदेखि थियो भन्नेमा अब दुईमत छैन। बाहिर चर्चा चलाइए झैं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिवसम्मलाई सेटिङ रकम पुग्छ भन्ने चर्चाको छिनोफानो यो समितिले गर्ला। सेटिङको पैसा कहाँसम्म पुग्थ्यो त्यो पत्ता लाग्ला तर अब भिजिट भिसामा सेटिङ हुन नदिन के हुन्छ आम नेपालीका लागि मुख्य चासोको विषय हो।

दलालको पैसामा जहाज चढेर खाडी पुगेर, दलालकै गाडी चढेर, दलालकै लगानीमा पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गरेर तयार भएका प्रतिवेदन जस्तै बन्छ कि साँच्चिकै श्रमिकको हितमा बन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

अहिलेसम्म विभिन्न अभियन्ताले बुझाएका, दूतावासबाट प्राप्त भएका सुझाव र गृह मन्त्रालयमै बेलाबेलामा तयार पारिएका सुझावलाई आधार मानेर नयाँ निष्कर्षमा जानुपर्ने देखिन्छ। अध्यागमनका हाकिमलाई दिइएको स्वविवेक अधिकारका कारण मौलाएको सेटिङलाई स्वविवेकभन्दा पनि प्रमाणलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न सके सेटिङ अन्त्य हुने देखिन्छ। भिजिट भिसामा अहिले प्रस्तुत गरिने ७ डकुमेन्टलाई बढाएर १० पुर्‍याउँ तर डकुमेन्ट पुगेकालाई रोक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नियम पनि कडा बनाऔं। त्यति नगरेसम्म सेटिङ रोकिनेवाला छैन।

(बस्याल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)